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Others Bharat Bandh News: मजदूरों और किसानों की देशव्यापी हड़ताल से कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित
prabhasakshiकेंद्रीय श्रमिक संगठनों और किसान समूहों के आह्वान पर आज देशभर में भारत बंद के तहत व्यापक हड़ताल और प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि श्रमिक संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूर और किसान हितों के खिलाफ तथा बड़ी कंपनियों के पक्ष में हैं। इसी के विरोध में दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच ने यह राष्ट्रव्यापी कदम उठाया है जिसे कई किसान संगठनों, छात्र समूहों और युवा संगठनों का भी समर्थन मिला है।
आज हो रही हड़ताल के दौरान उठ रही मांगों में मुख्य जोर चार श्रम संहिताओं को रद्द करने, बिजली संशोधन विधेयक 2025 और बीज विधेयक 2025 को वापस लेने, नए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को रोकने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने पर है। साथ ही मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजना के लिए अधिक धन और मजबूत प्रावधान की मांग भी उठाई जा रही है। श्रमिक संगठनों ने जरूरी सामान, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करने की भी मांग रखी है।
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हड़ताल के कारण कई जगह जनजीवन पर असर देखा गया। बैंकिंग, बीमा, डाक, परिवहन, खनन, गैस पाइपलाइन और बिजली जैसे क्षेत्रों में आंशिक बाधा की आशंका पहले ही जताई गई थी। हालांकि अस्पताल, आपात सेवाएं, निजी कार्यालय, मेट्रो सेवा और जरूरी आपूर्ति सेवाएं चालू हैं ताकि आम लोगों को बहुत अधिक कठिनाई न हो।
केरल में हड़ताल का व्यापक असर दिखा है। राज्य में सरकारी बसें और अधिकतर निजी बसें सड़कों से गायब रहीं, जिससे कार्यालयों में उपस्थिति कम रही। राज्य सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर कहा था कि बिना अनुमति अनुपस्थिति रहने पर उस दिन का वेतन काटा जा सकता है। फिर भी परिवहन सेवा ठप रहने से कई कर्मचारी ड्यूटी तक नहीं पहुंच सके। ऑटो यूनियन ने भी सेवा नहीं देने की घोषणा की। कोच्चि मेट्रो और ऑनलाइन टैक्सी सेवा चालू रहने से कुछ राहत मिली। शबरिमला में पूजा के लिए जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रख कर कुछ विशेष बसें चलाने की बात कही गई।
तमिलनाडु और केरल के बीच अंतरराज्यीय बस सेवा पूरी तरह रुकी रही। कन्याकुमारी जिले से केरल जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। केरल की राज्य बसें वडसेरी बस अड्डे से नहीं चलीं, जबकि तमिलनाडु की बसें केवल सीमा तक कालियाकाविलई तक चलीं। सीमा पार सेवा बंद रहने से रोज आना जाना करने वाले लोग रास्ते में फंसे रहे। ओडिशा में कई ट्रेड यूनियनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैनर लिए, नारे लगाए और मजदूर एकता का संदेश दिया। बालासोर रेलवे स्टेशन पर कुछ कार्यकर्ताओं ने ट्रेन आवाजाही रोकने की कोशिश की, जिससे कुछ समय के लिए रेल सेवा प्रभावित हुई। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति संभालने का प्रयास किया।
पंजाब में बंद को मजबूत समर्थन मिलने की खबरें आईं। वहां सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी ने भी बंद के प्रति समर्थन जताया। कई जगह रैलियां और धरना आयोजित किए गए जिनमें किसान और मजदूर दोनों शामिल हुए। तमिलनाडु में द्रमुक ने भी हड़ताल को समर्थन दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि किसान, मजदूर और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा के बिना कानून लाए गए। मदुरै सहित कई शहरों में विभिन्न यूनियनों ने साझा कार्यक्रमों की घोषणा की और केंद्र सरकार से नीतियों पर पुनर्विचार की मांग की।
इसके विपरीत पश्चिम बंगाल में बंद का असर अपेक्षाकृत हल्का रहा। कोलकाता और अन्य जिलों में बस और अन्य वाहन सामान्य रूप से चलते रहे। सरकारी और निजी कार्यालयों में उपस्थिति सामान्य रही और स्कूल भी खुले रहे। हालांकि वाम दल से जुड़े छात्र संगठनों ने कुछ विश्वविद्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर बंद का समर्थन जताया। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।
इस बीच संसद परिसर में भी विपक्षी सांसदों ने श्रमिक संगठनों के बंद के समर्थन में तथा भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। सांसदों ने बैनर और पोस्टर के साथ नारे लगाए और समझौते की शर्तें सार्वजनिक करने की मांग की।
आज के बंद को लेकर श्रमिक संगठनों का दावा है कि करोड़ों मजदूर इस आंदोलन से जुड़े हैं और यह केवल एक दिन का विरोध नहीं बल्कि नीतिगत बदलाव की मांग का संकेत है। देखा जाये तो आज का भारत बंद इस बात का संकेत है कि रोजगार, मजदूरी, खेती और जनकल्याण से जुड़े मुद्दे आने वाले समय में राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रहेंगे।
New India की नई पहचान 'सेवा तीर्थ', PM Modi 13 फरवरी को करेंगे राष्ट्र को समर्पित
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी, 2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और शाम लगभग 6 बजे सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यह उद्घाटन भारत की प्रशासनिक शासन संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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दशकों से, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में कई स्थानों पर फैले हुए खंडित और पुराने ढांचे से काम कर रहे थे। इस फैलाव के कारण परिचालन में अक्षमता, समन्वय संबंधी चुनौतियां, रखरखाव की बढ़ती लागत और काम करने के लिए अनुपयुक्त वातावरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। नए भवन परिसर आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समेकित करके इन समस्याओं का समाधान करते हैं।
सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे। कर्तव्य भवन-1 और 2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जनजातीय मामलों का मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालय स्थित हैं।
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दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं मौजूद हैं। ये सुविधाएं सहयोग, दक्षता, सुचारू संचालन, नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगी। 4-स्टार GRIHA मानकों के अनुसार डिज़ाइन किए गए इन परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और उच्च-प्रदर्शन वाली भवन संरचनाएं शामिल हैं। ये उपाय परिचालन दक्षता बढ़ाते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम करते हैं। भवन परिसरों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जैसे स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, निगरानी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया अवसंरचना, जो अधिकारियों और आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित और सुलभ वातावरण सुनिश्चित करती हैं।
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