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Others सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मेटा और व्हाट्सऐप की सीसीआई के 213 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ याचिकाओं पर करेगा सुनवाई
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News Nationनई दिल्ली, 22 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मेटा प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें उन्होंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लगाए गए 213.14 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती दी है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली शामिल हैं, इस मामले पर सुनवाई कर सकती है।
इससे पहले 3 फरवरी को अदालत ने दोनों कंपनियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे डेटा शेयरिंग के नाम पर नागरिकों के निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकतीं। पीठ ने यह भी कहा था कि ये प्लेटफॉर्म एकाधिकार की स्थिति बना रहे हैं और उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी का दुरुपयोग कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर चिंता जताते हुए अदालत ने “साइलेंट कस्टमर्स” का उल्लेख किया, जो असंगठित, डिजिटल रूप से निर्भर और डेटा शेयरिंग नियमों के प्रभाव से अक्सर अनजान रहते हैं। न्यायाधीशों ने स्पष्ट कहा कि नागरिकों के अधिकारों को किसी भी कीमत पर क्षति नहीं पहुंचने दी जाएगी।
यह मामला सीसीआई के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी से संबंधित कथित उल्लंघनों के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
4 नवंबर 2025 को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने सीसीआई के उस आदेश के एक हिस्से को रद्द कर दिया था, जिसमें व्हाट्सऐप को पांच साल तक विज्ञापन उद्देश्यों के लिए मेटा के साथ यूजर डेटा साझा करने से रोका गया था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने आर्थिक जुर्माने को बरकरार रखा था।
बाद में एनसीएलएटी ने स्पष्ट किया कि गोपनीयता और सहमति से जुड़े सुरक्षा प्रावधानों पर उसका निर्णय व्हाट्सऐप के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए यूजर डेटा के संग्रह और साझा करने पर भी लागू होगा, जिसमें विज्ञापन और गैर-विज्ञापन दोनों गतिविधियां शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि वह 9 फरवरी को अंतरिम आदेश पारित करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दोनों कंपनियों की अपील में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था।
अदालत सीसीआई द्वारा दायर क्रॉस-अपील पर भी सुनवाई कर रही है, जिसमें एनसीएलएटी के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने व्हाट्सऐप और मेटा को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए यूजर डेटा साझा करने की अनुमति दी थी।
--आईएएनएस
डीएससी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
UP News: IBM AI GovTech Innovation Center के उद्घाटन समारोह में CM Yogi ने कही बड़ी बात!
लखनऊ में रविवार को IBM AI GovTech Innovation Center के उद्घाटन समारोह के अवसर पर CM योगी पहुंचे. उन्होंने कहा, डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर मनींद अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग यादव आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आईबीएम इंडिया से जुड़े हुए सभी उनके अधिकारी गण उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे अधिकारी गण और उपस्थित बहनों और भाइयों मैं सबसे पहले यहां पर जो एमओयू संपन्न हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ आईबीएम के साथ मिलकर के जो एमओयू अभी संपन्न हुए हैं, मैं इसके लिए आईबीएम इंडिया को सीओ आईबीएम डॉ.अरविंद कृष्णा और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए वे स्वयं यहां पर आए और उन्होंने इस अभियान को अपना एक सकारात्मक योगदान दिया है.
मैं उनका स्वागत भी इससे करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के साथ और भारत भूमि के साथ अपने भावनात्मक संबंधों को भी इस मंच के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया. हम सब पर हम सबको आप पर गर्व है कि देश का पहला कंप्यूटर आईबीएम ने आईआईटी कानपुर के में स्थापित किया था और इसीलिए हम लोगों की ये हार्दिक इच्छा भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ने समग्र विकास की एक नई आधारशिला रखी है. इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर आज के डीप टेक के क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में भारत ने जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है. वह अद्भुत है. आश्चर्यजनक है और दुनिया के लिए खास विषय भी है.
