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यह कदम सरकार की एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 का हिस्सा है, जिसके तहत CPSEs वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2030 के बीच अपनी सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेंगी। पहली योजना के तहत 2024/25 तक 5.3 ट्रिलियन रुपये जुटाए गए थे।
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