Uphaar Cinema अग्निकांड के मुआवजे पर टैक्स छूट का विवाद, Ansal को Delhi High Court का नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को 'अंसल थियेटर एंड क्लबोटल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' को नोटिस जारी किया। यह नोटिस आयकर विभाग द्वारा दायर एक अपील के संबंध में है, जिसमें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के आदेश को चुनौती दी गई है। यह मामला 'उपहार सिनेमा अग्निकांड' मामले में दिए गए मुआवजे से जुड़े उस खर्च से जुड़ा है, जिसका दावा अंसल ने किया था। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस रेनू भटनागर की खंडपीठ ने इस अपील पर नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए 5 फरवरी, 2027 की तारीख तय की गई है। आयकर विभाग की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल विपुल अग्रवाल पेश हुए। आयकर विभाग, अंसल थिएटर्स एंड क्लबोटल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में असेसमेंट ईयर 2014-15 के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के 22 नवंबर, 2023 के आदेश को चुनौती दे रहा है। 

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बताया गया है कि यह विवाद कंपनी द्वारा किए गए उन खर्चों से जुड़ा है, जो उपहार सिनेमा अग्निकांड के मुआवजे और उससे जुड़ी कानूनी कार्यवाही के कारण हुए थे। 13 जून 1997 को, दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में 'बॉर्डर' फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई और 103 अन्य लोग घायल हो गए। इस त्रासदी के बाद पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा देने, और सिनेमा मालिकों की जिम्मेदारी तय करने को लेकर लंबी कानूनी कार्यवाही चली। आयकर विभाग ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2014-15 के लिए, कंपनी ने लगभग 10.45 करोड़ रुपये की कटौती (डिडक्शन) का दावा किया था। इसमें त्रासदी से जुड़े मुआवजे के लिए 8.81 करोड़ रुपये और कानूनी व पेशेवर खर्चों के लिए 1.65 करोड़ रुपये शामिल थे। आयकर विभाग ने इस पूरे दावे को खारिज कर दिया। विभाग का मानना ​​था कि कंपनी यह साबित नहीं कर पाई कि ये खर्च आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37(1) के तहत पूरी तरह और विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए गए थे। आयकर आयुक्त (अपील) ने भी इस दावे को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा। 

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हालाँकि, ITAT ने करदाता कंपनी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और 'मुआवजे के तौर पर दिए जाने वाले हर्जाने' (compensatory damages) तथा 'दंड के तौर पर दिए जाने वाले हर्जाने' (punitive damages) के बीच अंतर किया। ITAT ने निर्देश दिया कि 'दंड के तौर पर दिए जाने वाले हर्जाने' के 25 लाख रुपये को छोड़कर बाकी अस्वीकृत राशि (disallowance) को हटा दिया जाए। साथ ही, कंपनी द्वारा किए गए कानूनी और पेशेवर खर्चों को भी स्वीकार कर लिया गया। विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि विवाद का एक बड़ा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के 13 अक्टूबर 2011 के उस फैसले से जुड़ा है, जो 'म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी' मामले में आया था। इस फैसले में कहा गया था कि 'दंड के तौर पर दिए जाने वाले हर्जाने' को 'नकारात्मक प्रतिपूर्ति' (negative restitution) के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि "लाइसेंसधारी न केवल मौत और चोटों के लिए मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि उसे अपने अवैध कार्यों से मिले मुनाफे या लाभ से भी वंचित किया जाना चाहिए।

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Gold Import 27% घटने से Trade Deficit पर घटेगा दबाव, 19.27 अरब डॉलर पर आया आयात

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान भारत का सोने का आयात 27 प्रतिशत से अधिक घटकर 19.27 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 26.51 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह गिरावट तब आई है जब सरकार ने इस साल मई में सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया, जिससे आयात महंगा हो गया। सोने के आयात में आई यह भारी कमी काफी अहम है, क्योंकि भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक विदेशों से होने वाली खरीदारी पर निर्भर है। सोने का आयात कम होने से देश के व्यापार घाटे (मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट) पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। रुपये और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव के बीच, कीमती धातुओं के आयात को नियंत्रित करने के उपायों के तहत सरकार ने 13 मई 2026 से सोने और चांदी पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) बढ़ा दिया था।

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वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, 2026 में ऊंचे शुल्क और आयात के कड़े नियमों का असर घरेलू सोने की मांग पर पड़ने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्रालय की एक प्रस्तुति में बताया गया है कि सितंबर के महीने में सोने के आयात में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही चांदी के आयात में भी कमी देखी गई है—चाहे वह उस महीने की बात हो या कुल मिलाकर। कीमती धातुओं के आयात में यह गिरावट ऐसे समय में आई है, जब सितंबर में भारत का कुल वस्तु आयात बढ़कर 74.61 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 69.08 अरब अमेरिकी डॉलर था। वहीं, वस्तु निर्यात 23.04 प्रतिशत बढ़कर 44.40 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इससे वस्तु व्यापार घाटा, जो एक साल पहले 33 अरब अमेरिकी डॉलर था, घटकर 30.21 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। सोने के आयात में यह कमी आयात की मांग को नियंत्रित करने के प्रयासों के बीच आई है, हालांकि इस गिरावट में ऊंचे शुल्कों का कितना योगदान रहा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

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