Delhi CMO की बैठकों में अनिवार्य होगी अफसरों की मौजूदगी, सरकार ने जारी किया सख्त आदेश

दिल्ली सरकार ने अपने नौकरशाहों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने नौकरशाहों को केंद्र या उपराज्यपाल की ओर से बुलाई गई बैठकों में लिए गए निर्णयों और जारी निर्देशों की जानकारी गुप्ता के कार्यालय को भी देने का निर्देश दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने अतिरिक्त मुख्य सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को हाल ही में भेजे गए एक पत्र में मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठकों में शामिल होने और सरकार के महत्वपूर्ण मामलों पर जानकारी साझा करने के प्रोटोकॉल को दोहराया।

यह निर्देश तब आया, जब देखा गया कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठकों में शामिल नहीं होते हैं और भारत सरकार या उपराज्यपाल की ओर से बुलाई गई बैठकों में लिए गए निर्णयों और निर्देशों की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को नहीं दी जा रही है। जीएडी ने इस बात की ओर इशारा किया कि अप्रैल में जारी इसी तरह के निर्देशों का कुछ वरिष्ठ अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

विभाग ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीएमओ में बुलाई गई बैठकों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जीएडी ने विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दिल्ली सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से अवगत रहें।

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वैश्विक सुस्ती के बीच Indian Economy 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही: Rajnath Singh

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि जहां कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक सुस्ती का सामना कर रही हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7.8 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रही है और वैश्विक आर्थिक विकास में भारत का योगदान 16 प्रतिशत से अधिक है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में शामिल होने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर ताजिकिस्तान गए राजनाथ ने प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक विकास में 16 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है और लगभग 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक सुस्ती का सामना कर रही हैं।

राजनाथ ने कहा कि भारत ने 38 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे भारतीय विनिर्माताओं और उत्पादकों के लिए नये बाजार खुले हैं। उन्होंने कहा कि भारत-ब्रिटेन और भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच व्यापार समझौतों से भारत के 99 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क समाप्त होने की उम्मीद है, जिससे देश की व्यापार संभावनाओं और वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को मजबूती मिलेगी। राजनाथ ने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जबकि रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.80 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

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