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Others 23 फरवरी को फाइनल होगी भारत-अमेरिका की डील, जानें कब से शुरू होगा यूएसए के साथ बिजनेस
IBC24India-US Trade Agreement: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने के लिए अप्रैल से इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो सकता है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, यह समझौता भारतीय किसानों और छोटे उद्योगों (MSME) के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे खोलकर आर्थिक सशक्तिकरण की नई राह बनाएगा.
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Assam से Amit Shah का बड़ा वादा, Congress राज के हर घुसपैठिए को चुन-चुनकर भेजेंगे वापस
prabhasakshiकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर सीमा सुरक्षा की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में खुली सीमाओं के कारण असम में घुसपैठ हुई। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। असम के कछार जिले में एक जनसभा में बोलते हुए शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने दावा किया कि जहां कांग्रेस राज्य में सार्थक विकास पहल शुरू करने में विफल रही, वहीं असम में अब बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है, जहां प्रतिदिन लगभग 14 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है - जो देश में सबसे अधिक दरों में से एक है।
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अमित शाह ने कहा कि आज एक तरह से वाइब्रेंट विलेज II की शुरुआत हो रही है। वाइब्रेंट विलेज II के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों में भारत के सभी गांवों के बराबर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास शुरू किया है... एक समय था जब सीमावर्ती गांवों को देश के अंतिम गांव कहा जाता था। ये अंतिम गांव न केवल सीमाओं के कारण अंतिम थे, बल्कि विकास के मामले में भी पिछड़े हुए थे। रोजगार, बिजली और शिक्षा के मामले में वे पिछड़े हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट विलेज II कार्यक्रम में यह संकल्प लिया है कि सीमा पर स्थित हर गांव अंतिम गांव नहीं, बल्कि भारत का पहला गांव है।
उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज II परियोजना की लागत 6,900 करोड़ रुपये होगी और इसमें 17 राज्यों के 334 ब्लॉक और 1,954 गांव शामिल होंगे, जिनमें असम के नौ जिले, 26 ब्लॉक और 140 गांव शामिल हैं। असम के इन 140 गांवों में भारत के हर गांव के समान सुविधाएं होंगी। इस 7 हजार करोड़ रुपये के कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 2 हजार गांवों का विकास करना है। इसमें सुरक्षा संबंधी योजनाएं, योजना संतृप्ति योजनाएं और कई कनेक्टिविटी पहल सहित व्यापक योजनाएं शामिल हैं।
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उन्होंने कहा कि असम दो समस्याओं से जूझ रहा था: घुसपैठिए असमिया लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे थे। कांग्रेस सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ दिया। घुसपैठिए लगातार असम में प्रवेश करते रहे। असम के युवाओं की नौकरियां, गरीबों का अनाज और गांवों की जमीन छीनकर असम की जनसांख्यिकी को बदलने का प्रयास किया गया। असम की जनता ने दस साल पहले भाजपा सरकार के गठन की पहल की और पहले पांच वर्षों में हमने घुसपैठ रोकने के लिए काम किया। दूसरे पांच वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई लाखों एकड़ जमीन को खाली कराने और उन्हें बाहर निकालने के लिए काम किया। अब तीसरी बार चुनाव आ रहे हैं, यहां एक बार फिर भाजपा सरकार बनाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस शासन में घुसने वाले हर एक घुसपैठिए को हम वापस भेज देंगे।
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