Tata Group की Air India बढ़ते नुकसान को रोकने के लिए विभागों का करेगी विलय

टाटा समूह की एयर इंडिया इस समय बढ़ते खर्च और लगातार हो रहे नुकसान को कम करने की तैयारी में जुटी है। कंपनी ने इसके लिए खर्चों पर नियंत्रण रखने, काम करने के तरीकों में सुधार लाने और कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाने की योजना बनाई है। एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेवोल्डे गेब्रेमेरियम ने कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक संदेश में कहा है कि मौजूदा मुश्किल हालात में कंपनी के हर कर्मचारी को खर्च बचाने और कामकाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभानी होगी।

सोमवार को कर्मचारियों के साथ साझा किए गए संदेश में गेब्रेमेरियम ने कहा कि कंपनी के कामों में खर्च को लेकर सावधानी, सादगी और जिम्मेदारी को शामिल करना जरूरी है। विमानन क्षेत्र इस समय कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। हवाई मार्गों पर लगी पाबंदियों, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और विमान ईंधन की ऊंची कीमतों के कारण एयरलाइंस का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इन हालात में एयर इंडिया के लिए खर्च कम करना और उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कुछ इकाइयों के विभागों को मिलाने की योजना है। यह कदम ‘वन एयर इंडिया’ एकीकरण योजना के तहत उठाया जा सकता है। इसके साथ ही खर्चों की समीक्षा करने के लिए अलग-अलग विभागों के लोगों की एक स्थायी टीम बनाई जाएगी। यह टीम कंपनी के हर विभाग में होने वाले खर्चों का आकलन करेगी और उन तरीकों की पहचान करेगी, जिनसे काम की गुणवत्ता बनाए रखते हुए लागत घटाई जा सकती है। गेब्रेमेरियम ने कर्मचारियों से इस टीम को पूरा सहयोग देने की अपील की है।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि खर्च कम करने की जिम्मेदारी केवल किसी एक टीम या विभाग की नहीं हो सकती। इसके लिए कंपनी के हर कर्मचारी की सक्रिय भागीदारी और प्रतिबद्धता जरूरी है। कंपनी ने खर्चों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। इसके तहत 1 अक्टूबर से सभी मंजूरियां विभाग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से दी जाएंगी। इस बदलाव का मकसद खर्चों पर निगरानी बढ़ाना और फैसलों की जवाबदेही तय करना है।

खर्च घटाने की कोशिशों को कर्मचारियों से जोड़ने के लिए एयर इंडिया ने ‘प्रभाव-वैल्यू क्रिएटर अवॉर्ड’ नाम से एक नई पहल भी शुरू की है। इसके तहत कर्मचारी ऐसे सुझाव दे सकेंगे, जिनसे खर्च कम हो, कामकाज में तेजी आए और कमाई बढ़ाने के नए रास्ते मिलें। इसमें संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, काम करने के तरीकों में सुधार, प्रक्रियाओं को आसान बनाना, ठेकों की शर्तों पर दोबारा बातचीत, खरीद प्रक्रिया में बचत और बर्बादी कम करने जैसे सुझाव शामिल होंगे। जरूरत के मुताबिक बाहर से कराए जाने वाले कुछ काम कंपनी के भीतर करने के सुझाव भी दिए जा सकेंगे।

कर्मचारी कंपनी की मौजूदा सेवाओं और सुविधाओं से ज्यादा कमाई करने या नए कारोबार के अवसर तलाशने से जुड़े विचार भी साझा कर सकते हैं। सभी सुझावों की तय प्रक्रिया के तहत समीक्षा होगी और जिन विचारों को लागू करना संभव होगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सुझाव जमा करने की प्रक्रिया की जानकारी अलग से दी जाएगी।

गेब्रेमेरियम ने कहा कि बड़े संगठन में छोटे-छोटे सुधार भी मिलकर बड़ा असर डाल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार काम को करीब से समझने वाले कर्मचारियों के पास सबसे उपयोगी सुझाव होते हैं। उनके मुताबिक, बचाया गया हर रुपया कंपनी को अपने संचालन, सेवाओं, यात्रियों के अनुभव और भविष्य की बढ़त को मजबूत करने में मदद कर सकता है। गौरतलब है कि एयर इंडिया के सामने इस समय खर्च घटाने के साथ-साथ सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने की चुनौती भी है, इसलिए कंपनी की नई योजना में कर्मचारियों की भागीदारी अहम मानी जा रही है।

