आदिवासियों को मिले शहरों वाला हक... इस याचिका के साथ सांसद जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को मिले निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान से BAP सांसद राजकुमार रोत की याचिका का निपटारा कर दिया है. याचिका में अनुसूचित यानी ट्राइबल क्षेत्रों में नगर निकाय प्रणाली और 5वीं अनुसूची के अधिकारों को सही तरीके से लागू करने की मांग की गई थी. शीर्ष अदालत ने सांसद को केंद्र सरकार के पास विस्तृत ज्ञापन भेजने और केंद्र को कानून के मुताबिक उस पर विचार करने का निर्देश दिया है.
शेख हसीना का संबोधन नहीं रोकेगी भारत सरकार, बांग्लादेश की डिमांड पर MEA ने दे दिया टका सा जवाब
India on Sheikh Hasina Address: शेख हसीना के प्रस्तावित संबोधन पर बांग्लादेश की आपत्ति के बीच भारत ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यक्रम किसी निजी मीडिया संस्थान की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और भारत सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि मंच पर कही जाने वाली किसी भी बात का सरकार समर्थन नहीं करती. उधर, बांग्लादेश ने भारत से आग्रह किया है कि उसकी धरती का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए न होने दिया जाए.
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