'Delhi को जेल क्यों बनाया?' Rahul Gandhi का सरकार पर वार, बोले- लोकतंत्र पर हमला मंजूर नहीं

INDIA गठबंधन के नेता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे और 'वोट चोरी' के आरोपों और वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) को रोकने के मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को ज्ञापन सौंपेंगे। इस मार्च की अगुवाई लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भारत की आवाज़ को कभी नहीं दबा पाएंगे।

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मार्च से पहले राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली में वोटों की चोरी के ख़िलाफ़ कई दिनों से विरोध-प्रदर्शन चल रहा है; सवाल यह है कि दिल्ली को जेल में क्यों बदल दिया गया है? लोगों को शहर में घुसने से रोका जा रहा है—ट्रेनों और बसों में रोका जा रहा है—और दिल्ली को एक किले में बदल दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सड़कों पर 20,000 से 30,000 पुलिसकर्मी तैनात हों। सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि हम देश को दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी ज्ञानेश कुमार की सुरक्षा पक्की करना चाहते हैं... उन्हें जितनी ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, हम आखिरकार उनके कंट्रोलर तक उतनी ही आसानी से पहुँच पाएँगे... हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि पुलिसकर्मी परेशान हैं क्योंकि उन्हें युवाओं की पिटाई करने का आदेश दिया जा रहा है, जबकि RSS सदस्यों को खुली छूट देने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

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राहुल गांधी ने कहा कि ठीक 50% पुलिसकर्मी हमसे कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सही है और हमें इसे जारी रखना चाहिए। एक तरफ़ पुलिस, ITBP, CRPF और भारत की जनता है, और दूसरी तरफ़ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के 4-5 सदस्य हैं जो 'वोट चोरी' और देश को हाईजैक करने में मदद कर रहे हैं। हम इस अंतर को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और मैंने CJI को पत्र लिखकर भारतीय लोकतंत्र की हत्या और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई। CJI ने हमें जवाब दिया और याचिका दायर करने का निर्देश दिया... आज, INDIA गठबंधन के नेता और मैं साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यह याचिका दायर करेंगे।

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