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IAS की नौकरी छोड़ राजनीति में उतरीं दिव्या मित्तल, मिर्जापुर सदर सीट ही क्यों चुनी? समझिए पूरा चुनावी गणित

उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल की एंट्री ने मिर्जापुर सदर विधानसभा सीट को चर्चा में ला दिया है. प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अब पूरी तरह राजनीति में उतरने का फैसला लिया है. इसके लिए उन्होंने जननीति भारत पार्टी बनाई है और मिर्जापुर सदर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है. 

दिव्या मित्तल के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्होंने मिर्जापुर को ही अपनी राजनीतिक शुरुआत के लिए क्यों चुना? क्या इसके पीछे क्षेत्र से उनका जुड़ाव है, सीट का जातीय समीकरण है या फिर यहां मौजूद राजनीतिक संभावनाएं? इन सवालों के जवाब समझने के लिए मिर्जापुर सदर सीट का इतिहास, पिछले चुनावों के नतीजे और स्थानीय सामाजिक समीकरणों को देखना जरूरी है. 

मिर्जापुर की राजनीति क्यों है खास?

विंध्य पर्वत श्रृंखला के आसपास बसा मिर्जापुर धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनितक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है. यहां स्थिति मां विंध्यवासिनी धाम के कारण इसकी पहचान देशभर में है. धार्मिक पर्यटन केअलावा मिर्जापुर ने यूपी और राष्ट्रीय राजीतिक को भी कई चर्चित नेता दिए हैं. 

पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी, पूर्व सांसद फूलन देवी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटले जैसे नेताओं का मिर्जापुर से राजनीतिक संबंध रहा है. इन नेताओं की वजह से भी जिले की राजनीति प्रदेश स्तर पर चर्चा में रही है. 

मिर्जापुर जिले में पांच विधानसभा क्षेत्र हैं- मिर्जापुर नगर, मझवां, चुनार, मड़िहान और छानबे. इनमें मिर्जापुर नगर यानी सदर सीट जिला मुख्यालय की सीट होने के कारण विशेष महत्व रखती है. यहां शहरी मतदाताओं के साथ आसपास के इलाकों से जुड़े मतदाता भी चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं.

हालांकि, किसी जिले का राजनीतिक इतिहास अपने आप किसी नए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित नहीं करता. चुनाव में प्रत्याशियों की स्थानीय स्वीकार्यता, संगठन, प्रचार और मतदाताओं से जुड़ाव भी अहम भूमिक निभाते हैं. 

मिर्जापुर सदर सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है?

मिर्जापुर नगर विधानसभा सीट का इतिहास कई राजनीतिक बदलावों का गवाह रहा है. वर्ष 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार ने यहां जीत हासिल की थी. इसके बाद अलग-अलग चुनावों में विभिन्न दलों का प्रभाव देखने को मिला. 

वर्ष 2002 से 2012 के बीच समाजवादी पार्टी के कैलाश नाथ चौरसिया ने लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतकर इस सीट पर अपना प्रभाव स्थापित किया. इस दौर में मिर्जापुर नगर को सपा की मजबूत सीटों में गिना जाता था. 

लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक तस्वीर बदल गई. बीजेपी के रत्नाकर मिस्रा ने कैलाश नाथ चौरसिया को हटाकर सीट पर कब्जा कर लिया. 2022 के चुनाव में भी रत्नाकर मिश्रा ने जीत दर्ज की और अपना राजनीतिक आधार बनाए रखा. 

इस इतिहास से स्पष्ट है कि मिर्जापुर सदर सीट पर किसी एक दल का स्थायी दबदबा नहीं रहा है. यहां मतदाताओं का रुझान समय के साथ बदला है. यही वजह है कि नई पार्टी के साथ चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवार के लिए भी संभावनाओं और चुनौतियों, दोनों की गुंजाइश रहती है. 

दिव्या मित्तल के सामने कौन हो सकता है चुनौती?

दिव्या मित्ता के सामने सबेस बड़ी चुनौती स्थापित राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और उनका संगठन होंगे. बीजेपी के रत्नाकर मिश्रा इस सीट से लगातार दो चुनाव जीत चुके हैं. दूसरी ओर, सपा के कैलाश नाथ चौरसिया का भी इस क्षेत्र में चुनावी अनुभव और पुराना राजनीतिक आधार रहा है. 

यदि आगामी चुनाव में ये नेता या उनके दल अपने-अपने उम्मीदवार उतारते हैं, तो दिव्या मित्तल को ऐसे प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनके पास पहले से कार्यकर्ता, स्थानीय संपर्क और चुनाव प्रबंधन का अनुभव है. 
दिव्या मित्तल की प्रशासनिक पृष्ठभूमि उन्हें एक अलग पहचान दे सकती है.

मतदाता उन्हें प्रशासनिक अनुभव, सरकारी योजनाओं की समझ और कामकाज के नजरिये से देख सकते हैं. लेकिन प्रशासनिक पद पर काम करने और चुनाव जीतने के बीच बड़ा अंतर है.  चुनाव में जनता से लगातार संवाद, स्थानीय समस्याओं पर स्पष्ट रुख, बूथ स्तर पर संगठन और मतदाताओं का भरोसा निर्णायक साबित हो सकता है. 

