सोलर प्लांट के नाम पर जमीन हड़पने का आरोप, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, तहसीलदार ने शुरू की जांच, SDM को सौंपी रिपोर्ट

नीमच जिले की सिंगोली तहसील में प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्लांट की जमीन खरीद को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि स्थानीय बिचौलियों और दलालों का एक नेटवर्क फुंसरियाँ, धनगाँव, थडोद, धारडी, खोलपुरा, बड़ी और सोडीजर गांवों में गरीब किसानों को गुमराह कर अहस्तांतरणीय (जो बेची न जा सके) शासकीय पट्टे की जमीनों के सौदे करवा रहा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सिंगोली तहसीलदार ऋषभ कुमार ठाकुर ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने साफ किया है कि पट्टे की जमीन का इस तरह अनुबंध पूरी तरह अवैध है और प्राथमिक जांच रिपोर्ट SDM को सौंप दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करते हुए सिंगोली के गांवों में महज 100 रुपये के नोटरी एग्रीमेंट पर सैकड़ों बीघा जमीन के सौदे कागजों में दर्ज कर लिए गए।

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार, 20-सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीन परिवारों को दी गई जमीन अहस्तांतरणीय होती है। इसे कलेक्टर या सक्षम राजस्व अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना न तो बेचा जा सकता है और न ही किसी निजी कंपनी को लीज पर दिया जा सकता है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट शून्य और गैर-कानूनी माना जाता है।

किसानों में डराने-धमकाने का आरोप 

ग्रामीणों के कहना है बिचौलियें टोलियां बनाकर गांव-गांव घूम रहे हैं और कम पढ़े-लिखे किसानों पर दबाव बना रहे हैं। किसानों को यह कहकर डराया जा रहा है कि अगर उन्होंने अभी सहमति नहीं दी, तो आने वाले दिनों में सरकार नियम बदलकर जमीन बिना किसी मुआवजे के ले लेगी। इस डर के कारण कई किसान बिना सोचे-समझे अंगूठा लगाने को मजबूर हो रहे हैं।

एडवांस में मामूली रकम, एग्रीमेंट की कॉपी तक नहीं दी

पीड़ित किसानों का कहना है कि उन्हें केवल टोकन मनी के रूप में कुछ हजार रुपये दिए गए हैं। बाकी रकम कब मिलेगी, इसकी कोई स्पष्ट तारीख या शर्त एग्रीमेंट में दर्ज नहीं है। किसानों को उनके किए गए अनुबंध की कॉपी तक नहीं सौंपी जा रही। कागजों में यह शर्त जोड़ दी गई है कि मूल दस्तावेज केवल प्रथम पक्ष (कंपनी/दलाल) के पास रहेगा, जिससे किसानों में यह आशंका गहरा गई है कि बाद में उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।

पहले से लगे सोलर प्लांट से खेती प्रभावित

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बड़ी ग्राम पंचायत और आसपास के इलाकों में पहले से ही हजारों बीघा जमीन पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगने से क्षेत्र का तापमान बढ़ा है और मवेशियों के चरने के लिए चरागाह खत्म हो रहे हैं। अगर उपजाऊ और पट्टे की जमीनों पर भी इसी तरह प्लांट फैलाए गए, तो खेती और पर्यावरण दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है।

तहसीलदार ने शुरू की जांच, एसडीएम को भेजा रिपोर्ट

ऋषभ कुमार ठाकुर, तहसीलदार, सिंगोली का कहना है कि शासकीय पट्टे की भूमि को निजी कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा बिना सक्षम अनुमति के खरीदना या लीज पर लेना कानूनन अपराध है। सिंगोली क्षेत्र से इस संबंध में शिकायतें मिली थीं। पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए एसडीएम को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई होगी वहीं कंपनी के महिपाल सिंह राजपुरोहित सौर ऊर्जा प्लांट जोधपुर का कहना है।  जमीन को नियमों के अनुसार खरीदा गया है।

किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप कर नोटरी के जरिए हो रहे इन अवैध सौदों को निरस्त करने और और दलालों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो वे तहसील मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे।

नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट 

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भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले, पुलिस ने रोका, पदवृद्धि की मांग पर अड़े

भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। गुरुवार को प्रदेश के अलग-अलग जिलों से भोपाल पहुंचे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिये रैली निकाली। धरने पर बैठे अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुये रोशनपुरा चौराहे पहुंचे। जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

बता दें कि अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक शिक्षक भर्ती के लिये पद बढ़ाने का आदेश जारी नहीं किया जाता। तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

अभ्यार्थियों ने सरकार को दी चेतावनी

अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लगातार प्रदर्शन, अनशन और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठा चुके हैं लेकिन अब तक भर्ती में पद बढ़ाने पर फैसला नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक वे भोपाल नहीं छोड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक अपनी आवाज उठाएंगे।

आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी नरेंद्र राजपूत ने दावा करते हुये कहा कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पदवृद्धि के समर्थन में सीएम डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। राजपूत ने कहा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी इस मुद्दे पर समर्थन दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब अलग-अलग नेताओं ने उनकी मांग का समर्थन किया है, तो सरकार को भर्ती में पद बढ़ाने पर निर्णय लेना चाहिये।

कई महीनों से पदवृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी

अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि पदों की संख्या सीमित होने के कारण परीक्षा में सफल कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसी मांग को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए रैली निकाली, ताकि सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित कर पदवृद्धि के लिए दबाव बनाया जा सके।

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