केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने बुधवार को कहा कि राज्य AI-आधारित आपदा प्रबंधन और लचीलापन कार्यक्रम शुरू करेगा, जो देश के सबसे असरदार कार्यक्रमों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम केरल की खास भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और मौसम में अचानक बदलाव की शुरुआती चेतावनी देने वाले सिस्टम को मजबूत करेगा। आपदा प्रबंधन में ओडिशा की सफलता का ज़िक्र करते हुए सतीसन ने कहा कि केरल को भी वैसा ही बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य दुनिया भर के जाने-माने जलवायु और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों की मदद से देश का सबसे आधुनिक मौसम पूर्वानुमान सिस्टम बनाएगा और साथ ही आपदा की आशंका वाले इलाकों की पहचान करने के लिए बाढ़ मैपिंग भी करेगा।

ओडिशा का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1978 के भयानक चक्रवात में हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि बेहतर आपदा प्रबंधन की वजह से, कुछ साल पहले आए एक चक्रवात के दौरान राज्य में मरने वालों की संख्या घटकर सिर्फ़ दो रह गई थी। उन्होंने कहा कि केरल को भी आपदाओं से निपटने के अपने तरीक़े में ऐसा ही बदलाव लाना चाहिए।

प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत, सरकार बांधों से गाद (सिल्ट) हटाने का काम करेगी और नदियों व अन्य जल निकायों से जमा गाद, रेत और कचरा हटाएगी ताकि उनकी पानी रखने की क्षमता बढ़ाई जा सके और बाढ़ को कम किया जा सके। सतीसन ने आरोप लगाया कि 2018 से गाद हटाने का कोई काम नहीं हुआ है, जिससे नदियों की तलहटी में गाद और मलबा जमा हो गया है और उनकी पानी ले जाने की क्षमता कम हो गई है। उन्होंने कहा, "इससे हल्की बारिश में भी बाढ़ या जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। सतीशन  ने कहा कि सरकार कार्रवाई के लिए किसी और बाढ़ का इंतज़ार नहीं करेगी और मॉनसून के कम होते ही पूरे राज्य में गाद हटाने का ज़रूरी काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्व और जल संसाधन विभागों को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 5 अगस्त को जन सेवा सदन में एक जन सुनवाई की और शहर भर के नागरिकों की शिकायतें सुनीं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जन-सुनवाई न केवल शिकायतों के समाधान का एक मंच है, बल्कि यह जनता का भरोसा मज़बूत करने और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने का भी एक माध्यम है।

 

इस सुनवाई में जन-कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान भारत योजना, संपत्ति से जुड़े मामले और नियमितीकरण शामिल थे। हर मामले की बारीकी से समीक्षा करने के बाद, रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तेज़ी से कार्रवाई करें, तय समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करें और यह पक्का करें कि हर पात्र व्यक्ति को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।

खास तौर पर पेंशन से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान देते हुए, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर मामले की अलग-अलग जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र लोगों को तय समय-सीमा के भीतर लाभ मिल जाए। इस सेशन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं, जिनमें से कई ने 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे एक अहम पहल बताया जो महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। मुख्यमंत्री ने उनके समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और महिलाओं के सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

 

रेखा गुप्ता ने कहा कि जन-सुनवाई सिर्फ़ शिकायतें सुनने का मंच नहीं है, बल्कि यह जनता और सरकार के बीच भरोसे का एक पुल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक की शिकायत संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ सुनी जाए, और उसे तय समय-सीमा के भीतर हल किया जाए। दिल्ली की जनता की सेवा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है जो सम्मानजनक, पारदर्शी और जवाबदेह हो, और वह जन-सुनवाई व्यवस्था के ज़रिए जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करना जारी रखेगी।

 

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