दिवाली से पहले इस सरकारी बैंक ने बढ़ाया FD पर ब्याज, दो स्पेशल स्कीम पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न, जानें नई दरें
अक्टूबर में अब तक कई बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दरों (FD Rates) में बदलाव कर चुके हैं। इस फेस्टिव सीजन रेपो रेट में वृद्धि के बाद भी पब्लिक सेक्टर के इंडियन बैंक ने एफडी के ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है। नए रेट अक्टूबर से प्रभावी हो चुके हैं। इंड ग्रो और इंड प्रॉस्पर नाम की दो स्पेशल एफडी स्कीम पर बैंक 15 आधार अंक अधिक ब्याज ऑफर करने वाला है। अन्य किस भी टेन्योर के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सभी बैंक समय-समय पर एफडी के इंटरेस्ट रेट में बदलाव करते रहते हैं। इसलिए निवेश से पहले ग्राहकों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी शाखा विजिट करने की सलाह दी जाती है। संशोधन के बाद बैंक 3 करोड़ रुपये से कम के एफडी पर सामान्य नागरिकों को 2.80% से लेकर 6.80% ब्याज ऑफर कर रहा है। पहले अधिकतम ब्याज दर 6.65% था।
555 दिन और 777 दिन के एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
बदलाव के बाद ग्राहकों को इन ग्रो स्पेशल स्कीम के तहत 555 दिन के टेन्योर पर 6.80% ब्याज बैंक दे रहा है। पहले इंटरेस्ट रेट 6.65% था। वरिष्ठ नागरिकों को 7.30% और सुपर सीनियर सिटीजंस को 7.55% ब्याज मिल रहा है। इंड प्रॉस्पर स्कीम के तहत 777 दिन के टेन्योर पर ग्राहकों को 6. 75% ब्याज बैंक ऑफर कर रहा है। पहले इंटरेस्ट रेट 6.60% था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटरेस्ट रेट 7.25% और सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए 7.50% है।
टेन्योर वाइज ब्याज दरें जानें
- 7 से लेकर 14 दिन- 2.80%
- 15 से लेकर 29 दिन तक- 2.80%
- 30 से लेकर 45 दिन- 3%
- 46 से लेकर 90 दिन – 3.25%
- 91 दिन से लेकर 120 दिन दिन- 3.50%
- 121 दिन से लेकर 180 दिन- 3.50%
- 181 दिन से लेकर 9 महीने से कम- 4.50%
- 9 महीने से लेकर 1 साल से कम- 4.75%
- इंड सुप्रीम 2.0 (300 दिन)- 6.20%
- 1 साल- 6.10%
- 1 साल से अधिक और 2 साल से कम- 6.20%
- इन ग्रीन (500 दिन)- 6.40%
- इंड ग्रो (555 दिन)- 6.80%
- 2 साल से लेकर 3 साल से कम- 6.15%
- इंड प्रॉस्पर (777 दिन)- 6.75%
- 3 साल से लेकर 5 साल से कम- 6.05%
- 5 साल- 6%
- 5 साल से अधिक और 10 साल तक- 6%
CM ने धार जिले को दी सिंचाई परियोजना की सौगात, मेडिकल कॉलेज की घोषणा, PM फसल बीमा योजना की राशि जारी की
धार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को धार जिले के सरदारपुर पहुंचे। जहां उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में 2,387 करोड़ रुपये की नर्मदा-माही लिंक सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से धार और झाबुआ जिले के 260 गांवों की 57 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इससे करीब 72 हजार किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16.70 लाख पात्र किसानोंं के लिए 317.84 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। कार्यक्रम में करीब 188 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ एवं आर्थिक सहायता की राशि के चेक प्रदान किये। इसके पहले सीएम मोहन यादव ने सिंचाई परियोजना तथा विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
धार और झाबुआ के 260 गांवों को परियोजना से जोड़ने की योजना
सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना से धार और झाबुआ जिले के किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज का दिन धार और झाबुआ जिले के लिए ऐतिहासिक है। माही नदी और मां नर्मदा का संगम पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने में सक्षम होगा। इस परियोजना से सिंचाई के साथ-साथ पेयजल और उद्योगों के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत धार जिले के 66 और झाबुआ जिले के 194 गांवों को जोड़ने की योजना है।
धार में मेडिकल कॉलेज की घोषणा
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। उन्होंने घोषणा करते हुये कहा कि आदिवासी अंचल में आने वाले होली के पर्व पर मनाये जाने वाले भगोरिया उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जायेगा। इसके अलावा, धार जिले के आम का झुमका मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। साथ ही जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी ऐलान किया गया है।
पीएम मित्र पार्क से मजदूरों का पलायन कम करने पर जोर
सीएम ने कहा कि धार जिले को पीएम मित्र पार्क के रूप में एक नई सौगात मिली है। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मजदूरों के पलायन को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। सीएम ने आगे कहा कि हम इस वर्ष को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मना रहे हैं। अन्नदाताओं की समृद्धि के संकल्प के साथ पशुपालन और डेयरी उद्योग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। 25 या उससे अधिक दुधारु पशुओं की इकाई स्थापित करने पर 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में बस सेवा शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री सुगम बस सर्विस के माध्यम से एक बार फिर बसों का संचालन शुरू किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण अंचलों में सरकार की ओर से नि:शुल्क रजिस्ट्री की सुविधा भी दी जा रही है।
धार से मो. अंसार की रिपोर्ट
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