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Others भारत बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब, Nokia ने बताया बड़ा प्लान, 5G के बाद AI-RAN पर नजर
News18Nokia भारत को टेलीकॉम इक्विपमेंट के बड़े मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने पर फोकस कर रही है. कंपनी सरकार की प्रस्तावित Telecom PLI 2.0 योजना का समर्थन कर रही है. इससे लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ने की उम्मीद है. चेन्नई प्लांट में बने करीब 40% टेलीकॉम इक्विपमेंट का निर्यात होता है. कंपनी 5G के बाद नेटवर्क स्लाइसिंग, प्राइवेट नेटवर्क और सॉफ्टवेयर सर्विसेस में नए मौके तलाश रही है.
सऊदी अरब हूतियों को क्यों नहीं हरा पा रहा:अमेरिकी इंटेलिजेंस और एडवांस हथियार भी बेअसर; अब तेल-गैस की कमाई में हिस्सा मांग रहे विद्रोही
Dainik Bhaskarसऊदी अरब के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों में शामिल लड़ाकू विमान और मिसाइलें हैं। अमेरिका भी उसे हथियार और खुफिया जानकारी देकर मदद करता रहा है। इसके बावजूद सऊदी अरब यमन के हूती विद्रोहियों को हरा नहीं पाया। 2015 में शुरू हुई लड़ाई को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हूती अब भी यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हैं। वे सऊदी अरब के अंदर तक ड्रोन और मिसाइलों से हमले करने की क्षमता रखते हैं। हालात अब ऐसे हैं कि सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा के लिए लगातार पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं, हूती पीछे हटने के बजाय सऊदी के एयरपोर्ट और तेल रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं। 2015 से जारी है सऊदी और हूतियों की लड़ाई अमेरिकी हथियार हूतियों के खिलाफ बेअसर क्यों? सऊदी के लिए यमन का पहाड़ी इलाका भी बड़ी चुनौती ईरान की मदद से हूतियों की ताकत बढ़ी ईरान और हूती विद्रोहियों के बीच लंबे समय से संबंध हैं। सऊदी अरब और अमेरिका का आरोप है कि ईरान हूतियों को हथियार, ट्रेनिंग और तकनीकी मदद देता है। इससे हूती ड्रोन और मिसाइलों से हमले करने में सक्षम हुए हैं। हालांकि, हूती ईरान के इशारे पर चलने वाला संगठन भर नहीं हैं। उनका अपना नेतृत्व और यमन में अपने राजनीतिक हित भी हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग के बीच हूतियों के हमलों ने सऊदी अरब की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सऊदी अरब को अब यमन के हूतियों से भी अपने एयरपोर्ट और तेल ठिकानों की सुरक्षा करनी पड़ रही है। तेल-गैस की कमाई में हिस्सा क्यों मांग रहे हूती? यमन में तेल और गैस से होने वाली कमाई लंबे समय से विवाद का मुद्दा रही है। हूती चाहते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में हो। वे तेल-गैस से मिलने वाले राजस्व में हिस्सेदारी की मांग भी करते रहे हैं। तेल की कमाई पर नियंत्रण का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। इससे यह भी तय होता है कि यमन में किसका राजनीतिक और आर्थिक दबदबा रहेगा। इसलिए तेल-गैस के राजस्व का बंटवारा किसी भी समझौते में बड़ा मुद्दा बन सकता है। हूतियों के लिए यह मांग सऊदी अरब और यमन की सरकार पर दबाव बनाने का एक तरीका भी है। एयरपोर्ट और तेल ठिकानों पर हमलों से बढ़ी चिंता हाल ही में सऊदी अरब के एयरपोर्ट और तेल-गैस ठिकानों पर हूतियों के हमले हुए हैं। इनमें रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। हमलों के कारण उड़ानों और तेल कारोबार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। सऊदी अरब ने कुछ मिसाइलों को हवा में ही रोकने की जानकारी दी है। सऊदी अरब के सामने हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने, यमन में जमीनी अभियान बढ़ाने या बातचीत के जरिए समझौते की कोशिश करने जैसे विकल्प हैं। लेकिन हर रास्ते के साथ जोखिम जुड़ा है। -------------------- ये खबर भी पढ़ें… सऊदी अरब पर 10 साल में सबसे बड़ा हमला:हूती विद्रोहियों ने रियाद एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी, भारतीय समेत 13 लोगों की मौत यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार रात सऊदी अरब में रियाद एयरपोर्ट पर हमला किया। इसमें एक भारतीय समेत 13 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। पूरी खबर यहां पढ़ें…
