तनाव नहीं, संवाद चुनो: दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष संगोष्ठी

दिल्ली, 9 अक्टूबर 2026: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय ने आज विश्वविद्यालय के संगोष्ठी कक्ष में मानसिक स्वास्थ्य एवं कुशल-क्षेम पर एक प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक परिचर्चा का सफल आयोजन किया। यह आयोजन विशेष रूप से छात्रों के लिए रखा गया था, जिसका उद्देश्य भावी शिक्षकों को व्यक्तिगत विकास और व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक भावनात्मक दृढ़ता और आत्म-बोध से सुसज्जित करना था।

स्वागत भाषण कुलसचिव,डॉ संजीव राय ने दिया और मुख्य उद्बोधन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉ. स्वाति मुखर्जी ने दिया। उन्होंने आज के युवा वयस्कों के समक्ष उपस्थित गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे - शैक्षणिक दबाव, व्यग्रता और दैनिक जीवन के तनाव पर प्रकाश डाला। डॉ. मुखर्जी ने रेखांकित किया कि सच्चा कुशल-क्षेम केवल रोग का अभाव नहीं है, बल्कि इसके लिए सक्रिय आत्म-मनन, सकारात्मक आत्म-संवाद और भावनात्मक संबल आवश्यक है। उन्होंने तनाव से निपटने की व्यावहारिक युक्तियाँ साझा कीं और विद्यार्थियों से मानसिक सहायता लेने से जुड़े मिथकों को तोड़ने का आह्वान किया।

इस विमर्श को और समृद्ध करते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिजन सेवक संघ के संजय राय ने अपने सारगर्भित विचार रखे। उन्होंने सर्वांगीण विकास, सामाजिक समावेश और संवेदनशीलता के महत्व पर बल दिया और कहा कि यही मूल्य सुदृढ़ समाज और करुणामय शिक्षकों के निर्माण का आधार हैं।

इस सत्र की प्रमुख विशेषता इसका अत्यंत संवादात्मक और सुरक्षित स्वरूप रहा। मुक्त संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए एक नवाचारी 'प्रश्न-पत्रक' पद्धति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को अपने प्रश्न और निजी चिंताएँ बिना नाम बताए प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। डॉ. मुखर्जी ने प्रत्येक प्रश्न का गहरी संवेदना और व्यावहारिक परामर्श के साथ उत्तर दिया, जिससे एक आत्मीय और पूर्वाग्रह-रहित परिवेश बना जिसने सभी उपस्थितजनों को गहराई से प्रभावित किया।

इस अवसर पर उपस्थित आचार्यगण - डॉ. राजेश कुमार, डॉ. नसरुद्दीन, डॉ. शालू, डॉ. शगुफ्ता, डॉ. रिचा और डॉ. तानिया शर्मा ने इस मत पर बल दिया कि भावी शिक्षकों को अपने भविष्य के विद्यार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सुरक्षित कक्षा-कक्ष का निर्माण करने हेतु सर्वप्रथम स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना होगा।

कार्यक्रम का समापन औपचारिक आभार प्रस्ताव एवं समस्त परिसर समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

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शक्ल पर नहीं लिखा है घुसपैठिए, बंगाल पुलिस को हाई कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार?

हपश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक आम किसान सहदुल शेख की और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मजदूरी करने गए चार बेगुनाह मजदूरों की जिन्हें सिर्फ एक संदेह के आधार पर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया और देश से बाहर निकालने की तैयारी कर ली गई। तभी एंट्री होती है कोलकाता हाईकोर्ट की। कोर्ट ने जो कहा उसे देश की सियासत, पुलिसिया रोड और नागरिकता के पूरे खेल को झजझकोर कर रख दिया है। कोर्ट ने सीधे पूछा क्या किसी के शक करने से मात से कोई विदेशी हो जाता है? क्या आप इंसानों को इस तरह देश से बाहर फेंक देंगे? साहिद उल्लाह शेख एक सीधा साधा किसान पुलिस आती है और उसे अवैध बांग्लादेशी बताकर उठा लेती है। आनन-फानन में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी एफ आरआरओ उसे देश से डिपोर्ट करने यानी भारत से बाहर निकालने का फरमान सुना देता है। तर्क क्या था? पुलिस ने कहा कि पड़ोसियों और परिवार के कुछ कथित लोगों ने उसे पहचानने से इंकार कर दिया। सैदुल्लाह की पत्नी कोर्ट पहुंचती है। वो चीख-चीख कर कहती है कि मेरे पति के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, स्कूल का सर्टिफिकेट है। उनके बाप दादा इसी मिट्टी में पैदा हुए लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। इसी दौरान एक और मामला सामने आता है। 

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मुर्शिदाबादी के ही चार मजदूर साबिर, शफीकुल नसीरुद्दीन और लालटू, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रोजीरोटी कमाने गए 4 सितंबर को वहां की पुलिस उन्हें उठाती है और सीधे डिटेंशन सेंटर में डाल देती है। क्यों? क्योंकि उनका नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। मजदूर चिल्लाते रहे कि साहब वोटर लिस्ट से नाम हटने के खिलाफ हमने पहले ही चुनावी ट्रिब्यूनल में अपनी अपील कर रखी है। मामला पेंडिंग है लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। दोनों मामले कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचे तो माननीय जजों का गुस्सा फूट गया। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य और जस्टिस कृष्ण राव ने जो टिप्पणियां की वो कानून की किताबों में दर्ज हो गई। जस्टिस कृष्ण राव ने बिलासपुर पुलिस और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा आप लोगों की जिंदगीयों के साथ खेल रहे हैं। जब एक ट्रिब्यूनल में मामला पहले से पेंडिंग है तो पुलिस समांतर रूप से खुद जज कैसे बन सकती है? हाईकोर्ट ने साफ कहा किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बांग्लादेशी बताकर देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। प्रशासन को लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने का पर्याप्त और उचित अवसर देना ही होगा। 

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कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद उन चार मजदूरों को डिटेंशन सेंटर से रिहा करना पड़ा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कानूनी पेच है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। भारत में एक कानून है फॉरेनर्स एक्ट 1946। इसकी धारा नौ आम कानूनों से बिल्कुल अलग है। मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेश और म्यांमार से आए ऐसे लोगों की पहचान की पुष्टि करें, जिनके बारे में बिना वैध दस्तावेज़ों के रहने वाले प्रवासी होने का संदेह है। पश्चिम बंगाल के सांसद समीरुल इस्लाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रशासन ने मुर्शिदाबाद के ज़िला मजिस्ट्रेट से सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन कथित तौर पर पश्चिम बंगाल प्रशासन ने वह रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसके बाद परिवारों को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा और अदालती दखल के बाद ही उन चार लोगों को रिहा किया गया।

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