क्या है ‘राइट टू रिकॉल’ जिसका राघव चड्ढा ने संसद में किया जिक्र? इन देशों में लोगों को मिला है अधिकार
राघव चड्ढा ने कहा कि 'राइट टू रिकॉल' का दुरूपयोग न हो इसके लिए सुरक्षात्मक उपाय भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि को हटाने के मजबूत आधार होना चाहिए, इसके लिए हस्ताक्षर करने वालों की संख्या करीब 35 से 40 फीसदी हो।
असम में मुस्लिम बहुल जिलों में बढ़े वोटर, आदिवासी क्षेत्रों में घटे; SIR में कितने नाम हटे
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को दावा किया कि राज्य में से लाखों 'संदिग्ध मतदाताओं' के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'यह तो बस शुरुआत है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ऐसे और लोगों के नाम हटाए जाएंगे।'
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