सबका ध्यान CEC के खिलाफ प्रोटेस्ट पर था इधर UPI पर सरकार ने ले लिया बड़ा निर्णय, MDR चार्ज लगाने का फैसला दिवाली तक टला

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने 13 अक्टूबर को जारी एक प्रेस नोट में कहा है कि उसने नवंबर के दूसरे हफ़्ते में दिवाली के बाद तक MDR चार्ज लागू करने का फ़ैसला टाल दिया है। यूपीआई स्टीयरिंग कमिटी की बैठक में कई चुनौतियों पर चर्चा हुई और इस हफ़्ते (गुरुवार) से MDR लागू करने में त्योहारों के मौसम का ज़िक्र किया गया। NPCI देश का मुख्य डिजिटल पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म UPI चलाता है। NPCI ने एक मीडिया बयान में कहा कि यूपीआई और सर्विसेज़ स्टीयरिंग कमिटी ने आज फ़ैसला किया कि त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए, चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पर MDR दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा, जिसकी तारीख़ अलग से बताई जाएगी। NPCI, UPI MDR को लागू करने को जनवरी 2027 तक टालने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब मर्चेंट संगठनों, फिनटेक और पेमेंट कंपनियों ने NPCI से इस नियम को लागू करने में देरी करने का अनुरोध किया।

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 उन्होंने त्योहारों के दौरान होने वाली सेल से पहले ग्राहकों की सोच, अलग-अलग MDR दरों, नीतियों और अलग-अलग UPI ट्रांज़ैक्शन पर इनके लागू होने को लेकर चिंता जताई थी। पिछले महीने, UPI स्टीयरिंग कमेटी ने 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन के लिए UPI MDR को 0.4 प्रतिशत या 40 बेसिस पॉइंट तय किया था। MDR वह फीस है जो डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट से ली जाती है। 0.4 प्रतिशत फीस का मतलब है कि हर 2,000 रुपये के खर्च पर 8 रुपये या UPI से किए गए हर 10,000 रुपये के पेमेंट पर 40 रुपये का खर्च। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को डर है कि महंगाई बढ़ने के बीच MDR से त्योहारों की सेल के दौरान कारोबार की लागत बढ़ जाएगी। ऐसी भी चिंताएं हैं कि मर्चेंट MDR की लागत का बोझ किसी न किसी रूप में ग्राहकों पर डाल सकते हैं। वित्त मंत्री ने 8 अक्टूबर को कहा था कि UPI ट्रांज़ैक्शन पर MDR का मामला स्टेकहोल्डर्स देखेंगे और यह फैसला पेमेंट इकोसिस्टम पर छोड़ दिया जाएगा कि ये चार्ज कब लागू किए जाएं।

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UPI, कार्ड के मुकाबले ज़्यादा पेचीदा क्यों है? 

MDR के ऐलान के बाद से ही व्यापारियों और राजनीतिक हलकों में इसका कड़ा विरोध हुआ है। जहाँ कार्ड लगभग 1.1 करोड़ टर्मिनलों पर स्वीकार किए जाते हैं, वहीं UPI छोटे कस्बों और गाँवों में 10 करोड़ व्यापारियों के यहाँ स्वीकार किया जाता है। UPI की लोकप्रियता, इस्तेमाल में आसानी और ग्राहकों की पसंद को देखते हुए कई वर्गों ने फ्लैट फीस या कम दरों की मांग की है। पेमेंट लेने वाले सभी व्यापारियों के पास कैटेगरी कोड होते हैं, और कार्ड नेटवर्क इन्हीं कोड के आधार पर ट्रांज़ैक्शन को प्रोसेस और वेरिफाई करते हैं। जहाँ कार्ड के लिए दरें लगभग एक जैसी होती हैं, वहीं UPI ने यूटिलिटी पेमेंट, लोन चुकाने और कैपिटल मार्केट ट्रांज़ैक्शन वगैरह के लिए अलग-अलग दरें तय की हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई पेमेंट कार्ड के ज़रिए नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए, RBI लोन चुकाने या कैपिटल मार्केट ट्रांज़ैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता है। UPI के लोकप्रिय होने से पहले, इनमें से कई ट्रांज़ैक्शन नेट बैंकिंग, IMPS, NEFT या RTGS के ज़रिए किए जाते थे। हालाँकि इन ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगते थे, लेकिन इनमें कार्ड पेमेंट वाले MDR स्ट्रक्चर का पालन नहीं किया जाता था। बैंक इनमें से कुछ ट्रांज़ैक्शन के लिए भेजने वाले और पाने वाले, दोनों से ही चार्ज लेते थे।

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