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त्योहारों से पहले अलर्ट पर सिवनी पुलिस, प्रमुख मार्गों से निकली फ्लैग मार्च, शांति बनाए रखने की अपील

त्योहारों से पहले सिवनी पुलिस सतर्क नजर आ रही है। नवरात्रि और आने वाले त्योहारों को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मंगलवार देर रात पुलिस को फ्लैग मार्च निकालते हुए भी देखा गया। इस दौरान पुलिस भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों से गुजरी।

सिवनी पुलिस के 70 से ज्यादा जवान इस फ्लैग मार्च का हिस्सा बने। प्रमुख बाजारों और उन क्षेत्रों का दौरा किया गया, जहां अशांति फैलने की आशंका बनी रहती है। इस दौरान पुलिसकर्मी आम नागरिकों से बातचीत करते दिखाई दिए।

सिवनी पुलिस का फ्लैग मार्च

सिवनी पुलिस का ये फ्लैग मार्च पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन में निकाला गया। इसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा को सौंपा गया। त्योहारों के दौरान बाजार में बढ़ने वाली भीड़ और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सामने आने वाली चुनौती को देखते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला गया।

कहां से गुजरी पुलिस

फ्लैग मार्च निकालते हुए सिवनी पुलिस बल कंट्रोल रूम से होते हुए अंबेडकर चौक, गांधी भवन, गणेश चौक, शुक्रवारी होते हुए नेहरू रोड स्थित कोतवाली पहुंचा। इस भ्रमण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने प्रमुख स्थानों की स्थिति को समझा। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को यह संदेश दिया गया है कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तत्पर है। जो भी इसे भंग करने की कोशिश करेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जनता से की ये अपील

इस फ्लैग मार्च के दौरान नागरिकों से भाईचारे, आपसी सौहार्द और शांति के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई। यह भी कहा गया कि अगर किसी संदिग्ध गतिविधि या समस्या की जानकारी लगती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाकर रखें।

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रोहित सिसोनिया को रायसेन कलेक्टर बनाने पर केके मिश्रा ने सरकार को घेरा, पूछा “इंसानियत और नैतिकता बची है या नहीं”

मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार देर रात 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। इनमें इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल कांड के समय तत्कालीन अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को रायसेन का कलेक्टर बनाया गया है। इस नियुक्ति पर कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को घेरा है।

उन्होंने पिछले साल दिसंबर में भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई त्रासती का जिक्र करते हुए पूछा कि इतने गंभीर हादसे के बाद भी सरकार ने क्या सबक लिया। कांग्रेस नेता ने सरकार से पूछा कि क्या उनमें इंसानियत और नैतिकता बची है या नहीं।

क्या थी जांच रिपोर्ट में रोहित सिसोनिया की भूमिला

भागीरथपुरा जल त्रासदी के समय रोहित सिसोनिया इंदौर नगर निगम में अपर आयुक्त (जल प्रदाय) के पद पर पदस्थ थे। न्यायिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में पेयजल पाइपलाइन बदलने से संबंधित 2.40 करोड़ रुपये के टेंडर की फाइल 15 अक्टूबर 2025 को सिसोनिया के पास पहुंची थी। उन्होंने फाइल पर ‘Discuss’ लिखकर संबंधित अधिकारी से चर्चा करने को कहा। यह चर्चा 18 दिसंबर को हुई और 26 दिसंबर को फाइल वित्तीय बोली खोलने की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाई गई। इस प्रक्रिया में करीब 72 दिन लग गए।

जांच आयोग ने इस देरी को असामान्य और अनुचित माना। रिपोर्ट में फाइल की प्रक्रिया और उसे आगे बढ़ाने में हुई देरी के लिए कार्यपालन यंत्री संजीव कुमार श्रीवास्तव और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका प्रमुख रूप से सामने आई। वहीं, सिसोनिया की भूमिका को टेंडर की मंजूरी के स्तर पर और निगरानी के संदर्भ में देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाइपलाइन बदलने के काम में हुई देरी दूषित जल संकट के प्रमुख कारणों में से एक थी और समय पर काम पूरा होने पर इस घटना को रोकने की संभावना थी।

कांग्रेस ने सरकार को घेरा

अब रोहित सिसोनिया को रायसेन का कलेक्टर बनाया गया है। इसपर कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि भागीरथपुरा के शोकाकुल परिवारों की पहली दीपावली भी अभी नहीं आई है और जवाबदेह अधिकारी को प्रमोशन दिया गया है। उन्होंने सरकार पर इस फैसले को लेकर संवेदनशीलता और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ने रोहित सिसोनिया की नई पदस्थापना पर तंज कसते हुए कहा कि क्या उन्हें उनकी “उत्कृष्ट सेवाओं” के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। उन्होंने इंदौर की अस्मिता और शहर के लोगों के धैर्य का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आखिर सरकार लोगों की भावनाओं की कितनी परीक्षा लेगी।

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