मुंबई में अवैध रूप से रह रहे 1,700 से ज्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए, 1,200 से अधिक को वापस भेजा गया

मुंबई पुलिस ने शहर में बिना कानूनी कागजों के रह रहे लोगों के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. पिछले तीन सालों के आंकड़े बताते हैं कि पुलिस ने बड़े स्तर पर पहचान अभियान चलाकर अवैध प्रवासियों को ढूंढ निकाला है. मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि पिछले तीन सालों में कुल 1,758 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है.

इनमें से1,238 लोगों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके देश वापस भेज दिया गया है (Deportation).
बाकी बचे लोगों को भी वापस भेजने की तैयारी चल रही है. 

अकेले साल 2026 की शुरुआत (1 जनवरी से 20 फरवरी) के बीच ही 113 लोग पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 27 को वापस भेजा जा चुका है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. साल 2024 और 2025 में भी सैकड़ों केस दर्ज किए गए थे, जो अभी कोर्ट में हैं.

आतंकी साजिश और फर्जी दस्तावेजों का खुलासा

अवैध प्रवासियों पर इस कड़ी कार्रवाई के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश किया है. देश की सुरक्षा एजेंसियों ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आतंकी हमले की प्लानिंग करने का आरोप है. जांच में इन संदिग्धों के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश से जुड़े होने के संकेत मिले हैं.

पुलिस के मुताबिक, ये लोग अपनी असली पहचान छिपाने के लिए नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे. इनमें से 6 संदिग्धों को तमिलनाडु के तिरुपुर इलाके से पकड़ा गया, जहां वे गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे. पकड़े गए सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली ले जाया जा रहा है, जहाँ उनसे गहराई से पूछताछ की जाएगी ताकि इस पूरे नेटवर्क का सच सामने आ सके.

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बारामती प्लेन क्रैश पर शुरुआती रिपोर्ट 28 फरवरी तक जारी होगी : मुरलीधर मोहोल

पुणे, 22 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने रविवार को कहा कि बारामती में हुए लियरजेट 45 प्लेन क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट 28 फरवरी को या उससे पहले जारी की जाएगी। इस क्रैश में एनसीपी नेता अजित पवार और चार अन्य की मौत हो गई थी।

यहां एक इवेंट में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, मोहोल ने कहा, 28 जनवरी को एक्सीडेंट होने के एक महीने से पहले शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी, जो 28 फरवरी को या उससे पहले है।

इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया है जब अजित पवार के भतीजे, एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने एयरक्राफ्ट की मालिकी वाली प्राइवेट कंपनी पर सेफ्टी नॉर्म्स तोड़ने का आरोप लगाया है।

इस घटना पर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। एनसीपी (एसपी) विधायक पवार ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं और एयरक्राफ्ट की मालिकी वाली फर्म से जुड़ी गड़बड़ियों और दूसरी टेक्निकल गड़बड़ियों को सामने लाया। उन्होंने गड़बड़ी का भी शक जताया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, उसकी रेगुलेटरी बॉडीज ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। स्टेकहोल्डर्स से रिक्वेस्ट है कि वे अटकलें न लगाएं और कानूनी जांच और रेगुलेटरी प्रोसेस को तय प्रोसीजर के हिसाब से आगे बढ़ने दें।

आईसीएओ के नियमों के मुताबिक, बारामती में लियरजेट 45 (वीटी-एसएसके) क्रैश की जांच पर शुरुआती रिपोर्ट दुर्घटना होने के 30 दिनों के अंदर जारी करनी होती है। मंत्रालय ने कहा कि फाइनल रिपोर्ट सही समय पर आएगी।

बयान में कहा गया है कि क्रैश की एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) की जांच टेक्निकल और सबूतों पर आधारित है, जिसमें मलबे की सिस्टमैटिक जांच, ऑपरेशनल और मेंटेनेंस रिकॉर्ड और जरूरत पड़ने पर पार्ट्स की लैब टेस्टिंग शामिल है।

एयरक्राफ्ट में दो अलग-अलग फ्लाइट रिकॉर्डर लगे थे। एल3 कम्युनिकेशंस का बनाया डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (डीएफडीआर) नई दिल्ली में एएआईबी की फैसिलिटी में सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया है।

कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) को थर्मल डैमेज हुआ है। बयान में बताया गया है कि चूंकि इसे हनीवेल ने बनाया है, इसलिए आईसीएओ (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन) के नियमों के मुताबिक, स्टेट ऑफ डिजाइन/मैन्युफैक्चर से टेक्निकल मदद मांगी गई है।

2025 के दौरान, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटरों के 51 रेगुलेटरी ऑडिट किए। इसके अलावा, मेसर्स वीएसआर वेंचर्स की कई बार निगरानी की गई, जिसमें फ्लाइट सेफ्टी सिस्टम, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट, मेंटेनेंस कम्प्लायंस (सीएआर एम और सीएआर 145), डॉक्यूमेंटेशन और स्टेशन फैसिलिटी जैसे एरिया शामिल थे। बयान में कहा गया कि सभी निगरानी नतीजों पर ध्यान दिया गया और उन्हें बंद कर दिया गया।

हादसे के बाद, मंत्रालय ने डीजीसीए से वीएसआर वेंचर्स का एक स्पेशल ऑडिट करने को कहा ताकि रेगुलेटरी कम्प्लायंस, ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम, मेंटेनेंस प्रैक्टिस, क्रू ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और सीवीआर/एफडीआर मॉनिटरिंग का पूरा रिव्यू किया जा सके। ऑडिट 4 फरवरी, 2026 को शुरू हुआ और जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है कि नतीजों का रिव्यू किया जाएगा और डीजीसीए की एनफोर्समेंट पॉलिसी और प्रोसीजर मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एससीएच

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