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Others Patna Civil Court में फिर Bomb Threat, लगातार दूसरे दिन की धमकी से मचा हड़कंप
prabhasakshiपटना सिविल कोर्ट को गुरुवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली, इससे एक दिन पहले ईमेल के जरिए भी धमकी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कोर्ट परिसर में विस्फोटक सामग्री की तलाश के लिए आतंकवाद रोधी दस्ते, पुलिस और खोजी कुत्तों की टुकड़ियों को तैनात किया गया।
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पटना सिविल कोर्ट के वकील अंशुमन ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन आज बैठक करेगा और इस तरह की घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा करेगा।
उन्होंने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट आज बंद रहेगा। यह बेहद दुखद है, और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मामला कितना गंभीर है। जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) आज ऐसी घटनाओं की रोकथाम के उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहा है... यदि ऐसी घटनाएं जारी रहीं, तो न्यायिक कार्य कैसे संचालित होगा? सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, कई वकीलों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और आम जनता को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है... हमें फोन पर सूचना मिली कि अदालत आज बंद रहेगी, और कोई इमारत को उड़ाने की साजिश रच रहा है।
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कल, पटना सिविल कोर्ट को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली थी। एहतियात के तौर पर, पूरे न्यायालय परिसर को खाली करा दिया गया और न्यायिक कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में रात करीब 1 बजे एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि न्यायालय परिसर के अंदर आरडीएक्स (रेड एक्सटर्नल टॉक्सिन) रखा गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई की। सुरक्षा कारणों से आम जनता का न्यायालय परिसर में प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीमें मौके पर पहुंचीं और गहन तलाशी अभियान शुरू किया। परिसर की विस्तृत जांच के लिए एक डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया है। पटना शहर के पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बम की धमकी के बाद न्यायालय परिसर की व्यापक तलाशी जारी है। उन्होंने आगे कहा कि डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दल आगे की आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।
LAC से LoC तक कांपेंगे दुश्मन, 3.60 लाख करोड़ की Defence Deals से सेना होगी अभेद्य
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने गुरुवार को लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य के विभिन्न सेवा प्रस्तावों को आवश्यकता स्वीकृति (AoN) प्रदान की। भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए, बहु-भूमिका लड़ाकू विमान (MRFA) {राफेल}, लड़ाकू मिसाइलों और वायु-जहाज आधारित उच्च-ऊंचाई छद्म-उपग्रह (AS-HAPS) की खरीद के लिए AoN को मंजूरी दी गई।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, MRFA की खरीद से संघर्ष के सभी पहलुओं में वायु वर्चस्व की भूमिका निभाने की IAF की क्षमता बढ़ेगी और लंबी दूरी के आक्रामक हमलों के साथ इसकी प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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खरीदी जाने वाली अधिकांश एमआरएफए मिसाइलों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। ये लड़ाकू मिसाइलें अपनी गहरी मारक क्षमता और अत्यधिक सटीकता के साथ जमीनी हमले की क्षमता को बढ़ाएंगी। एएस-एचएपीएस का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए निरंतर खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी, दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा। भारतीय सेना को एंटी-टैंक माइंस (विभव) की खरीद और बख्तरबंद रिकवरी वाहनों (एआरवी), टी-72 टैंकों और इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स (बीएमपी-II) के वाहन प्लेटफार्मों के नवीनीकरण के लिए अनुबंध की मंजूरी दी गई थी।
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रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शत्रु की मशीनीकृत सेनाओं की प्रगति में बाधा डालने के लिए टैंक रोधी बाधा प्रणाली के रूप में विभव माइंस बिछाई जाएंगी। एआरवी, टी-72 टैंक और बीएमपी-II के वाहन प्लेटफार्मों के नवीनीकरण से उपकरणों का सेवा जीवन बढ़ेगा, जिससे भारतीय सेना की तत्परता और परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी। भारतीय नौसेना के लिए, 4 मेगावाट समुद्री गैस टरबाइन आधारित विद्युत ऊर्जा जनरेटर और पी-8आई दीर्घ-श्रेणी समुद्री टोही विमान के लिए अधिग्रहण की मंजूरी दी गई। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की मेक-I श्रेणी के तहत 4 मेगावाट समुद्री गैस टरबाइन आधारित विद्युत ऊर्जा जनरेटर के शामिल होने से विदेशी निर्माताओं पर निर्भरता कम होगी और भारतीय नौसेना की बिजली उत्पादन आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी। पी-8आई विमान के अधिग्रहण से नौसेना की दीर्घ-श्रेणी पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी और समुद्री हमले में युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
