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Others Sagarmanthan 2026 में बोले Sarbananda Sonowal, भारत में पोर्ट और शिपिंग को मिलेगा बढ़ावा
prabhasakshiसरकारी अधिकारियों और इंडस्ट्री लीडर्स ने राजधानी में 'सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026' की शुरुआत के मौके पर कहा कि भारत अपने समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग क्षमता और वैकल्पिक व्यापार गलियारों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाव, अहम समुद्री रास्तों (चोकपॉइंट्स) में रुकावट और बदलते ग्लोबल ट्रेड पैटर्न ने इंटरनेशनल समुद्री सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। तीन दिन तक चलने वाले इस डायलॉग का तीसरा एडिशन बुधवार को शुरू हुआ। इसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज (MoPSW) मिलकर आयोजित कर रहे हैं। इस इवेंट में 70 से ज्यादा देशों के 1,200 से अधिक मंत्री, पॉलिसी बनाने वाले, इंडस्ट्री लीडर्स और स्कॉलर्स "ब्लू जियोग्राफीज, नई उम्मीदें: समुद्र में व्यापार, टेक्नोलॉजी और भरोसा" थीम पर चर्चा के लिए एक साथ आए हैं। पहले दिन की चर्चाएं जियोपॉलिटिकल तनाव, सप्लाई-चेन में रुकावट, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल शिपबिल्डिंग क्षमता के एक जगह केंद्रित होने से बदल रहे समुद्री परिदृश्य पर केंद्रित रहीं। भारत के लिए, ये घटनाक्रम उसके अपने समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और ग्लोबल ट्रेड में बड़ी भूमिका निभाने की उसकी महत्वाकांक्षाओं के साथ भी मेल खाते हैं।
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पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत में समुद्री क्षेत्र में बदलाव को पोर्ट, जहाज बनाने वाले क्लस्टर और समुद्री ट्रेनिंग में निवेश से बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने सरकार के नज़रिए को 'मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030' और 'मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047' से भी जोड़ा। सोनोवाल ने कहा यह उन लोगों का जमावड़ा है जो समुद्र और महासागरों की ताकत और उनसे बनने वाले दोस्ती के रिश्तों में यकीन रखते हैं।" उन्होंने कहा कि सरकार के समुद्री कार्यक्रमों का मकसद इस सेक्टर की क्षमता बढ़ाना और भारत के साथ-साथ पूरी ग्लोबल इकॉनमी के लिए कुशल वर्कफोर्स तैयार करना है। पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने समुद्री क्षेत्र की मज़बूती बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने अहम समुद्री 'चोकपॉइंट्स' (संवेदनशील समुद्री रास्तों) पर जियोपॉलिटिकल तनाव से पैदा होने वाले जोखिमों की ओर इशारा किया।
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ठाकुर ने कहा कि महासागर ग्लोबल ग्रोथ, खुशहाली, सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी के लिए अहम हैं। साथ ही, अहम चोकपॉइंट्स पर जियोपॉलिटिकल तनाव, क्लाइमेट चेंज और बदलते ट्रेड पैटर्न नई अनिश्चितताएं पैदा कर रहे हैं। हालिया 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' संकट ने हमें याद दिलाया है कि जब समुद्री रास्ते बाधित होते हैं, तो उसका असर हर जगह महसूस किया जाता है। स्थापित रास्तों में रुकावट के कारण कंपनियों और सरकारों के लिए 'डाइवर्सिफिकेशन' (विविधीकरण) एक ज़रूरी बात बन गई है। DP वर्ल्ड (सबकॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, लेवांट और मिस्र) के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रिज़वान सूमर ने कहा कि बिज़नेस अब सिर्फ़ 'एफ़िशिएंसी' (दक्षता) पर ध्यान देने के बजाय अपनी सप्लाई चेन में 'रिडंडेंसी' (वैकल्पिक व्यवस्था) बनाने की ओर बढ़ रहे हैं।
विपक्षी राज्यों को निशाना बना रही केंद्र सरकार, OSD पर CBI एक्शन के बाद BJP पर भड़के मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को आरोप लगाया कि चुनाव से पहले विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों को निशाना बनाने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। यह आरोप तब लगाया गया जब CBI ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके OSD (विशेष कार्याधिकारी) से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की। मान ने कहा कि इस कार्रवाई से पता चलता है कि चुनाव वाले राज्य में बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू हो गया है। CBI ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर मान के OSD राजबीर घुमन और पांच अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने आरोपियों से जुड़ी कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें मुख्यमंत्री का कैंप ऑफिस भी शामिल था। 'हुनर पंजाब' पोर्टल लॉन्च होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मान ने कहा, "बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। उनका तरीका यही है।" उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी किसी ऐसे राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, तो केंद्रीय एजेंसियां महीनों पहले ही छापेमारी शुरू कर देती हैं।
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उदाहरण देते हुए मान ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनावों से कुछ महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ममता बनर्जी के करीबी सहयोगियों के यहां छापेमारी की थी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली चुनावों से पहले 'फर्जी घोटाले' के मामले में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड चुनावों से पहले हेमंत सोरेन के यहां छापेमारी हुई थी, और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले वहां के कांग्रेस नेताओं के यहां भी छापेमारी की गई थी। जब उन्हें बताया गया कि CBI की कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद हुई है, तो मान ने कहा CBI के पास 10-15 साल से मामले लंबित हैं। क्या वे कभी इतनी तेज़ी से कार्रवाई करते हैं?" उन्होंने आगे कहा, "उन्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा। हमारे घरों में भ्रष्टाचार का कोई पैसा नहीं है। पंजाब के लोग सब जानते हैं। वे जानते हैं कि हम किस मकसद से राजनीति में आए थे।" एक और सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जब हमें CBI से समन मिलेगा, तो हम किसी भी जांच का सामना करेंगे।
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इससे पहले, हाई कोर्ट ने कहा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की ओर से पेश किए गए सबूतों से शुरुआती तौर पर अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने का पता चलता है और कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया था। इसी आधार पर, एजेंसी ने घुमन और पांच अन्य लोगों नितिन गोहल, जतिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और आर एस नागरा -- के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन पर आरोप है कि इन्होंने पैसे या किसी फायदे के बदले IAS और IPS अधिकारियों की नियुक्ति को प्रभावित किया। एजेंसी ने घुमन और दूसरे आरोपियों से जुड़ी आठ जगहों पर छापेमारी की।
