बिहार में बंपर बहाली! 1076 नई भर्तियां और अल्पसंख्यकों के लिए 1041 करोड़ का बजट- जमा खान

Bihar News: बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है. हर प्रखंड में एक-एक प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की तैनाती की जाएगी. इस साल सभी प्रखंडों में पदाधिकारियों की नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी. यह जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने दी.

BPSC और BSSC को भेजी गई अधियाचना

मंत्री जमा खान ने बताया कि विभाग में कुल 1076 पदों पर नई बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है. इन पदों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 6, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 487, निम्नवर्गीय लिपिक के 546 और छात्रावास प्रबंधक के 37 पद शामिल हैं.

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण

बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बताया कि कक्षा 9 से 12 तक के 22 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय अलग-अलग जिलों में बनाए जा रहे हैं. अभी दरभंगा और किशनगंज में दो विद्यालय चल रहे हैं. अप्रैल तक कटिहार, जमुई, कैमूर, नालंदा और मुजफ्फरपुर में भी विद्यालय शुरू हो जाएंगे. इसके बाद कुल 7 विद्यालय चालू हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बाद बिहार ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यक आवासीय कल्याण विद्यालय बनाए जा रहे हैं. सरकार की योजना है कि हर जिले में इस तरह का विद्यालय खोला जाए.

मदरसा में स्मार्ट क्लास और तकनीकी कोर्स

राज्य के 75 मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू हो चुका है. जल्द ही सभी मदरसों में यह सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा छात्र-छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 9 अनुदानित मदरसों और मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय में कुल 10 सेंटर खोले जा रहे हैं. यहां 5 तकनीकी कोर्स चल रहे हैं.

तलाकशुदा महिलाओं को 25 हजार की सहायता

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि सरकार के द्वारा सहायता के तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. अब तक 9 हजार से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीन की पहचान की जा रही है और अतिक्रमण हटाया जाएगा.

बजट में लगातार बढ़ोतरी

विभाग के सचिव मो. सोहेल ने बताया कि वर्ष 2005-06 में विभाग का बजट 3 करोड़ 53 लाख रुपये था. जो 2024-25 में बढ़कर 728 करोड़ रुपये हो गया. इसमें 86 फीसदी राशि खर्च की गई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट बढ़कर 1041 करोड़ रुपये हो गया है. इसमें अब तक 77 फीसदी राशि खर्च हो चुकी है. उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने तक पूरी राशि खर्च हो जाएगी.

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UPL सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशन(UPL SAS) का विलय सीधे UPL में किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी अपने भारत स्थित क्रॉप प्रोटेक्शन कारोबार को अलग कर UPL ग्लोबल SAS में डिमर्ज करेगी। इसके अलावा UPL क्रॉप प्रोटेक्शन को भी इसी इकाई में मर्ज किया जाएगा।

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