जातीय समीकरण कितना अहम होगा?

मिर्जापुर सदर सीट को लेकर दिए गए स्थानीय राजनीतिक आकलनों में वैस्य, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित और विभिन्न पिछड़े वर्गों के मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जाती है. उपलब्ध अनुमान में वैश्य मतदाताओं की संख्या डेढ़ लाख से ज्यादा होने का दावा किया गया है. 

इसके अलावा ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित मतदाताओं के साथ यादव, बिंद, निषाद, मौर्य और पटेल समुदायों का भी चुनावी महत्व बताया जाता है.

हालांकि, इन आंकडो़ं को आधिकारिक मतदाता आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. समुदायवार मतदाताओं की सटीक संख्या की पुष्टि के लिए विस्वसनीय निर्वाचन संबंधी आंकड़ों की जरूरत है. केवल जातीय पहचान के आधार पर यह मान लेना भी उचित नहीं होगा कि किसी समुदाय के सभी मतदाता एक ही प्रत्याशी को वोट देंगे. 

दिव्या मित्तल के लिए इन सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाना और अलग-अलग वर्गों के स्थानीय मुद्दों को समझना अहम होगा. उन्हें यह साबित करना होगा कि उनकी राजनीति किसी एक सामाजिक वर्ग तक सीमित नहीं है. 

क्या वैश्य मतदाताओं का समीकरण दिव्या मित्तल को फायदा पहुंचा सकता है?

मिर्जापुर सदर सीट पर वैश्य मतदाताओं की बड़ी संख्या होने का दावा दिव्या मित्तल की उम्मीदवारी की चर्चा में एक अहम पहलू है. लेकिन किसी उम्मीदवार का उपनाम या संभावित सामाजिक पहचान अपने आप वोटों को हस्तांतरण की गारंटी नहीं देती. 

मतदाता उम्मीदवार की छवि, स्थानीय काम, पार्टी की नीतियों और जीतने की संभाना जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखते हैं. इसके अलावा बीजेपी और सपा जैसे दलो के अपने समर्थक वर्ग और स्थानीय संगठन भी हैं. 

ऐसे में दिव्या मित्तल के लिए यह जरूरी होगा कि वह अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाएं. यदि वह सिर्फ जातीय समीकरण पर निर्भर रहती हैं तो स्थापित दलों के मुकाबले उन्हें सीमित समर्थन मिलने का जोखिम रहेगा. वहीं, यदि वह स्थानीय मुद्दों पर मजबूत अभियान चलाती हैं, तो विभिन्न वर्गों में समर्थन जुटाने का अवसर बन सकता है. 

 नई पार्टी के साथ चुनाव लड़ना कितना मुश्किल?

जननीति भारत पार्टी के जरिए चुनाव लड़ने का फैसला दिव्या मित्तल के लिए सबसे बड़ी राजीतिक परीक्षा होगा. नई पार्टी को अपनी पहचान बनाने के साथ कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करना, चुनावी संसाधन जुटाना और मतदाताओं तक संदेश पहुंचाना होगा. 

उन्हें यह भी साफ करना होगा कि उनकी पार्ट की प्राथमिकताएं क्या हैं और मिर्जापुर सदर के लिए उनका विकास एजेंडा क्या होगा? सड़क, पेयजल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय व्यापार और शहरी सुविधाओं जैसे मुद्दे मतदाताओं के लिए अहम हो सकते हैं. 

पूर्व IAS अधिकारी होने का कारण दिव्या मित्तल को प्रशासनिक अनुभव का लाभ मिल सकता है, लेकिन मतदाताओं के बीच भरोसा कायम करना और उसे वोट में बदलना अलग चुनौती है. 

दिव्या मित्तल के लिए पहचान से आगे बढ़ने की चुनौती

दिव्या मित्ता का मिर्जापुर सदर सीट चुनना उन्हें एक खास राजनीतिक मुकाबले में ला सकता है. इस सीट का इतिहास बताता है कि यहां समय के साथ राजनीतिक समीकरण बदलत रहे हैं. लेकिन बीजेपी और सपा जैसे स्थापित देलों के सामने नई पार्टी के लिए मजबूत चुनावी आधार तैयार करना आसा नहीं होगा. 

उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह प्रशासनिक अनुभव को जनता के मुद्दों से कैसे जोड़ती हैं, कितना मजबूत संगठन बनाती हैं और विभिन्न सामाजिक वर्गों का भरोसा जीत पाती हैं या नहीं.

 फिलहाल, मिर्जापुर सदर सीट पर उनकी राजनीतिक शुरुआत चर्चा में है, चुनावी मैदान में उनकी वास्तविक ताकत का आकलन उम्मीदवारों, प्रचार और मतदाताओं के रुख के स्पष्ट होने के बाद ही किया जा सकेगा.

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