Mansingh Thakur का अल्टीमेटम, मांगें न मानने पर 8 October से HRTC का चक्का जाम

एचआरटीसी ड्राइवर और कर्मचारी यूनियन ने मंगलवार को धमकी दी कि अगर मैनेजमेंट भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता और यूनियन की लंबित मांगों को पूरा नहीं करता, तो वे 8 अक्टूबर से पूरे राज्य में चक्का जाम करेंगे। शिमला में विरोध प्रदर्शन के बाद ANI से बात करते हुए यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चंबा में तैनात HRTC स्टेशन ऑफिसर (SO) ने कंडक्टरों से जबरन पैसे वसूले और वित्तीय गड़बड़ियों में शामिल रहा। उन्होंने उस अधिकारी को तुरंत नौकरी से हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर यूनियन द्वारा तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई शुरू नहीं की गई, तो बसों को सड़कों से हटा लिया जाएगा। ठाकुर ने कहा हमने चंबा में SO के खिलाफ जबरन वसूली और वित्तीय गड़बड़ियों के गंभीर आरोपों से जुड़े दस्तावेज़ों के साथ मैनेजमेंट को लिखित शिकायत दी है। जांच और रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद, अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी ने पठानकोट में एक कंडक्टर से 4,000 रुपये लिए और उसे एक सादे कागज़ पर लिखकर दिया। साथ ही, 3,525 रुपये के फ़र्ज़ी बिल के मामले में भी कंडक्टरों से पैसे मांगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने कर्मचारियों से ज़बरदस्ती 75,000 रुपये लिए और वह रकम वापस नहीं की। ठाकुर ने कहा कि यूनियन ने HRTC मैनेजमेंट के सामने यह मामला उठाया था और मैनेजिंग डायरेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि 25 सितंबर से पहले कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद एक कमेटी बनाई गई और उसकी रिपोर्ट भी मैनेजमेंट को मिल गई। उन्होंने आरोप लगाया, चंबा के DDM ने भी लिखित में माना है कि हमारे लगाए गए आरोप सच हैं। लेकिन, अफ़सोस की बात है कि आज तक उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूनियन नेता ने आगे आरोप लगाया कि वह अधिकारी अब अपनी मज़बूत राजनीतिक पहुँच का दावा करके ड्राइवरों और कंडक्टरों को डरा-धमका रहा है। ठाकुर ने इस विवाद को 37 लाख रुपये के कथित घोटाले से भी जोड़ा और दावा किया कि उसी अधिकारी के ख़िलाफ़ पहले भी विजिलेंस जाँच हुई थी, लेकिन सीनियर अधिकारियों ने उसे बचा लिया था।

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उन्होंने कहा जब भी हम फ़ाइल के बारे में पूछते हैं, तो हमें बताया जाता है कि वह यहाँ है या वहाँ। जब मैंने CGM पंकज सिंघल से बात की, तो मुझे बताया गया कि 'ऊपर से दबाव' है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह किसका दबाव है और इस अधिकारी को क्यों बचाया जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियम समान रूप से लागू करने की मांग करते हुए, ठाकुर ने आरोप लगाया कि ड्राइवर और कंडक्टर को छोटी-मोटी शिकायतों पर भी सस्पेंड या नौकरी से निकाल दिया जाता है, जबकि गंभीर गड़बड़ी के आरोपी सीनियर अधिकारियों को बचाया जाता है। उन्होंने पूछा कानून सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर किसी ड्राइवर या कंडक्टर को 100 या 150 रुपये के मामले में सस्पेंड या नौकरी से निकाला जा सकता है, तो इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ठाकुर ने कंडक्टर नंद लाल की मौत का भी ज़िक्र किया और आरोप लगाया कि उसने रावी नदी में छलांग लगा दी थी, साथ ही इस मामले में एक अन्य कर्मचारी सुरेंद्र को नौकरी से निकाले जाने पर भी सवाल उठाए।

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कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: SME के लिए ₹10,000 करोड़, PM मोदी के 25 साल पर क्या कहा?

PM Modi Cabinet decisions: मोदी कैबिनेट ने SME Growth Fund के लिए ₹10,000 करोड़ और ITLA को मंजूरी दी। PM मोदी के सरकार में 25 साल पूरे होने पर भी प्रस्ताव पास हुआ।

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