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IAS Transfer: एक साथ हुआ 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला, सरकार ने सौंपी नई जिम्मेदारी, देखें लिस्ट
Mp Breaking Newsकर्नाटक में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 8 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण (IAS Transfer) हुआ है। एक KAS अफसर को भी नई जिम्मेदारी मिली है। प्रबंध निदेशक और आयुक्त समेत कई पदों के प्रभार में बदलाव हुआ है। तबादले और नियुक्ति से संबंधित आदेश राज्यपाल के नाम से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है।
पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं आईएएस अधिकारी कृष्ण बाजपेयी को अगले आदेश तक कर्नाटक अभिलेख ट्रिब्यूनल बेंगलुरु का सदस्य बनाया गया है। इसी के साथ आईएएस अधिकारी भारती डी. को मौजूदा चार्ज से मुक्त कर दिया गया है। बैच 2012 की आईएएस अधिकारी लता आर अतिरिक्त आयुक्त (विकास) बेंगलुरू नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन ग्रेटर बेंगलुरु एरिया को स्थानांतरित करते हुए कर्नाटक आयुक्त हाउसिंग बोर्ड पद पर नियुक्त किया गया है। इस पद पर कार्य दयानंद केए का स्थानांतरण किया गया है।
इन आईएएस अफसरों का भी नया पदभार
- अर्चना एमएस जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रही थी उन्हें कर्नाटक मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है।
- दयानंद केए अतिरिक्त आयुक्त कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड को बैकवर्ड क्लासेस बेंगलुरु के आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है।
- वेंकट राजा को प्रबंध निदेशक कर्नाटक हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- वेंकटेश टी. निदेशक हॉर्टिकल्चर और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के निदेशक पद का प्रभार सौंपा गया है।
- इब्राहिम मैगुर को निदेशक हॉर्टिकल्चर एवं निदेशक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को स्थानांतरित करते हुए गन्ना विकास आयुक्त और शुगर डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है।
- मोना रोत को अतिरिक्त आयुक्त (डेवलपमेंट) बेंगलुरू नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन ग्रेटर बेंगलुरु एरिया पद पर नियुक्त किया गया है।
इस KAS अफसर का तबादला हुआ
केएएस अधिकारी अतिरिक्त जिला आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADC) बेंगलुरू रुरल डिस्ट्रिक्ट को कर्नाटक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बेंगलुरू के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आईएएस अधिकारी डॉ रागप्रिया आर को चार्ज से मुक्त कर दिया गया है। स्पेशल सेंसिटिव रिवीजन (SIR) को ध्यान में रखते हुए सैयदा आयशा का तबादला चुनाव आयोग की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
