'भारत के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी है', CJP प्रोटेस्ट पर UN को MEA का जवाब

दिल्ली में बीते शनिवार को कॉकरोच जतना पार्टी समेत कई संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान समर्थकों के हिरासत में लिए जाने पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग चिंता व्यक्त की है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए जवाब दिया है. MEA ने ह्यूमन राइट्स की बातों को लेकर कहा, "हमने कल दिल्ली में घटनाओं को लेकर ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर के दफ्तर की ओर कही गई कुछ बातों को देखा. भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहां पर शांति से एकत्र होने का अधिकार हमारे संविधान से मिलता है." 

VIDEO | Delhi: MEA spokesperson Randhir Jaiswal reacts to remarks made by the Office of the High Commissioner for Human Rights and said, "We have seen certain remarks by the Office of the High Commissioner for Human Rights about yesterday’s events in New Delhi. India is the… pic.twitter.com/kBe34Xa959

— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026

एजेंसियां पूरी तरह से कानून के तहत काम कर रहीं

MEA ने कहा कि हमारे संविधान में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी दी गई है. मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया की ओर से इसकी सुरक्षा की जाती है. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान को जारी करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है. रणधीर जायसवाल ने कहा,"हमारे कानून लागू करने वाली एजेंसियां पूरी तरह से कानून के तहत काम कर रही हैं. किसी भी शिकायत के निदान को लेकर हमारी अदालतें सभी के लिए उपलब्ध हैं. ऐसे में OHCHR की चिंताएं बेबुनियाद हैं और ये भारत के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी है."

किसी भी शिकायत के समाधान के लिए उपलब्ध: MEA

भारत के विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि हर लोकतंत्र की तरह, भारतीय नागरिक भी सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने की शर्तों के साथ इस अधिकार उपयोग करते हैं. हमारे कानून लागू करने वाले अधिकारी    कानून के अनुसार सख्ती से काम कर रहे हैं. हमारी अदालतें किसी भी शिकायत के समाधान को लेकर सभी के लिए उपलब्ध हैं.

दोहरे मापदंड विश्वसनीयता को कम करते हैं MEA

MEA ने आगे कहा कि हम यह भी देखते हैं कि सार्वजनिक रुख अपनाने के केस में OHCHR का रवैया काफी  चुनिंदा रहा है. हमारे पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई,  और न ही उनके अपने आसपास कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई पर कुछ कहा गया. इस तरह के दोहरे मापदंड केवल उनकी विश्वसनीयता को कम करते हैं. यह बहुपक्षवाद में विश्वास को घटाता है.

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