ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत तेल के स्रोतों में विविधता ला रहा, Energy Security मजबूत करने के लिए 41 देशों से खरीदेगा क्रूड ऑयल

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना जारी रखेगा, रिफाइनिंग क्षमता का विस्तार करेगा और कच्चे तेल के नए स्रोतों की तलाश करेगा। उन्होंने बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए घरेलू ऊर्जा क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 'पाथवेज़ टू विकसित भारत कॉन्क्लेव' को संबोधित करते हुए, पुरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों में रुकावटें भारतीय कारखानों और घरेलू बजट को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता के बीच एक मजबूत ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। पुरी ने भू-राजनीतिक संघर्षों के व्यापक आर्थिक प्रभावों को रेखांकित करते हुए कहा, "दूर के शिपिंग मार्ग में कोई रुकावट भारतीय कारखाने की लागत और भारतीय परिवारों के बजट को बदल सकती है।" उन्होंने बताया कि भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति के अपने स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर 41 कर लिया है, जबकि खरीद के फैसले आगे भी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आपूर्ति की उपलब्धता पर निर्भर करेंगे। उन्होंने कहा, "हमने अपने आपूर्ति स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 41 कर लिया है।" उन्होंने आगे कहा कि सरकारें ऊर्जा संबंधों को सुविधाजनक बनाती हैं, जबकि व्यावसायिक इकाइयां कीमतों और उपलब्धता के आधार पर खरीद के फैसले लेती हैं।

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पुरी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के आसपास आई बाधाओं ने आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने के महत्व को साबित कर दिया है, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। उन्होंने लाल सागर में बढ़ते तनाव की ओर भी इशारा किया और कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि आपूर्ति में कोई रुकावट न आए। भविष्य को देखते हुए, पुरी ने कहा कि आर्थिक विकास और औद्योगिक गतिविधियों के कारण ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, इसलिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को अपने घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि 'समुद्र मंथन' योजना, जो गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज (एक्सप्लोरेशन) को बढ़ावा देती है, अगले तीन वर्षों में घरेलू उत्पादन को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार 150 कुओं की ड्रिलिंग के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने घरेलू तेल और गैस की संभावनाओं को सामने लाने के लिए खोज कार्यों में निवेश करने की आवश्यकता है। उन्होंने 'गोवर्धन' योजना का भी जिक्र किया, जिसका उद्देश्य निवेश, मूल्य निर्धारण और खरीद की गारंटी देकर कृषि अवशेषों और जैविक कचरे को कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) में बदलना है। पुरी ने कहा कि यह एकीकृत दृष्टिकोण ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने के साथ-साथ उद्यमिता को भी बढ़ावा दे सकता है।

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भविष्य की मांग के बारे में मंत्री ने कहा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और डेटा सेंटर्स के विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में भरोसेमंद ऊर्जा की जरूरत होगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिस्पर्धी और बिना रुकावट वाली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारत को ऊर्जा के कई स्रोतों के मिश्रण की आवश्यकता होगी, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा), ग्रीन हाइड्रोजन और पारंपरिक ईंधन शामिल हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पर पुरी ने बताया कि लगातार जारी किए गए टेंडरों की बदौलत इसकी उत्पादन लागत पहले के लगभग 5.60 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम से घटकर 3 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम से नीचे आ गई है। उन्होंने लागत में और कमी आने की संभावना जताते हुए कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि बस कुछ समय की बात है, जब हम इसे घटाकर लगभग 2 अमेरिकी डॉलर या उसके आसपास ले आएंगे।

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Delhi Police हड्डियां तोड़ सकती है सत्याग्रह नहीं, Rahul Gandhi का FIR पर कड़ा रुख

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का संकल्प लिया। X (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, घायल छात्रों के साथ अपनी बातचीत का वीडियो साझा करते हुए, गांधी ने कहा कि कांग्रेस "अमित शाह की दिल्ली पुलिस की बर्बरता" को यूं ही नहीं चलने देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस हमारे छात्रों पर हुए हमले के मामले में FIR दर्ज करने से इनकार कर रही है। केरल की अथिरा और राजस्थान की रितु समेत कई अन्य छात्राओं और छात्रों को दिल्ली पुलिस ने पीटा है।

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गांधी ने आगे बताया कि उन्होंने केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बात की है, और केरल में पहले ही एक 'जीरो FIR' दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हम केरल, राजस्थान और अदालतों में, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अमित शाह की दिल्ली पुलिस की बर्बरता को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। 1930 के धरासना सत्याग्रह का जिक्र करते हुए - जिसमें सरोजिनी नायडू ने ब्रिटिश पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ निहत्थे प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया था - गांधी ने कहा कि छात्रों का संकल्प अहिंसक प्रतिरोध की भावना को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस हड्डियां तोड़ सकती है, लेकिन वह सत्याग्रह को नहीं तोड़ सकती। भारत के युवा, खासकर युवतियां, निडर, दृढ़ और एकजुट हैं। वे हमारे लोकतंत्र के लिए खड़े हैं, और मैं उनके साथ खड़ा हूं। बुधवार को गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के आवास, 10 जनपथ पर छात्रों से मुलाकात की। इनमें कांग्रेस की छात्र शाखा, 'नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया' (NSUI) के सदस्य भी शामिल थे। ये छात्र हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे। यह विरोध प्रदर्शन मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर किया गया था।

वीडियो में, गांधी छात्रों से पुलिस हिरासत में उनके साथ हुए कथित बर्ताव के बारे में सुनते हैं। इसके बाद वे चेन्नीथला और डोटासरा को फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करने के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं और कार्रवाई करवाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एक मिसाल कायम हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। छात्रों का आरोप है कि हिरासत के दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें पीटा, उन्हें चोटें पहुंचाईं (जिसमें उनके निजी अंगों पर चोटें भी शामिल हैं), और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की सजा देने के लिए उनके साथ गाली-गलौज की। इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

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छात्रों से मिलने के बाद, गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे प्रदर्शनकारी छात्रों के काम में बाधा न डालें, क्योंकि ये छात्र देश की आवाज़ हैं। उन्होंने यह भी वादा किया कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे प्रधानमंत्री हों या पुलिस कांस्टेबल। ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब छात्र संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा कुमार और SIR प्रक्रिया के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और शहर से दूर डिटेंशन सेंटरों में भेज दिया गया। सोमवार को, विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में 'लोकतंत्र के लिए मार्च' (मार्च फॉर डेमोक्रेसी) निकाला। साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक संयुक्त याचिका दायर कर SIR प्रक्रिया को चुनौती दी और चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाया।

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