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Others Rahul Gandhi पर BJP का बड़ा हमला, निशिकांत दुबे बोले- ऐसा महामूर्ख विपक्ष का नेता नहीं देखा
prabhasakshiनिशिकांत दुबे ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर दिए गए वीडियो बयान की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें "महामूर्ख" विपक्ष नेता बताया और किसानों की सुरक्षा तथा निर्यात को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण का बचाव किया। दुबे ने एएनआई से कहा कि मैंने इस देश में ऐसा 'महामुर्ख' विपक्ष नेता कभी नहीं देखा। कपास किसानों की सुरक्षा के लिए पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने 11% आयात शुल्क लागू किया है। किसानों की सुरक्षा के बाद, कपड़ा क्षेत्र को कैसे मुक्त किया जाए और उसे प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, क्योंकि हम वियतनाम से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं - इसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
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दुबे ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत लघु निर्यातकों पर शून्य शुल्क लगेगा और उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बकवास फैलाने और दूसरों को उकसाने में मिसाल कायम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में भी, हमारे निर्यातकों, जो लघु उद्योग चलाते हैं और सबसे अधिक निर्यात करते हैं, पर शून्य प्रतिशत टैरिफ लगेगा। अगर किसी को बकवास करना, दूसरों को उकसाना और देशद्रोह करना सीखना है, तो उसे राहुल गांधी से सीखना चाहिए।
ये टिप्पणियां गांधी द्वारा हाल ही में समझौते की आलोचना के जवाब में आईं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि यह समझौता भारत के कपास किसानों और कपड़ा निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। गांधी ने कहा कि जहां भारतीय वस्त्रों पर अमेरिका में 18 प्रतिशत टैरिफ लगता है, वहीं बांग्लादेश को अमेरिकी कपास आयात करने की शर्त पर वस्त्र निर्यात पर शून्य प्रतिशत टैरिफ का लाभ दिया जा रहा है। नीतिगत ढांचे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी कपास का आयात घरेलू किसानों को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि इसका आयात न करने से कपड़ा उद्योग को नुकसान होगा।
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उन्होंने आगे दावा किया कि बांग्लादेश भारत से कपास आयात में संभावित कमी या रोक के संकेत दे रहा है, जिससे भारतीय उत्पादकों की स्थिति और खराब हो सकती है। X पर एक पोस्ट में, कांग्रेस सांसद ने लिखा कि 18% टैरिफ बनाम 0% - मुझे समझाने दीजिए कि कैसे विशेषज्ञ झूठे प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं। और कैसे वे भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के माध्यम से भारत के कपास किसानों और कपड़ा निर्यातकों को धोखा दे रहे हैं। बांग्लादेश को अमेरिका को वस्त्र निर्यात पर 0% टैरिफ का लाभ दिया जा रहा है - एकमात्र शर्त यह है कि वे अमेरिकी कपास का आयात करें। भारतीय वस्त्रों पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद, जब मैंने संसद में बांग्लादेश को दी जा रही विशेष छूट के बारे में सवाल उठाया, तो मोदी सरकार के एक मंत्री का जवाब था: "अगर हम भी यही लाभ चाहते हैं, तो हमें अमेरिका से कपास आयात करना होगा।" यह तथ्य अब तक देश से क्यों छिपाया गया?
#WATCH | Udaipur, Rajasthan: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's video statement over India-US interim trade agreement, BJP MP Nishikant Dubey says, "I have never seen such a 'mahamurkh' LoP in this country. To protect cotton farmers, for the last 8 years, PM Modi has put in place… pic.twitter.com/aHSdp5ibnZ
— ANI (@ANI) February 14, 2026
MP Forest Department का बड़ा एक्शन, Court Cases की Monitoring के लिए बनाया गया Legal Cell
मध्य प्रदेश वन विभाग ने राज्य की राजधानी भोपाल स्थित अपने मुख्यालय में एक समर्पित कानूनी प्रकोष्ठ की स्थापना का आदेश दिया है ताकि विभाग से संबंधित अदालती मामलों की प्रभावी निगरानी और समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) और वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश के कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह देखा गया है कि कई चल रहे अदालती मामलों में प्रभारी अधिकारी (ओआईसी) या तो समय पर जवाब दाखिल करने में विफल रहे हैं या सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे हैं। इससे अप्रिय स्थितियां उत्पन्न हुई हैं और इसने न केवल विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है बल्कि अदालती मामलों में विभाग की स्थिति को सही ढंग से प्रस्तुत करने में विफलता को भी दर्शाया है।
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आदेश में आगे कहा गया है कि मुख्यालय स्तर पर सभी अदालती मामलों की निरंतर निगरानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके मद्देनजर वन विभाग मुख्यालय, वन भवन, भोपाल में एक "कानूनी प्रकोष्ठ" स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। एएनआई से फोन पर बात करते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) और वन बल प्रमुख (एचओएफ), वीएन अम्बाडे ने कहा अदालती मामलों की निगरानी करने, समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने और अवमानना कार्यवाही से बचने के लिए एक समर्पित कानूनी प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है। हमने देखा कि कभी-कभी मामलों को निपटाने में देरी या अनियमित रवैया अपनाया जाता था। अब, कानूनी प्रकोष्ठ की स्थापना के साथ, सभी कार्य समयबद्ध तरीके से निष्पादित किए जाएंगे और अदालती निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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उन्होंने आगे कहा एक लीगल सेल पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जहां आगामी अदालती कार्यवाही का विवरण दर्ज किया जाएगा और पिछले मामलों की जानकारी को अद्यतन किया जाएगा ताकि व्यवस्थित और सुचारू रूप से कार्य किया जा सके। आदेश के अनुसार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को लीगल सेल का नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभाग का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग निगरानी और समन्वय को सुगम बनाने के लिए लीगल सेल पोर्टल विकसित करने में सहायता करेगा।
