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Others Jeep की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV लॉन्च, कीमत ₹21.99 लाख; इन धांसू फीचर्स से लैस
News18Jeep Compass खरीदने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत अब तक बजट से बाहर थी? कंपनी ने आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए Compass Sport AT लॉन्च कर दी है. इसकी कीमत 21.99 लाख रुपये है और इसमें 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. जानिए मैनुअल मॉडल से कितनी महंगी है ये SUV और कम कीमत में कौन-कौन से प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.
₹2.12 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को सरकार की मंजूरी:हेलिकॉप्टर, ड्रोन सिस्टम, हथियार खरीदे जाएंगे, 82% खरीदी भारतीय उद्योगों से होगी
Dainik Bhaskarसरकार के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को तीनों सेनाओं के लिए ₹2.12 लाख करोड़ की खरीद को मंजूरी दी। इसमें मल्टीपरपज हेलिकॉप्टर, लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन सिस्टम और हथियार शामिल हैं। इनमें करीब 82% खरीदी भारतीय उद्योगों से की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सेना के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल खरीदे जाएंगे सेना के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल, सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और काउंटर ड्रोन सिस्टम खरीदे जाएंगे। नौसेना और वायुसेना के लिए भी कई अहम प्लेटफॉर्म, हेलिकॉप्टर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को मंजूरी मिली है। अनमैंड एरियल सिस्टम की भी खरीद लाइट मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर (LMRH) की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सेना के लिए वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और काउंटर अनमैंड एरियल सिस्टम (C-UAS) खरीदे जाएंगे। सेना के लिए अन्य अनमैंड एरियल सिस्टम और सर्विलांस अनमैंड एरियल व्हीकल्स की खरीद को भी मंजूरी दी। इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड स्ट्राइक सिस्टम और लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन सिस्टम भी इसमें शामिल हैं। नौसेना और वायुसेना के लिए मंजूरी भारतीय नौसेना के लिए एक्टिव ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम (AODS) और अन्य बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे। भारतीय वायुसेना के लिए हेलिकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की खरीद को मंजूरी दी गई है। ------------------- ये खबर भी पढ़ें: डिफेंस डील अगर छोटी, तो कैबिनेट छूट मिले:सरकार कर रही विचार, बड़े रक्षा सौदों की मंजूरी का समय घटाने की तैयारी सेनाओं को आधुनिक हथियारों से तेजी से लैस करने के लिए सरकार रक्षा खरीद से जुड़े वित्तीय अधिकारों में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव है कि रक्षा मंत्री और वित्त मंत्रालय की खरीद मंजूरी की सीमा बढ़ाई जाए, ताकि ज्यादा सौदों का फैसला मंत्रालय स्तर पर हो सके और उन्हें सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की मंजूरी का इंतजार न करना पड़े। पढ़ें पूरी खबर…
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