Punjab में नगर निकाय चुनाव रद्द होने पर BJP हमलावर, CM Bhagwant Mann के इस्तीफे की मांग

नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के तहत पंजाब में ‘‘जंगल राज’’ कायम है और मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की। उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब के 50 नगर निकाय वार्ड में हुए चुनावों को रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिये जाने के बाद भाजपा की यह टिप्पणी आई। उच्चतम न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों में नामांकन प्रक्रिया के दौरान ‘‘व्यापक स्तर पर बाधा डाले जाने’’ संबंधी तथ्यान्वेषी आयोग की रिपोर्ट के बाद पंजाब के 50 नगर निकाय वार्ड में हुए चुनाव रद्द कर नये सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया है।

भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर ‘‘लोकतंत्र की हत्या’’ करने का आरोप लगाया। उन्होंने ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा, ‘‘जो पार्टी स्वराज के नाम पर राजनीति में आई थी, वह अब ‘गुंडाराज’ की पार्टी बन गई है।’’ भाटिया ने कहा, ‘‘पंजाब की जनता मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग कर रही है। अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता उन्हें उनकी ‘कुर्सी’ से हटा देगी।’’ प्रवक्ता ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से स्थानीय निकाय चुनाव सुनिश्चित करना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया, उन्हें धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की गई।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘पंजाब में लोकतंत्र पूरी तरह चरमरा गया है।’’ भाटिया ने इस घटनाक्रम पर केजरीवाल से भी जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भाजपा-राजग शासन के तहत ‘‘लोकतंत्र की हत्या’’ के ‘‘बेबुनियाद’’ आरोप लगाते हुए दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘केजरीवाल को अपनी चुप्पी तोड़कर पंजाब और देश की जनता को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी के शासन में पुलिस के दुरुपयोग के जरिए पंजाब में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।

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Tamil Nadu में मुफ्त बस योजना के तहत 5.9 करोड़ सफर पूरे, पुरुषों का किराया भी घटा

चेन्नई, आठ अक्टूबर तमिलनाडु में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की विस्तारित ‘वेट्री पयानम’ योजना के तहत दो अक्टूबर को शुरुआत के बाद से करीब 5.9 करोड़ यात्राओं का लाभ लिया गया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि सात अक्टूबर को एक ही दिन में करीब 88 लाख महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया। उन्होंने बताया कि कुछ मार्गों पर बस सेवाओं में बदलाव के कारण किराये में कमी हुई है, जिससे पुरुष यात्रियों को भी फायदा मिला है।

तिरुनेलवेली-तिरुचेंदूर मार्ग पर किराया 50 रुपये से घटाकर 38 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह कुछ मार्गों पर एक्सप्रेस बसों का किराया भी कम हुआ है। तिरुवन्नामलाई जिले में पुरुष यात्रियों के लिए टिकट का किराया 10 रुपये से घटाकर सात रुपये कर दिया गया है।

कन्याकुमारी जिले में भी 65 बसों में पुरुष यात्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए किराये में संशोधन किया गया है। वेल्लोर, तिरुपत्तूर और रानीपेट में विभिन्न सेवाओं के लिए संचालित 128 बसों को साधारण बसों में बदल दिया गया है। इसके अलावा, राज्य के कुछ मार्गों पर पुरुष यात्रियों के लिए टिकट का किराया 12 रुपये तक कम हुआ है।

अधिकारी ने बताया कि यह सरकार द्वारा निर्धारित मूल टिकट दर में सीधे कटौती नहीं है, बल्कि कुछ मार्गों पर बसों के संचालन के तरीके में बदलाव का परिणाम है। योजना के विस्तार के बाद यात्रियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए परिवहन अधिकारियों ने कई अधिक किराये वाली सेवाओं को साधारण बस सेवाओं में बदल दिया। इस बदलाव के कारण समान मार्गों पर पुरुष यात्रियों के सामान्य टिकट का किराया दूरी के आधार पर तीन रुपये से 12 रुपये तक कम हो गया।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गांधी जयंती के अवसर पर यहां कोयम्बेडु बस टर्मिनस से महिलाओं को शून्य-किराये के टिकट जारी कर योजना की आधिकारिक शुरुआत की थी। सरकार के अनुसार, विस्तारित नेटवर्क में रोजाना औसतन 84.32 लाख शून्य-किराये के टिकट जारी किए जा रहे हैं। दो अक्टूबर से योजना के संचालन के पहले सप्ताह में महानगरीय, शहरी, मुफस्सिल और घाट मार्गों पर कुल यात्राओं की संख्या 5.9 करोड़ से अधिक रही।

मुख्यमंत्री ने 24 अगस्त को विधानसभा में नियम 110 के तहत इस योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवहन खर्च के कारण महिलाएं सामाजिक और आर्थिक अवसरों से वंचित न हों। योजना के तहत मुफ्त यात्रा की सुविधा पहले साधारण शहर और कस्बाई बसों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 40 किलोमीटर तक सीमित थी।

अब इसे राज्य के सात परिवहन निगमों द्वारा संचालित 40 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप सर्विस (एलएसएस), डीलक्स, मुफस्सिल साधारण और घाट साधारण सेवाओं तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कहा कि इस पहल से छात्राओं, कामकाजी महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को शिक्षा, रोजगार, आजीविका तथा चिकित्सा एवं अन्य जरूरी कामों के लिए आवागमन में मदद मिलेगी। लाभार्थियों के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी और रोजाना यात्राओं की संख्या पर भी कोई सीमा नहीं होगी।

परिवहन मंत्री ए. विजय तमिलन पार्थिबन ने कहा कि योजना का उद्देश्य यात्रा की लागत को महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों की शिक्षा, रोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण में बाधा बनने से रोकना है।

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