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Delhi High Court ने Connaught Place में कॉजपा के प्रदर्शन पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) और इसके संस्थापक अभिजीत दीपके को 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन करने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने पुलिस के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि उनकी गतिविधियों को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ कनॉट प्लेस के एक विक्रेता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पुलिस को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया था कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए मौजूदा कानून के अनुसार विरोध-प्रदर्शन को नियंत्रित करे।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर त्योहारी मौसम के दौरान मध्य दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की वजह से एक और सप्ताहांत पर दुकानें बंद रहीं तो व्यापारी और विक्रेता ‘‘सड़क पर’’ आ जाएंगे। दीपके ने लोगों से बुधवार को आह्वान किया था कि वे 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज के साथ एकत्र हों। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉजपा के सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका को ‘‘तिरंगा फहराने की वजह से जेल में डाल दिया गया है।’’ बुधवार को ही, दास और रांका को शांति मुचलके का उल्लंघन करने और जंतर-मंतर में जबरन घुसने के आरोप में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने बताया कि कॉजपा की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं और भरोसा दिलाया कि याचिकाकर्ता की चिंता का ध्यान रखा जाएगा। अदालत ने आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया। आदेश में कहा गया, ‘‘याचिकाकर्ता को आशंका है कि प्रतिवादी संख्या 6 (कॉजपा) के आचरण से कनॉट प्लेस में व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा आ सकती है... इस पर एएसजी ने आश्वासन दिया है कि याचिकाकर्ता की इस आशंका का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि प्रतिवादियों ने पहले ही प्रतिवादी संख्या 6 की गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं।

यदि आवश्यकता पड़ी, तो कानून के अनुसार सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।’’ अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख निर्धारित कर दी। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि वह कॉजपा को रोकने के लिए कोई ‘‘विशिष्ट’’ निर्देश जारी करे लेकिन पीठ ने कहा, ‘‘ज़िद न करें।

हम आदेश पारित कर चुके हैं।’’ पालिका बाजार में रेडीमेड कपड़े बेचने वाले लाइसेंस प्राप्त रेहड़ी-पटरी विक्रेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी ने दलील दी कि कनॉट प्लेस विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह नहीं है, और वहां के सेंट्रल पार्क में किसी भी तरह के आंदोलन से उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। अदालत ने गौर किया कि अधिकारियों ने जंतर-मंतर को पहले ही विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल के रूप में हटा दिया है, और पूछा कि याचिकाकर्ता को यह आशंका क्यों है कि प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन के संबंध में पुलिस जरूरी कार्रवाई नहीं करेगी। एएसजी ने कहा कि पुलिस ‘‘अपना कर्तव्य निभाएगी’’।

अनिल कुमार गुप्ता द्वारा जनहित याचिका के रूप में दायर याचिका में कहा गया है कि जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर न करने तक, प्रदर्शनों को नियंत्रित करने वाली शर्तों को लागू नहीं किया गया था, जिसके कारण विक्रेताओं का कारोबार प्रभावित हुआ। याचिका में कहा गया है कि 20.07.2026 को या इस तारीख तक एक बड़ा आंदोलन निर्धारित क्षेत्र से बाहर फैल गया, जिससे जंतर-मंतर और संसद मार्ग के आसपास की सड़कों पर अवरोधक लगा दिए गए और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इसमें कहा गया कि इसके चलते कनॉट प्लेस और पालिका बाज़ार में ग्राहकों का आना बंद हो गया तथा याचिकाकर्ता अपनी दुकान नहीं लगा सका, जिससे उसे रोज़ाना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

दिन में पहले याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सहमत होने के बाद यह मामला पीठ के समक्ष आया। याचिकाकर्ता के वकील ने सुबह इस मामले का जिक्र करते हुए कहा था, ‘‘कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क के बीचों-बीच एक विरोध-प्रदर्शन बुलाया गया है। ऐसा लगता है कि हमें निशाना बनाया जा रहा है।

यह जगह (विरोध-प्रदर्शन के लिए) नहीं है। उन्होंने पहले ही दुकानें बंद करनी शुरू कर दी हैं। यह दशहरा और सप्ताहांत का समय है।

इस विरोध-प्रदर्शन को रोका जाना चाहिए।’’ इस साल जून-जुलाई से, मध्य दिल्ली में विपक्षी दलों, छात्र समूहों और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा कई मुद्दों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं; जिनमें निर्वाचन आयोग के कामकाज से जुड़े मामले भी शामिल हैं। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने ‘मजदूर किसान शक्ति संगठन’ और ‘शाहीन बाग’ विरोध-प्रदर्शन मामलों में निर्देश जारी किए थे कि प्रदर्शनों के कारण यातायात, कार्यालयों के प्रवेश द्वारों और मुख्य मार्गों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता।

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