JPSC-JSSC परीक्षा विवाद: छात्रों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा बयान, बोले- मैं सीना चीर कर..

जब किसी राज्य के युवा अपने भविष्य को लेकर आक्रोशित हों और न्याय की गुहार लगाते हुए सड़कों पर उतर आएं, तो प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। झारखंड की राजधानी रांची के जयराम सिंह स्टेडियम में बीते ग्यारह दिनों से छात्रों का ऐसा ही आक्रोश अपनी चरम सीमा पर है। ये छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित 14वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही इसमें हुई कथित धांधली की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की ठोस मांग भी कर रहे हैं। यही नहीं, JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) दोनों में व्याप्त धांधली के खिलाफ रांची में देवेंद्रनाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिन्होंने यह शपथ ली है कि जब तक दोनों एजेंसियों में पूरी ‘सफाई’ नहीं हो जाती, वे अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। अब इस गंभीर मामले पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान भी सामने आ गया है।

दरअसल, विवाद की जड़ 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा है, जो 19 अप्रैल को आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद 21 अप्रैल को मॉडल उत्तर जारी किए गए और अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की गईं। इसके बाद, दो जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया और यहीं से विवाद का बवंडर खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर कथित ओएमआर (OMR) शीटें तेजी से वायरल होने लगीं और यह दावा किया जाने लगा कि जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उनमें से कुछ ने तो पूरे प्रश्न तक हल नहीं किए थे। इस आरोप ने विवाद को इतना बढ़ा दिया कि 25 से 27 जुलाई को होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी की ओएमआर शीट वायरल हुई, जिससे यह पता चला कि उसने 100 प्रश्नों में से केवल 48 प्रश्नों को ही हल किया था, लेकिन फिर भी उसका चयन हो गया। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद ही छात्रों में व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों की बढ़ती मांगों को देखते हुए, हेमंत सरकार ने तत्काल प्रभाव से मामले की आपराधिक जांच विभाग (CID) को सौंप दिया। CID इस पूरे प्रकरण की तह तक जाने के लिए सक्रियता से कार्रवाई कर रही है।

छात्रों की मांग पर देवेंद्रनाथ महतो भूख हड़ताल पर अड़े

छात्रों की मांगों को लेकर रांची में देवेंद्रनाथ महतो दृढ़ संकल्प के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कसम खाई है कि जब तक JPSC और JSSC दोनों एजेंसियों में पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता स्थापित नहीं हो जाती, वे अपना अनशन जारी रखेंगे। देवेंद्रनाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्पष्ट रूप से कहा है कि या तो वे प्रदर्शनकारियों से आकर सीधे बात करें या फिर अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे इसी तरह अनशन पर बैठे रहेंगे। ऐसे में सरकार को यह तय करना है कि वह संवाद का रास्ता चुनेगी या फिर किसी और विकल्प पर विचार करेगी।

छात्रों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

छात्रों के इस विरोध-प्रदर्शन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “मैंने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि सरकार की आंखें और कान खुले हैं, और वह इस पूरे मुद्दे को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं, यह मैं सीना चीरकर नहीं दिखा सकता।” मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि उनकी सरकार जिस काम के पीछे पड़ती है, उसे पूरा करके ही दम लेती है। उन्होंने जांच टीम की दिन-रात की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि वे उसके जवाब और नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। सोरेन ने छात्रों और राज्य की जनता को आश्वस्त किया कि बहुत जल्द इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी, और छात्रों की सभी जरूरतें पूरी होंगी तथा उन्हें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। इस बीच, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का भी बयान आया है। छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर कल्पना सोरेन ने कहा कि इसका समाधान अवश्य निकाला जाएगा और झारखंड सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता से काम कर रही है।

#WATCH | Ramgarh, Jharkhand: On the student’s protest, CM Hemant Soren says, “I have said this before as well, the government has eyes, ears, it is sensitive to the issue…the way the investigation team is working day and night, we are waiting for its answer, and a… pic.twitter.com/ISCNIL0R6B

— ANI (@ANI) August 4, 2026

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ग्वालियर का TMZ देश के टेलीकॉम विनिर्माण का नया केंद्र बनेगा: ज्योतिरादित्य सिंधिया

ग्वालियर में तैयार हो रहे भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) के लिए आज मंगलवार को मुंबई में इन्वेस्टर्स मीट और रोडशो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित विभागीय अधिकारी शामिल हुए।

निवेशकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय है और भारत की विकास यात्रा का मजबूत आधार बनने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश टेलीकॉम और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) स्थापित होना एक ऐतिहासिक कदम है।

सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया है। केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से ग्वालियर को राष्ट्रीय टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी, भूमि उपलब्धता और उद्योग-अनुकूल नीतियां निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही हैं।

‘मेक इन इंडिया’ के साथ ‘मेक इन MP’ को भी मिलेगी नई गति

उन्होंने कहा कि ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति इसे उत्तर और मध्य भारत का रणनीतिक औद्योगिक केंद्र बनाती है। अब समय आ गया है कि ‘मेक इन इंडिया’ के साथ ‘मेक इन MP’ को भी नई गति दी जाए। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन से निवेश बढ़ेगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार होंगे।

उद्योगपतियों से MP में निवेश करने का आग्रह 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुंबई इन्वेस्टर्स मीट भारत को वैश्विक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने उद्योग जगत से मध्यप्रदेश में निवेश करने और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि ग्वालियर से शुरू हुई यह पहल देश के टेलीकॉम विनिर्माण क्षेत्र में नए दौर की शुरुआत करेगी।

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