भारत अगले 20-25 वर्षों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत अगले 20-25 वर्षों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा. उन्होंने कहा कि आने वाले दशकों में वैश्विक विकास और प्रौद्योगिकी उन्नति को गति देने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है. 

पीयूष गोयल ने एसआरसीसी शताब्दी सम्मेलन को किया संबोधित

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एसआरसीसी शताब्दी सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया के देश आज भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे इसकी युवा और महत्वाकांक्षी आबादी की क्षमता को पहचानते हैं.

उन्होंने कहा, "आज दुनिया भारत के साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि वह समझती है कि आकांक्षाओं से भरा युवा भारत वैश्विक विकास का नेतृत्व करने जा रहा है. भारत प्रौद्योगिकी और वैश्विक व्यापार में प्रगति का प्रमुख इंजन बनने वाला है."

भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि देश को अपनी जनसांख्यिकीय बढ़त, विशाल उपभोक्ता बाजार और उद्यमशील ऊर्जा का लाभ मिलेगा, जिससे आने वाले दशकों तक विकास की गति बनी रहेगी.

'अगले 20-25 साल तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत'

उन्होंने कहा, "हम अगले 20-25 वर्षों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहेंगे. हमारी जनसांख्यिकीय क्षमता, युवा आबादी और बड़े बाजार को देखते हुए हम यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि भविष्य की दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी."

गोयल ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को 'विकसित राष्ट्र' बनाने की दिशा में प्रगति देशवासियों के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करेगी. उन्होंने कहा कि आज चुनौतियों से भागने वाली मानसिकता को छोड़कर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी स्वीकार करने की आवश्यकता है.

समस्याओं से बचने की कोशिश कर रहा समाज का बड़ा वर्ग- पीयूष गोयल

उन्होंने कहा, "समाज का एक बड़ा वर्ग समस्याओं से बचने की कोशिश करता है. वे यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में है. भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को योगदान देना होगा." केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने की महत्वाकांक्षा आधुनिक भारत की पहचान बन चुकी है और यही देश की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा के पीछे एक प्रमुख कारण भी है.

स्रोत- आईएएनएस

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Explainer: ईरान ने स्टारलिंक को क्यों बताया 'युद्ध का हथियार'? इंटरनेट पर बैन लगाने के दिए संकेत

Iran on Starlink: अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और इंटरनेट पर और पाबंदियां लगाने के संकेत दिए हैं. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि स्टारलिंक का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है और इससे सरकार के इंटरनेट नियंत्रण को चुनौती मिल सकती है. वहीं, स्टारलिंक सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के लोगों को इंटरनेट से जुड़ने और विरोध प्रदर्शनों के वीडियो विदेशों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है.

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की स्टारलिंक सेवा सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराती है. इसकी मदद से उन इलाकों में भी इंटरनेट चलाया जा सकता है, जहां सामान्य इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं या सरकार ने उन पर पाबंदी लगा रखी है. ईरान में स्टारलिंक प्रतिबंधित है. इसके टर्मिनल रखने, इस्तेमाल करने और उनकी तस्करी या वितरण करने पर सजा का प्रावधान है.

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स्टारलिंक को बताया ‘युद्ध का हथियार’

ईरान की सुप्रीम नेशनल साइबरस्पेस काउंसिल के सचिव मोहम्मद अमीन अघामिरी ने स्टारलिंक को दुश्मनों का ‘युद्ध का हथियार’ बताया है. उनका आरोप है कि इसका इस्तेमाल कमान और नियंत्रण, जासूसी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जा सकता है. उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास स्टारलिंक के सैटेलाइट टर्मिनलों को बंद करने के कई तरीके हैं. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इसके लिए कौन-सी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है.

अघामिरी ने ईरान के लोगों से घरेलू इंटरनेट प्लेटफॉर्म और सेवाओं का इस्तेमाल करने की अपील की है. उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि इंटरनेट पर सख्त पाबंदियों के दौरान कारोबारियों, शोधकर्ताओं और पत्रकारों जैसे चुनिंदा समूहों को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट तक सीमित पहुंच दी जा सकती है.

इंटरनेट पर पहले भी लगा चुका है पाबंदी

ईरान की करीब नौ करोड़ की आबादी को 2026 में लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने का सामना करना पड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान करीब तीन सप्ताह तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहीं. इसके बाद मौजूदा युद्ध की शुरुआत में भी बड़े पैमाने पर इंटरनेट बंद किया गया.

