सरकार पेमेंट कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. इसके तहत 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर चार्ज लग सकता है. अब यह शुल्क तय करने का अधिकार सीधे तौर पर आरबीआई को मिलेगा.
देश के राज्यों की कैबिनेट में महिला प्रतिनिधित्व बेहद असमान है. पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 7 महिला मंत्री हैं, जबकि कर्नाटक समेत 6 राज्यों में एक भी महिला मंत्री नहीं है. यूपी दूसरे स्थान पर है.