Rajasthan Panchayat Election: 16 जिलों में पहले चरण का मतदान खत्म, 80.09 फीसदी वोटिंग

राजस्थान के 16 जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शनिवार को छिटपुट झड़पों, विरोध प्रदर्शनों और कुछ स्थानों पर फर्जी मतदान के आरोपों के बीच संपन्न हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पंच और सरपंच पदों के चुनाव के पहले चरण के तहत 3,314 ग्राम पंचायतों में शनिवार शाम छह बजे तक 80.09 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया।

सरपंच के 3,314 पदों के लिए कुल 16,795 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पंच के 28,682 पदों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे तक 80.09 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। इसके बाद मतगणना शुरू होगी और देर रात तक परिणाम आने की उम्मीद है।

राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बाड़मेर जिले के मांगटा में सबसे अधिक 91.42 प्रतिशत मतदान हुआ, इसके बाद बीकानेर के पूगल में 90.55 प्रतिशत और बाड़मेर के रामसर में 90.03 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। पाली जिले के रानी स्टेशन में सबसे कम 56.82 प्रतिशत मतदान हुआ जबकि सिरोही के कलंदरी में 57.31 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा और विरोध-प्रदर्शन की घटनाएं सामने आईं।

अलवर की रैणी पंचायत समिति क्षेत्र में सरपंच पद के उम्मीदवार राजेंद्र मीणा ने अपने समर्थकों के साथ बरेर ग्राम पंचायत के एक मतदान केंद्र के बाहर धरना दिया। उन्होंने फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए दोबारा मतदान कराने की मांग की। विरोध-प्रदर्शन के बाद मौके पर बड़ी संख्या में समर्थक जमा हो गए।

स्थिति का जायजा लेने के लिए तहसीलदार और जोनल मजिस्ट्रेट सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मतदान केंद्र पहुंचे। बीकानेर की रिड़मलसर पुरोहितान ग्राम पंचायत में मतदान के अंतिम समय में मतदान केंद्र पर जमा हुई भीड़ को पुलिस ने वहां से हटाया। जयपुर जिले के मौजमाबाद में भी दो गुटों के बीच मामूली झड़प हुई।

उदयपुर के भिंडर इलाके में सरपंच पद के एक उम्मीदवार पर कथित रूप से हमला किया गया जबकि पाली के रानी पंचायत क्षेत्र के डुगरिया गांव के निवासियों ने मतदान का बहिष्कार किया। भीलवाड़ा जिले में भी कथित फर्जी मतदान को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुआ।अधिकारियों ने बताया कि ये चुनाव अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, फलोदी, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिलों में हो रहे हैं। इन सभी 16 जिलों में 22 अक्टूबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था।

बाड़मेर में सबसे अधिक 419 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। इसके बाद भीलवाड़ा में 326, फलोदी में 305 और उदयपुर में 284 ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। भीलवाड़ा में सरपंच पद के लिए सबसे अधिक 2,097 उम्मीदवार मैदान में हैं।

इसके बाद डूंगरपुर में 1,594, जयपुर में 1,525 और उदयपुर में 1,480 उम्मीदवार हैं। चुनाव संबंधी आंकड़ों के अनुसार 2,905 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक सरपंच पद के लिए अधिकतम नौ उम्मीदवार मैदान हैं, जबकि 311 ग्राम पंचायतों में 10 से 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं, दो ग्राम पंचायतों में 20 से 29 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

बाड़मेर में 3,025 वार्ड पंच पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जो इन 16 जिलों में सर्वाधिक हैं। इसके बाद भीलवाड़ा में 2,872 और उदयपुर में 2,466 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान हो रहा है। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के विपरीत पंच और सरपंच पदों के चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों पर नहीं लड़े जाते।

इन चुनावों में उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव चिह्न आवंटित किए जाते हैं। हालांकि, राजनीतिक दल अक्सर गांवों में उम्मीदवारों को समर्थन देते हैं। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरणों में कराए जा रहे हैं।

इनके तहत 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 22 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, तीन नवंबर और 14 नवंबर को निर्धारित है। वहीं, पंच और सरपंच पदों के लिए चुनाव क्रमशः 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, पांच नवंबर और 16 नवंबर को होने हैं।

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को होगी। पहले चरण में शामिल ग्राम पंचायतों में उपसरपंच पदों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव 25 अक्टूबर को कराए जाएंगे।

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CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ विपक्षी INDIA गठबंधन लाएगा जन महाभियोग, 30 अक्टूबर को मॉक पार्लियामेंट

विपक्षी गठबंधन इंडिया 30 अक्टूबर को प्रतीकात्मक संसद (मॉक पार्लियामेंट) आयोजित करेगा, जिसमें वोट चोरी के आरोपों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन महाभियोग लाया जाएगा। कांग्रेस ने इसके लिए गठबंधन के सहयोगियों से संपर्क किया और अपने नेताओं को भेजने का आग्रह किया है। सूत्रों का कहना है कि यह आयोजन दिल्ली के अशोक होटल में हो सकता है।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ‘वोट चोरी’ के खिलाफ विपक्षी दलों का गठबंधन ‘इंडिया’ 30 अक्टूबर को एक ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ (जन महाभियोग) आयोजित करेगा, जिसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर जनता का फैसला सामने रखा जाएगा। वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि संविधान को बचाने और ‘वोट चोरों’ को हराने के प्रयास के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘तीस अक्टूबर को होने वाले इस महत्वपूर्ण जन महाभियोग में वोट चोर सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जनता का फैसला जोरदार तरीके से सामने रखा जाएगा।’’ कांग्रेस नेता ने बताया कि इसके बाद एक नवंबर को ‘वोट चोरी’ के खिलाफ ‘दिल्ली चलो मार्च’ निकाला जाएगा, जो रामलीला मैदान में एक विशाल सभा के साथ समाप्त होगा।

उन्होंने दावा किया कि इस सभा में कम से कम 10 लाख जागरूक नागरिक हिस्सा लेंगे। वेणुगोपाल के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभी ‘इंडिया’ गठबंधन के दलों से संपर्क कर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की इस अवधि में बड़ी संख्या में दिल्ली में मौजूदगी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हाल के महीनों में चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्वाचन आयोग, खासकर ज्ञानेश कुमार, की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये हैं, जबकि आयोग इन आरोपों को खारिज किया है।

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