मोदी कैबिनेट के अहम फैसले, दो योजनाओं को मिली मंजूरी, कनेक्टेड परिवहन के लिए स्थापित होगा एक प्राधिकरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक (Modi Cabinet Meeting) का आयोजन किया गया। मीटिंग में दो अहम फैसले लिए गए हैं। एकत्रित परिवहन लॉजिस्टिक प्राधिकरण (ITLA) नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल की स्थापना को मंजूरी दी गई है। जिसका उद्देश्य परिवहन और लॉजिस्टिक के व्यापक क्षेत्र के भीतर अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव के आकलन को मजबूत करना है। एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

पीएम मोदी के नेतृत्व के 25 साल पूरे होने पर मंत्रिमंडल ने बधाई देने वाला एक प्रस्ताव भी पारित किया है। इस प्रस्ताव में गुजरात और भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व को जोड़ने वाले अखंड सूत्रों को दर्शाने के लिए 10 प्रमुख विशेषताएं शामिल की गई हैं। पीएम मोदी सरकार द्वारा शुरू किए योजनाओं, फैसलों और उपलब्धियों की चर्चा भी प्रस्ताव में की गई है।

क्या है ITLA? 

कनेक्टेड परिवहन के लिए एक प्राधिकरण तौर पर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक अथॉरिटी (आईटीएलए) की स्थापना की जाएगी। यह भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर संस्था के रूप में काम करेगा। 10 साल या उससे अधिक की योजना अवधि के साथ दीर्घकालिक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा। इस प्लान में सड़के, एविएशन, जलमार्ग, बंदरगाह, शहरी मोबिलिटी इत्यादि शामिल होंगे। यह विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक और पंचवर्षीय योजना की बेहतर समन्वय में भी मदद करेगा।

500 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए आईटीएलए तकनीकी मूल्यांकन करेगा।  क्रियान्वयन  निगरानी और परियोजना पूरी होने के बाद उसके प्रभावों का आकलन की जिम्मेदारी भी इसकी होगी। फास्टैग और जीपीएस आधारित प्रणालियों जैसे  का इस्तेमाल करके यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट रिपॉजिटरी भी तैयार करेगा।

MSME को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला 

लघु एवं मध्यम उद्योगों में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश के लिए मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। यह पहला केंद्रीय बजट 2026- 27 में की गई उन व्यापक घोषणाओं के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य समग्र रूप से एमएसएमई पारितंत्र के लिए इक्विटी, नगद उपलब्धता और पेशेवर सहायता प्रदान करना था। इसके जरिए दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराकर देश के लघु एवं मध्यम उद्यमों को परिचालन बढ़ाने, औद्योगिक और वीनिर्माण क्षमता में निवेश करने, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकत्रित होने और रणनीतिक निवेश करने में सक्षम बनाया जाएगा।

Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw https://t.co/Ij2HldCQOC

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) October 6, 2026

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