JKAS अफसर से बदसलूकी पर IAS अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू, Omar Abdullah ने की निंदा

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक विवादित ऑनलाइन बैठक के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन के आचरण की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार एक वरिष्ठ सिविल सेवक से अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं था। इस बीच, जम्मू-कश्मीर सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनदीप कौर के नेतृत्व में इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और उन्हें 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) के अधिकारी अमित वर्मानी को इस मामले में 'प्रेजेंटिंग ऑफिसर' नियुक्त किया गया है।

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यह घटना 'मिशन युवा' पर आयोजित एक वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि 2010 बैच के IAS अधिकारी रंजन, जो श्रम और रोजगार विभाग में प्रशासनिक सचिव के पद पर तैनात हैं, ने सहायक निदेशक (रोजगार एवं परामर्श केंद्र, गांदरबल) और JKAS अधिकारी बीनीश वानी के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस बातचीत के कथित वीडियो के अनुसार, जब वानी अपने कार्यालय के लक्ष्यों के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थीं, तो रंजन ने बार-बार उनकी बात काटी, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें नौकरी से निकालने की सिफारिश करने की धमकी दी।

अब्दुल्ला ने 'X' पर लिखा कि मैंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सरकारी ऑनलाइन मीटिंग का वीडियो देखा है। पहली नज़र में, वरिष्ठ अधिकारी का बर्ताव एक वरिष्ठ IAS अधिकारी से अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं था। इसके बाद, एक कनिष्ठ JKAS अधिकारी को दी गई धमकियों ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है। मैंने मुख्य सचिव (CS) के सामने इस मुद्दे को बहुत सख्ती से उठाया है। दुर्भाग्य से, एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) होने के नाते, IAS अधिकारियों पर नियंत्रण 'लोक भवन' (प्रशासन) के पास है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करें कि उस JKAS अधिकारी के खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न हो।

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इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। NCW की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच कराने, तथा अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को इस घटना की जानकारी है और उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी।

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क्या CEC के खिलाफ 'INDIA' गठबंधन का साथ देगी DMK? चेन्नई में सांसदों के साथ एम.के. स्टालिन की अहम बैठक आज

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन शनिवार को चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय 'अन्ना अरिवलयम' में पार्टी के सभी सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के खिलाफ जारी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन पर पार्टी का अंतिम रुख तय किया जाएगा। गौरतलब है कि विपक्षी दल मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और धांधली का आरोप लगाते हुए SIR प्रक्रिया को तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

विपक्ष के बाकी दलों की तरह, DMK भी SIR अभियान के खिलाफ रही है और उसने इसे वापस लेने की मांग की है। हालांकि, दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'INDIA' गठबंधन के विरोध प्रदर्शन से DMK दूर ही रही है।

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शुक्रवार को एक कार्यक्रम में DMK की उप महासचिव कनिमोझी ने कहा, "ऐसा लगता है कि मौजूदा केंद्र सरकार अब तक की सरकारों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनका संविधान में कोई भरोसा नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए और उनके नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़े जाने चाहिए।"

उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से, DMK लोगों को SIR के खिलाफ आगाह करती रही है। हमने चेतावनी दी थी कि लोग अपने वोट देने का अधिकार खो देंगे। चुनाव से पहले ही हमारे नेता एम.के. स्टालिन ने इस बारे में चेतावनी दी थी। हम SIR की इस पूरी प्रक्रिया के सख्त खिलाफ रहे हैं।"

DMK कभी कांग्रेस की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी थी, लेकिन 2026 के तमिलनाडु चुनावों के बाद यह गठबंधन टूट गया। इन चुनावों में स्टालिन की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली 'तमिलगा वेट्री कड़गम' (TVK) के साथ हाथ मिला लिया था।

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तब से, ऐसी अटकलें तेज हैं कि DMK सत्ताधारी 'राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन' (NDA) में शामिल हो सकती है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) करती है। इससे पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1999 से 2004 की शुरुआत तक DMK और BJP सहयोगी रह चुके हैं। शनिवार की बैठक में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर भी चर्चा होगी। कुछ मीडिया संस्थानों का दावा है कि सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए इस महीने के आखिर में संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। DMK ने भी परिसीमन की आलोचना की है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि वह इस विवादित कानून का समर्थन कर सकती है।

हालांकि, पार्टी का आधिकारिक रुख स्पष्ट है कि वह अपने मौजूदा स्वरूप में परिसीमन का विरोध करेगी।

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इस साल अप्रैल में संसद में कनिमोझी ने कहा था, "यह वाकई चौंकाने वाला है। हम यहां विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, तो फिर कल ही इसे अधिसूचित करने की क्या जरूरत थी? इस सदन के प्रति आपका क्या सम्मान है? ये तीन विधेयक ऐसे पेश किए गए हैं मानो महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में हों, लेकिन असल में ये संघीय ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार हैं।"

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