Rajasthan Panchayat Raj Polls में Congress उतारेगी शीर्ष नेतृत्व, तय हुई प्रचार रणनीति

जयपुर, सात अक्टूबर कांग्रेस पार्टी की राजस्थान इकाई ने आगामी पंचायत राज चुनाव में प्रचार के लिए अपने दिग्गज नेताओं को लगाने का फैसला किया है। साथ ही पार्टी की जिला इकाइयों से कहा गया है कि वे उम्मीदवार चुनने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएं। राजस्थान में आगामी पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों में प्रचार-प्रसार की रणनीति बनाने के लिये अभियान (कैंपेन) समिति की बैठक यहां पार्टी के वार रूम में प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा तथा राजस्थान प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा की अगुवाई में हुई।

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार, अभियान की बैठक में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हेतु कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार की वृहद रणनीति के लिये सभी के सुझावों से तैयार की गई। पार्टी ने निर्णय किया है कि सभी शीर्ष नेता अपने प्रभार वाले जिलों के अतिरिक्त जिस क्षेत्र से चुनाव प्रचार हेतु जिला कांग्रेस कमेटी के आग्रह पर बुलाया जायेगा, वहॉं जाकर जनसभा करने सहित प्रचार-प्रसार में शामिल रहेंगे।

बैठक में डोटासरा ने कहा कि सभी जिलों में जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा जिले की राजनीतिक मामलों की समिति को सम्बद्ध जिले के विधायक, विधायक प्रत्याशी, पूर्व विधायक, सांसद, सांसद प्रत्याशी, पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित पूर्व जनप्रतिनिधियों, अग्रिम संगठनों तथा विभागों/प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को शामिल करते हुये पारदर्शिता के साथ प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत समितियों एवं जिला परिषदें में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हों इसके लिये एकजुटता के साथ सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को काम करना होगा। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी तथा अभियान समिति के सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सभी जिलों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रचार के लिए जायेंगे।

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Bihar में Rooftop Solar उपभोक्ताओं की बची बिजली खरीदेगी सरकार BERC को भेजा प्रस्ताव

पटना। नेट मीटरिंग व्यवस्था में उपभोक्ता अपने घर पर लगे सोलर प्लांट से बिजली बनाता है। पहले इस बिजली का उपयोग उसके घर की जरूरत के लिए होता है। इसके बाद यदि कुछ बिजली बच जाती है, तो वह बिजली ग्रिड में चली जाती है। इस अतिरिक्त बिजली का समायोजन हर महीने के बिजली बिल में किया जाता है। यदि किसी महीने सोलर से बनी बिजली खपत से अधिक होती है, तो बची हुई बिजली का लाभ अगले महीने में ले जाया जाता है। इस तरह उपभोक्ता की अतिरिक्त बिजली अगले महीनों की खपत के साथ समायोजित होती रहती है। लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में जो अतिरिक्त बिजली बच जाती है, उसका क्रेडिट वर्तमान व्यवस्था में समाप्त हो जाता है।

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उपभोक्ताओं को उनकी अतिरिक्त सौर बिजली का लाभ मिल सके और बिहार में सोलर को और बढ़ावा मिल सके, इसके लिए ऊर्जा विभाग  ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) से इस संबंध में आवश्यक प्रावधान करने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष के अंत में उपभोक्ता के खाते में बची अतिरिक्त बिजली ऊर्जा विभाग द्वारा खरीदी जाएगी । इससे उपभोक्ता को अपनी अतिरिक्त उत्पादित बिजली का भी आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

इससे लोगों को अपने घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए और प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, जिन उपभोक्ताओं ने पहले से सोलर प्लांट लगा रखा है, उन्हें भी अपनी अतिरिक्त बिजली के लिए उचित लाभ मिल सकेगा। इससे राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसी तरह पीएम-कुसुम योजना के तहत किसान भी सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इन सोलर प्लांटों से उत्पादित बिजली की खरीद ऊर्जा विभाग द्वारा की जा रही है। इससे किसानों को अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने और बिजली बेचकर आय प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। साथ ही, राज्य में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन भी बढ़ रहा है।

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ऊर्जा विभाग द्वारा सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं, किसानों और सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनियों को आवश्यक सहयोग देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सोलर प्लांट लगाने से लेकर बिजली को ग्रिड से जोड़ने तथा संबंधित प्रक्रियाओं में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। ऊर्जा विभाग का उद्देश्य है कि सोलर अपनाने वाले उपभोक्ताओं और किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले तथा बिहार में सौर ऊर्जा का तेजी से विस्तार हो।

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