ईरानी सरकार का कहना है कि साइबर हमलों से लोगों और देश के महत्वपूर्ण डिजिटल सिस्टम को बचाने के लिए इंटरनेट की गति कम करना या सेवाओं को सीमित करना जरूरी हो सकता है. सरकारी प्रवक्ता फातिमेह मोहजेरानी ने भी स्वीकार किया कि कुछ परिस्थितियों में सरकार को इंटरनेट की गति घटाने का फैसला लेना पड़ता है.

स्टारलिंक को रोकने के लिए कई तरीके अपनाने का दावा

तेहरान के एक इंटरनेट और दूरसंचार विशेषज्ञ ने अल जजीरा को बताया कि ईरानी अधिकारी स्टारलिंक की सेवाओं को बाधित करने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं. इनमें सिग्नल को बाधित करने वाले जैमर, गलत GPS लोकेशन का इस्तेमाल और स्टारलिंक से जुड़े इंटरनेट कनेक्शन की पहचान करना शामिल है. अधिकारियों की ओर से ड्रोन और गश्त के जरिए टर्मिनलों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने की कोशिश भी की जाती है.

ईरान स्टारलिंक के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उठा चुका है. अक्टूबर में ईरान के विदेश मंत्रालय ने अनधिकृत स्टारलिंक संचालन को रोकने में कथित नाकामी को लेकर तेहरान में नॉर्वे के राजदूत को तलब किया था. ईरान ने इससे पहले अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ में भी इस मुद्दे को उठाया था.

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सरकार को किस बात का डर है?

ईरानी अधिकारियों को चिंता है कि स्टारलिंक के जरिए लोग सरकारी नियंत्रण से बाहर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे सरकार के लिए ऑनलाइन गतिविधियों और सूचनाओं के प्रसार को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है. उप प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद हाफिज हकमी ने चेतावनी दी थी कि अगर स्टारलिंक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा, तो यह देश में इंटरनेट पर सरकारी नियंत्रण के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.

ईरान पहले भी कई लोकप्रिय इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा चुका है. विरोध प्रदर्शनों के बाद टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सेवाओं पर रोक लगाई गई थी. इसके बावजूद लोग VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और दूसरे तरीकों से प्रतिबंधित वेबसाइटों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. हालांकि, इन सेवाओं से इंटरनेट की गति धीमी हो सकती है और कुछ मामलों में यूजर का निजी डेटा भी खतरे में पड़ सकता है.

कुछ ऐप से हट सकती है पाबंदी

इसी बीच, ईरान के सरकारी मीडिया ने इंटरनेट नीति से जुड़ा एक दस्तावेज जारी किया है. साइबरस्पेस काउंसिल के सचिव अघामिरी के मुताबिक, इस नीति पर करीब दो साल से विचार किया जा रहा था, लेकिन सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था.

दस्तावेज में Google Play और WhatsApp से प्रतिबंध हटाने की संभावना जताई गई है. वहीं, YouTube और Telegram को दोबारा शुरू करने के लिए ईरान के साथ बातचीत और सरकार की कुछ शर्तें स्वीकार करने की बात कही गई है. हालांकि, दस्तावेज में प्रतिबंध हटाने की कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध और विरोध प्रदर्शनों के कारण इस नीति को लागू करने में देरी हुई है.

फिलहाल, ईरान में इंटरनेट पर सरकारी नियंत्रण और स्टारलिंक के इस्तेमाल को लेकर टकराव जारी है. अगर अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव बढ़ता है, तो सरकार इंटरनेट सेवाओं पर और सख्ती कर सकती है. इससे आम लोगों के लिए वैश्विक इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचना और मुश्किल हो सकता है.

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क्या है स्टारलिंक?

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 2015 में स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था. इसके शुरुआती परीक्षण उपग्रह फरवरी 2018 में लॉन्च किए गए और अक्टूबर 2020 में इसकी सार्वजनिक बीटा सेवा शुरू हुई, जिसे ‘बेटर दैन नथिंग बीटा’ नाम दिया गया था. स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराता है और वर्तमान में दुनिया के 100 से अधिक देशों, क्षेत्रों और बाजारों में इसकी सेवा उपलब्ध है.

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