Russia-Ukraine युद्ध रोकेगा भारत, आ गया जयशंकर का जवाब

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शांति प्रयासों पर भारत का रुख एक बार फिर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के समाधान के लिए दोनों पक्षों का एक साथ बातचीत की मेज पर आना बेहद जरूरी है। रूस की गैरमौजूदगी में आयोजित होने वाले तथाकथित शांति सम्मेलनों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जिस बैठक में रूस ही शामिल न हो, वैसी बैठकों का कोई वास्तविक मतलब नहीं रह जाता।   विदेश मंत्री ने कहा कि संघर्ष से जुड़े कई पक्ष अब एक-दूसरे से सीधे तौर पर बात नहीं कर रहे हैं और उनके बीच का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। जब दोनों पक्षों के बीच संवाद का अभाव होता है, तो वे एक-दूसरे के इरादों और कदमों को लेकर सिर्फ कयास लगाते रहते हैं, जिससे कभी विश्वास का माहौल नहीं बन सकता।   जयशंकर ने कहा कि भारत लगातार यह मानता रहा है कि दोनों देशों को सीधे बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि हाल के महीनों में स्थिति तब और संवेदनशील हो गई जब जुलाई में रूस और यूक्रेन, दोनों की ओर से नागरिक जहाजों को निशाना बनाया गया। भारत ने इन हमलों और काला सागर में नागरिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है।   

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इन हमलों के दौरान कुछ भारतीय नाविक मारे गए और कुछ घायल हुए। हम इन हमलों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, चाहे वे ब्लैक सी, रेड सी या खाड़ी (गल्फ) में हों। हमने रूस और यूक्रेन के सामने इस पर कड़ा विरोध जताया। मैंने खुद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से इस बारे में बात की और हमने समुद्री शिपिंग और उसमें शामिल नाविकों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने शुरू किए। इन बातचीत के दौरान उस कार्गो (सामान) के बारे में पता चला जिसे इन जहाजों से ले जाया जा रहा था। साथ ही, अनाज के निर्यात को लेकर भी चिंता जताई गई, जो ब्लैक सी में लगभग रुक सा गया था। इसके बाद बातचीत इस दिशा में आगे बढ़ी कि जहाजों पर हमला न होना तो अच्छी बात है, लेकिन अनाज के शिपमेंट को आसान बनाने की भी संभावना है। समस्या यह थी कि बातचीत में अनाज के शिपमेंट के मुद्दे को किसी अलग या अकेले मुद्दे के तौर पर नहीं देखा जा रहा था। इसलिए यह मामला एनर्जी से जुड़ गया। और इस तरह यह बातचीत थोड़ी और व्यापक हो गई।

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अभी भी इस बारे में बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कीव जाने के लिए कहा। मैं कीव गया और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अपने समकक्ष विदेश मंत्री आंद्रे सबिहा से मिला। फिर मैं वापस आया और प्रधानमंत्री को जानकारी दी। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दिल्ली आए थे और उनकी आगे भी बातचीत हुई थी; हम अभी भी दोनों पक्षों के संपर्क में हैं। तो मुझे लगता है कि यह ऐसी चीज़ है जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। ज़ाहिर है, यह कोई आसान स्थिति नहीं है। और यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में कोई पूरे भरोसे के साथ कह सके कि कोई नतीजा निकलेगा ही। लेकिन यह निश्चित रूप से कोशिश करने लायक है क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा, हम ग्लोबल साउथ की चिंताओं को समझते हैं। अगर ब्लैक सी से अनाज का निर्यात रुकता है, तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय अनाज बाज़ार पर पड़ेगा। अगर एनर्जी का निर्यात रुकता है, तो इसका ग्लोबल साउथ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर फर्टिलाइज़र का निर्यात रुकता है, तो भी वही होगा। तो बेशक हमारे अपने हित हैं, लेकिन हमारे हितों से ज़्यादा ग्लोबल साउथ के व्यापक हित भी हैं और सच कहूँ तो उन पक्षों के हित भी हैं... कि अगर वे किसी सीमित दायरे में भी किसी बात पर सहमत हो सकें, तो हमें लगता है कि मौजूदा हालात में यह एक बड़ी सकारात्मक बात होगी।

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