दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में भारत की संसद की सुरक्षा, बचाव, मजबूती और बिना रुकावट संवैधानिक कामकाज को संभालने वाले मौजूदा संस्थागत ढांचे की व्यापक समीक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले पूरी तरह से सरकार और संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। याचिका को खारिज करते हुए, चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि संसद की सुरक्षा और बचाव का जिम्मा सरकार का है और कोर्ट संसद को उसके सुरक्षा ढांचे की समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि समय-समय पर इसकी समीक्षा करना संसद का काम है।

इस PIL में केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि वह सुरक्षा से जुड़ी बदलती चुनौतियों को देखते हुए संसद के प्रशासनिक, संस्थागत, कामकाज से जुड़े, तकनीकी और साइबर-सुरक्षा तंत्र की व्यापक समीक्षा करे। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों से यह निर्देश देने की भी मांग की थी कि वे उनके द्वारा तैयार किए गए एक कॉन्सेप्ट नोट की जांच करें, जिसका शीर्षक था "भारत की संसद (सुरक्षा, पवित्रता और संरक्षण) अधिनियम, 2026 की प्रस्तावित रूपरेखा। सुनवाई के दौरान, बेंच ने PIL के स्वीकार्य होने (मेंटेनेबिलिटी) पर ही सवाल उठाए।

चीफ जस्टिस उपाध्याय ने टिप्पणी की, अदालत से इन सब मामलों में पड़ने के लिए न कहें... सिर्फ़ संसद ही क्यों? यह क्या है? कोई असाधारण स्थिति नहीं है। हर कोई PIL दायर कर रहा है। बस पब्लिसिटी के लिए। अदालत ने यह भी कहा कि जन-सुरक्षा से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आपको रेलवे स्टेशन पर भगदड़ नहीं दिखती। आपको एयरपोर्ट पर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे नहीं दिखते। आपको पैदल चलने वालों की सुरक्षा नहीं दिखती।