दिल्ली : इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में यूट्यूब पर रिकॉर्ड ऑनलाइन भागीदारी
नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की ऑनलाइन पहुंच ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीटवाई) के सचिव अभिषेक सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि समिट के सत्र न केवल फिजिकल रूप से हो रहे हैं, बल्कि यूट्यूब पर भी लाइव प्रसारित हो रहे हैं।
यूट्यूब की रिपोर्ट के अनुसार, चार दिनों में 115 सेशन लाइव हुए, जिनमें एक साथ अधिकतम 21 सेशन चल रहे थे। कुल व्यूज 4 लाख 57 हजार से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि दर्शकों ने 80 हजार से अधिक घंटे देखे। औसतन हर घंटे 18 हजार लोग लगातार लॉगिन कर सेशन देख रहे हैं। दुनिया भर से लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जिससे एआई को लोकतांत्रिक बनाने का लक्ष्य मजबूत हो रहा है।
मीटवाई सेक्रेटरी एस. कृष्णन ने 18 और 19 फरवरी के शेड्यूल और व्यवस्थाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को एक्सपो एरिया सुबह 9:30 से रात 8 बजे तक खुलेगा। कन्वेंशन सेंटर में सेशन शाम 4:30 बजे खत्म हो जाएंगे, आखिरी सेशन 5:30 बजे तक। इसके बाद पूरा कन्वेंशन सेंटर एरिया खाली कराया जाएगा, क्योंकि शाम 6:30 बजे समिट डिनर है, जिसमें प्रधानमंत्री और गेस्ट स्पीकर्स शामिल होंगे। 4:30 बजे के बाद विजिटर्स केवल एक्सपो एरिया में रह सकेंगे, कन्वेंशन सेंटर में एंट्री नहीं होगी।
19 फरवरी को समिट का मुख्य उद्घाटन (इनॉगरल) सुबह होने के कारण एक्सपो एरिया सुबह 11 बजे से खुलेगा। पहले आने वाले विजिटर्स को 11 बजे के बाद एंट्री मिलेगी। कन्वेंशन सेंटर में आम लोगों के लिए एंट्री सिक्योरिटी और मुख्य कार्यक्रम के कारण प्रतिबंधित रहेगी। एक्सपो एरिया में लाइव ब्रॉडकास्ट उपलब्ध होगा, ताकि बड़े स्पीकर्स के सेशन एक्सपो में बैठे लोग भी देख सकें।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि 18 फरवरी को एक्सपो एरिया में जाने वाले लोगों को कन्वेंशन सेंटर जाने की अनुमति नहीं होगी। एक बार एक्सपो में एंट्री होने के बाद कन्वेंशन सेंटर इवेंट में नहीं जा सकेंगे। ट्रैफिक सीपी दिनेश कुमार गुप्ता ने ट्रैफिक प्लान की जानकारी दी। मंडपम एरिया, अफसर अली रोड और कोर जोन में वाहन मूवमेंट फ्री रहेगा। होटलों से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक रूट्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। शाम के डिस्पर्सल में रिवर्स मूवमेंट रहेगा, धर्ममार्ग से मुख्य डिस्पर्सल होगा।
अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा और सुविधा दोनों को बैलेंस किया जा रहा है। मीडिया से अपील की गई कि ये अपडेट्स विजिटर्स तक पहुंचाए जाएं, ताकि भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक सुचारू रहे। समिट में अब तक अच्छी भीड़ रही है और ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों माध्यमों से एआई चर्चा को व्यापक बनाया जा रहा है।
--आईएएनएस
एससीएच
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Punjab News: व्यापारियों के लिए बड़ी राहत! भगवंत मान सरकार ने की ‘पंजाब ट्रेड कमीशन’ लॉन्च
Punjab News: पंजाब में व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य में ‘पंजाब ट्रेड कमीशन’ बनाने का ऐलान किया गया है. इसका मकसद छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और उद्यमियों के लिए बिज़नेस से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है.
कितना अहम है ये कदम
पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल है. उन्होंने बताया कि कमीशन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापारियों को रोजमर्रा के काम, विभागीय मंजूरी और अन्य औपचारिकताओं के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.
दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे छोटे व्यापारी
मंत्री ने कहा कि लंबे समय से छोटे व्यापारी छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए कई दफ्तरों में जाने को मजबूर होते रहे हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है. पंजाब ट्रेड कमीशन एक ऐसा मंच होगा, जहां व्यापारियों की समस्याओं का समय पर और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाएगा.
कई जिलों में की समीक्षा बैठक
सरकार ने इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, मलेरकोटला, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, बरनाला और बठिंडा सहित कई जिलों में समीक्षा बैठकें की हैं. इन बैठकों में स्थानीय प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के साथ चर्चा कर कमीशन की कार्यप्रणाली पर विचार किया गया.
इस पहल से मिलेगी व्यापार को नई रफ्तार
सरकार का कहना है कि व्यापारी और छोटे कारोबारी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. इसलिए उन्हें बेहतर माहौल और आसान व्यवस्था देना जरूरी है. पंजाब ट्रेड कमीशन के जरिए व्यापारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मार्गदर्शन, सहायता और त्वरित समाधान मिलेगा. इससे व्यापार करना आसान होगा और कारोबारी अपने काम के विस्तार पर अधिक ध्यान दे सकेंगे. सरकार का दावा है कि यह पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देगी तथा राज्य में व्यापार को नई रफ्तार देगी.
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