INDIA गठबंधन मार्च पर पुलिस कार्रवाई और Harmanpreet Kaur का कप्तानी से इस्तीफा

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर की विभिन्न फाइल से मंगलवार को अपराह्न दो बजे तक जारी मुख्य समाचार इस प्रकार है :

दि27 : विपक्ष चौथीलीड मार्च कई सांसद हिरासत में लिए गए, राहुल और प्रियंका आकाशवाणी परिसर में बैठे नयी दिल्ली: विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने मंगलवार को संसद मार्ग से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला, हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कई सांसदों तथा नेताओं को हिरासत में ले लिया।

प्रादे50 : महाराष्ट्र लीड दीपके कॉजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस नोटिस मिल रहे, दिल्ली में आंदोलन में शामिल न होने का दबाव बना रहे: दीपके छत्रपति संभाजीनगर: कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कॉजपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस के नोटिस दिए जा रहे हैं, उनसे उनके यात्रा खर्च को लेकर सवाल किए जा रहे हैं और 10 अक्टूबर को नयी दिल्ली में कॉजपा के प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का दबाव बनाया जा रहा है।

खेल6 : खेल महिला लीड हरमनप्रीत मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी: हरमनप्रीत ने छोड़ी भारतीय महिला टीम की कप्तानी नयी दिल्ली: भारत की एकमात्र विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार को तीनों प्रारूपों की कप्तानी से इस्तीफा देते हुए कहा कि बतौर कप्तान उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है और अब वह “एक बार फिर सिर्फ खेल के प्रति प्यार और जुनून के लिए खेलने को तैयार हैं।”

प्रादे44 : बंगाल उपचुनाव लीड कबीर पश्चिम बंगाल उपचुनाव: पुलिस से तीखी बहस के बाद रेजीनगर में हुमायूं कबीर गिरफ्तार रेजीनगर: पश्चिम बंगाल में रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जारी मतदान के बीच वहां स्थित आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के कार्यालय में पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर को पुलिसकर्मियों से तीखी बहस के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रादे13 : कर्नाटक एसआईआर प्राथमिकी बेंगलुरु में 5,698 मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से हटाने के आरोप में दो बीएलए समेत अन्य पर मामला दर्ज बेंगलुरु: कर्नाटक के जयनगर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से 5,698 मतदाताओं के नाम हटाने की मांग करते हुए कथित तौर पर फर्जी फॉर्म-7 आवेदन जमा करने के मामले में दो बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दि26 : न्यायालय पंजाब लीड जांच उच्चतम न्यायालय पंजाब सरकार की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब सरकार की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

अर्थ15 : वीबीजीरामजी सरकार सरकार ने वीबी-जी राम जी के तहत 375 तरह के कामों को मंजूरी दी, दायरा 41 प्रतिशत बढ़ा नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने नए ग्रामीण रोजगार ढांचे के तहत 375 तरह के कार्यों को अधिसूचित किया है। इसमें आजीविका से जुड़े बुनियादी ढांचे, जल सुरक्षा और आपदा की तैयारी पर अधिक जोर दिया गया है। इसके साथ ही पिछले योजना ढांचे की तुलना में अनुमत कामों की सूची में 41 प्रतिशत का विस्तार हुआ है।

अर्थ11 : पीएमआई सेवाएं मजबूत घरेलू मांग से सितंबर में सेवा क्षेत्र की वृद्धि तीन महीने के उच्च स्तर पर नयी दिल्ली: भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि सितंबर में तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। नए ऑर्डर में तेजी के साथ मजबूत घरेलू मांग से क्षेत्र की वृद्धि को समर्थन मिला। मंगलवार को जारी मासिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई।

वि2 : पाकिस्तान त्रिपक्षीय समझौता हूती हमलों के बीच सैन्य बल तैनात करने पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये सहमत इस्लामाबाद: पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को लागू करने तथा हूती विद्रोहियों के हमलों के मद्देनजर खाड़ी देश सऊदी अरब में ‘‘सैन्य बलों और क्षमताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उन्हें तेजी से तैनात करने’’ पर सहमति जताई है।

वि7 : पाक कूटनीति अफगान पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान के बीच मतभेदों के कारण मास्को में हुई वार्ता बिना संयुक्त बयान के समाप्त इस्लामाबाद: अफगानिस्तान पर ‘मास्को फॉर्मेट’ की क्षेत्रीय परामर्श की आठवीं बैठक पाकिस्तानी और अफगान प्रतिनिधिमंडलों के बीच मतभेद के कारण संयुक्त बयान के बिना समाप्त हो गई। मीडिया में आई खबरों में मंगलवार को यह जानकारी दी गयी।

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फर्जी वोटर्स पर किसे फायदा पहुंचाना चाहती है Congress, BJP नेता Sudhanshu Trivedi का विपक्ष पर वार

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी बिना किसी जांच-पड़ताल के उन लोगों को वोट देने का अधिकार देने का समर्थन कर रही है जो अपनी जगह पर मौजूद नहीं हैं, दूसरी जगह चले गए हैं, जिनकी मौत हो चुकी है या जिनके नाम एक से ज़्यादा बार दर्ज हैं। उन्होंने सवाल किया कि पार्टी ऐसे कदमों से किसे फ़ायदा पहुँचाना चाहती है।

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नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान त्रिवेदी ने कहा कि हम साफ़ तौर पर कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि वह किसे फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। बिना किसी जांच-पड़ताल के अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत और डुप्लिकेट वोटरों को वोट देने का अधिकार देकर कांग्रेस किसे फ़ायदा पहुँचाना चाहती है? मैं फिर से कह रहा हूँ—बिना किसी जांच-पड़ताल के अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत और डुप्लिकेट वोटरों को वोट देने का अधिकार देने के पीछे कांग्रेस का क्या मकसद है और वह किसे फ़ायदा पहुँचाना चाहती है?

उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप पर बेबुनियाद दावों से देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने चार पीढ़ियों से परिवार का शासन बनाए रखा है, जिससे "लोकतंत्र का गला घोंटा" गया है। त्रिवेदी ने आगे कहा कि पार्टी ने अब आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) में "घुसपैठ" करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वोटर डुप्लीकेशन (एक ही वोटर का कई जगह नाम होना) के बारे में कांग्रेस के पुराने बयानों का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने पार्टी की बातों में निरंतरता पर सवाल उठाया कि राहुल गांधी खुद और उनके कई सीनियर नेताओं ने कहा है कि कई जगहों पर वोटर डुप्लीकेशन है। अभिषेक मनु सिंघवी भी यही कहते रहे हैं, साथ ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कई अन्य प्रमुख नेता भी। के.सी. वेणुगोपाल भी यही कहते रहे हैं। इसलिए, हम उनसे पूछना चाहते हैं: क्या आप 2016, 2018, 2020 और 2021 में सही थे, या आज सही हैं? कांग्रेस को यह साफ़ करना चाहिए कि क्या वह तब सच कह रही थी या आज सच कह रही है।

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उनके ये बयान INDIA ब्लॉक के विरोध-प्रदर्शन के समय ही आए। इस विरोध-प्रदर्शन में ब्लॉक के नेताओं और समर्थकों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग करते हुए संसद से निर्वाचन सदन तक मार्च किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव आयोग के दफ़्तर के परिसर में जाने से रोका गया, जिसके बाद INDIA ब्लॉक के सांसदों ने EC दफ़्तर के बाहर धरना दिया।

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