Congress नेता Shama Mohamed ने Asaduddin Owaisi पर वार, भारत में पाकिस्तान बनाने का लगाया आरोप

कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सोमवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस टिप्पणी की आलोचना की, जिसमें उन्होंने युवा मुसलमानों को नेता के रूप में सशक्त बनाने की बात कही थी। मोहम्मद ने सवाल उठाया कि ओवैसी के गृह राज्य तेलंगाना में, AIMIM विधानसभा की 119 सीटों में से केवल 9 सीटों पर ही चुनाव क्यों लड़ती है। ANI से बातचीत में, मोहम्मद ने ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेलंगाना में 119 सीटें हैं। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और यह तेलंगाना से ही आती है। तो फिर वे वहां सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव क्यों लड़ते हैं? वे सभी 119 सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते और मुस्लिम युवाओं को टिकट क्यों नहीं देते?

इसे भी पढ़ें: Congress में लौटे Ram Sharan Nautiyal, कुमारी शैलजा ने किया स्वागत, BJP पर साधा निशाना

उन्होंने तेलंगाना के बाहर अपनी राजनीतिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए ओवैसी की आलोचना करते हुए कहा कि वह दूसरे राज्यों में जाकर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और डींगें क्यों हांक रहे हैं? मुझे लगता है कि वह भारत के भीतर ही एक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं; असदुद्दीन ओवैसी यही हैं—यह ज़हरीला है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले, रविवार को रामपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी युवा मुसलमानों को नेता के रूप में उभरने और पीड़ितों के लिए न्याय मांगने का मंच दे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समुदाय में प्रतिभा और क्षमता तो है, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं।

इसे भी पढ़ें: देश और दुनिया की दोपहर की बड़ी खबरें, पढ़ें प्रमुख राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

उन्होंने कहा कि हम नेहरू, गांधी या यादव में से किसी को अपना नेता नहीं बनाएंगे। हमारे ये युवा बेटे-बेटियां सबसे आगे होंगे... युवा मुसलमानों में भी उतनी ही क्षमता है जितनी अन्य समुदायों के लोगों में होती है। आपमें भी प्रतिभा है, लेकिन आपको कोई मंच नहीं दिया जाता। ओवैसी ने आगे कहा कि AIMIM युवाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने और शोषितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि AIMIM आपको आगे आने, नेता बनने, भारत का नेतृत्व करने और शोषित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए एक मंच दे रही है। AIMIM यही काम कर रही है। आज इसी वजह से वे AIMIM से परेशान हैं। असल दिक्कत यह है कि वे 'अब्दुल' को नेता नहीं बनने देना चाहते।

Continue reading on the app

Delhi Police का Peace Bond नोटिस अवैध? Urgent Hearing की मांग लेकर High Court पहुंचीं नेहा बोरा

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के एक नोटिस को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इस नोटिस में उनसे कहा गया है कि वे एक चल रही जांच के दौरान शांति बनाए रखने की गारंटी के तौर पर, एक ज़मानतदार के साथ 10,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड जमा करें। उनकी कानूनी टीम ने पुष्टि की है कि एक याचिका दायर की गई है और कोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष इसकी तत्काल सुनवाई की मांग की गई है।

इसे भी पढ़ें: Jaishankar और Chidambaram की भिड़ंत देखकर मजा आ जायेगा ! Regime Change को लेकर दोनों के बीच हुई गर्मागर्म बहस से चढ़ गया सियासी पारा

यह कदम 16 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस द्वारा नेहा बोरा को हिरासत में लिए जाने के बाद उठाया गया है। यह घटना कनॉट प्लेस (राजीव चौक) में आयोजित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले हुई थी। पुलिस के अनुसार, 16 अक्टूबर की शाम को जब बोरा मार्च में शामिल होने जा रही थीं, तब उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अगले दिन दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

यह मार्च चुनाव आयोग की 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच निकाला गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की भी मांग की। विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके को भी मार्च से पहले हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और शांति बनाए रखने का मुचलका (पीस बॉन्ड) देने के बाद रिहा कर दिया गया।

इसे भी पढ़ें: AISA अध्यक्ष Neha Bora रिहा, Delhi Police ने अभिजीत दीपके को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के बयानों के अनुसार, 16 अक्टूबर की शाम को बोरा और दिपके, दोनों को विरोध-प्रदर्शन से जुड़े एहतियाती प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। इसके बाद, दिपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई।

Continue reading on the app