NDA में एंट्री का सियासी इनाम? MP Yusuf Pathan को Vadodara में मिला Prime Plot

गुजरात सरकार ने वडोदरा में 978 वर्ग मीटर के एक विवादित भूखंड को लोकसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शहर के नगर निकाय को जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब बस अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद सांसद अपने घर से सटी इस सरकारी जमीन का कब्जा ले सकेंगे। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है, जब कुछ महीने पहले ही पठान और 19 अन्य बागी सांसदों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) से नाता तोड़ लिया था और वे NCPI के साथ जुड़ गए थे।

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इस साल जून में, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद, यूसुफ पठान उन 20 तृणमूल कांग्रेस सांसदों में शामिल थे, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी थी। उन्होंने एक कम जानी-मानी पार्टी, NCPI के साथ विलय कर लिया और संसद में NDA खेमे में शामिल हो गए। पठान ने 2024 में तृणमूल उम्मीदवार के तौर पर बहरामपुर लोकसभा सीट जीती थी। विवादित जमीन का यह टुकड़ा लगभग 1,000 वर्ग मीटर का है, जो वडोदरा के तंडलजा इलाके में पठान परिवार के घर के ठीक बगल में स्थित है। उन्होंने पहली बार 2012 में इस जमीन पर कब्जा मांगा था, जिसका कारण उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होने के नाते अपनी सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बताई थीं। पठान बंधु - यूसुफ और इरफान - अपने परिवारों और माता-पिता के साथ इसी घर में रहते हैं।

पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उनके तंडलजा स्थित आवास के पास प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया 14 साल बाद फिर से शुरू हो गई है। 978 वर्ग मीटर के इस प्लॉट की अंतिम कीमत 20.53 करोड़ रुपये (2.10 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर) आंकी गई है। नीलामी के लिए न्यूनतम आधार मूल्य (अपसेट वैल्यू) तय करने के बाद, यूसुफ पठान को प्लॉट आवंटित करने का प्रस्ताव वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

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सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संपत्ति के मामले में एक व्यवस्थित समझौता तय किया गया है। आधिकारिक दिशानिर्देशों के मुताबिक, प्लॉट की आधी कीमत का भुगतान उन विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए बनाई गई विशेष कल्याणकारी नीतियों के जरिए किया जाएगा, जिन्होंने गुजरात से आते हुए देश का प्रतिनिधित्व किया है। संक्षेप में कहें तो, पठान को सरकारी उपहार के तौर पर प्लॉट का आधा हिस्सा मुफ्त में मिलेगा। बाकी 50% हिस्से की कीमत, जिसका अनुमान लगभग 10 करोड़ रुपये है, का भुगतान उन्हें संस्थागत फॉर्मूले के अनुसार करना होगा।
 

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Marco Rubio भारत पहुंचे, Mumbai में S Jaishankar संग द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा पर चर्चा

(फाइल फोटो के साथ) नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो मंगलवार से भारत की तीन दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान वह ऊर्जा, व्यापार एवं निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर और पश्चिम एशिया संकट पर अपने विचार साझा करेंगे। इस साल रुबियो की यह दूसरी भारत यात्रा है।

अमेरिकी विदेश मंत्री की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के संबंधों में लगातार तनाव बना हुआ है। इससे पहले मई में अपनी पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत की थी तथा ‘क्वाड’ (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ एक बड़ा कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी आ सकता है।

उनकी 20 से 22 अक्टूबर तक की इस यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। मंगलवार दोपहर मुंबई में जयशंकर और रुबियो के बीच होने वाली बैठक में भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के अनुसार रुबियो आज अपराह्न 2:15 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे।

जयशंकर से मुलाकात के अलावा रुबियो का मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए ताज स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित करने का भी कार्यक्रम है। इस हमले में 160 से अधिक लोगों की जान गई थी जिनमें छह अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक स्वागत समारोह में भी शामिल होंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले सप्ताह कहा था, ‘‘चर्चा में ऊर्जा, व्यापार और निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख पहलुओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है।’’ दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते और पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है। जायसवाल ने कहा, ‘‘यह यात्रा दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्क बनाए रखने और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।’’ रुबियो बुधवार को गुजरात के जामनगर जाएंगे। अपनी इस यात्रा से पहले रुबियो ने उज्बेकिस्तान में कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के ‘‘बेहद करीब’’ है।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा शुल्क में छूट देने का फैसला इसी से जुड़ा है। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और रूसी तेल के पांच सबसे बड़े खरीदारों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को निलंबित कर दिया था। रुबियो ने कहा, ‘‘हम अभी भारत के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं।

हम ऐसा करने के बहुत करीब हैं। इसलिए जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी छूट या इस तरह के अन्य मामलों पर कोई फैसला लेते हैं तो हम इन बातों को भी ध्यान में रखते हैं।’’ भारत और अमेरिका 2025 की शुरुआत से ही एक प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य शुल्क संबंधी विवादों को सुलझाना, गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाना और दोनों देशों के बीच बाजार तक पहुंच को बढ़ाना है।

भारत चाहता है कि अमेरिकी बाजार में उसके सामान पर उसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर शुल्क दरें लागू हों। जयशंकर ने कुछ दिन पहले कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता अब समझौते के अंतिम चरण के करीब पहुंच रही है। पिछले साल अमेरिका द्वारा भारत पर दंडात्मक शुल्क लगाए जाने और ट्रंप द्वारा मई 2025 में भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव को कम करने में अपनी भूमिका के दावे किए जाने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में काफी गिरावट आई थी।

ट्रंप के इन दावों पर भारतीय अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका की नयी आव्रजन नीति और एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाने के फैसले ने भी भारत-अमेरिका संबंधों में गिरावट में योगदान दिया। इसके अलावा, जब अमेरिका ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और विप्रो जैसी प्रमुख वैश्विक और भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रीन-कार्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को सीमित करने का फैसला किया तो दोनों देशों के संबंधों में और अधिक तनाव आ गया।

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