ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, बैलेट पेपर से वोटिंग और चुनाव आयुक्तों का निष्पक्ष चयन हो: संजय सिंह

वोट चोरी के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है. सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी आम आदमी पार्टी के नेता और एसैप कार्यकर्ता जंतर-मंतर  जाने के लिए सड़कों पर उतरे. बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं साथ आगे बढ़ रहे सांसद संजय सिंह, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर बर्बारता के साथ पेश आई और जबरन उन्हें हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया. इस दौरान संजय सिंह ने मांग की कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और बैलेट पेपर से चुनाव हो. साथ ही चुनाव आयुक्तों का निष्पक्ष चयन किया जाए. 

ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए

“आप” के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि उसने 13 करोड़ 37 लाख वोटों की चोरी की है. देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं और चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जाए, जिसमें सरकार का बहुमत नहीं होना चाहिए. उन्होंने मांग की कि सरकार प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान दे दे.

वहीं, “आप” के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होगा,  तब तक प्रदर्शन जारी रहेंगे. दिल्ली पुलिस चाहे डंडे मारे, सड़कों पर घसीटे, कपड़े फाड़े या सिर फोड़े, लेकिन  हम अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए अपना हक मांगते रहेंगे और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेकर रहेंगे.

जंतर-मंतर को नहीं बचा पा रहे हैं

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में डी-नोटिफाई करना सरकार की घबराहट को दर्शाता है. सरकार को लग रहा है कि 50 हजार पुलिस वाले भी जंतर-मंतर को नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि जनता, बच्चे और लड़कियां वहां पहुंच रहे हैं, इसलिए सरकार अब लोगों को दूर भेजना चाहती है. कोई बात नहीं, सरकार हमें रामलीला मैदान दे दे, हम रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन के लिए तैयार हैं.

इस मामले की जांच करनी चाहिए

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर प्रदर्शन के दौरान का अपना एक वीडियो साझा कर कहा कि दिल्ली पुलिस ने मेरा गला घोंटने की कोशिश की. अभिषेक कुमार चिल्लाए कि वे मेरा गला घोंट रहे हैं और एक पुलिसकर्मी ने उनके चेहरे पर धक्का दिया. पुलिस ने जानबूझकर मुझे घेर लिया ताकि मीडिया के कैमरे वीडियो रिकॉर्ड न कर सकें. एलजी साहब से को इस मामले की जांच करनी चाहिए.

वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि जहां भी जगह मिलेगी, वहां आंदोलन और सत्याग्रह होगा. यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि देश के अंदर एसआईआर रद्द नहीं होता, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जाते.

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CM धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, उत्तराखंड में 315 सड़कों के प्रस्तावों पर हुई चर्चा

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण और ग्राम्य विकास शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण एवं प्रस्तावों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा की.

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 315 सड़कों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं. इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी. इससे दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ ही स्थानीय निवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी.

पर्वतीय भूगोल और सड़क की जरूरत

मुख्यमंत्री धामी ने इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में सड़क संपर्क ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है. सड़क सुविधा के विस्तार से सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत सड़कों के प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा. इससे ग्रामीण आबादी को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास को भी गति मिलेगी.

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