CEC Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग पर अड़े Mallikarjun Kharge, केंद्र सरकार को दी चेतावनी

मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर 'इंडिया' गठबंधन के विरोध मार्च के दौरान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर आज़ादी के बाद से नागरिकों को मिले अधिकारों को "छीनने" की कोशिश करने का आरोप लगाया। मार्च के दौरान खड़गे ने चेतावनी दी कि अगर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर खतरा मंडराया, तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि युवा मतदाताओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को मिले अधिकारों पर हमले हो रहे हैं।

इसे भी पढ़ें: Rahul Gandhi को री-लॉन्च करने के लिए Congress फैला रही अराजकता, BJP नेता Sambit Patra का तीखा वार

खड़गे ने कहा कि राजीव गांधी जी ने युवा वोटरों, महिला वोटरों, किसानों और गरीबों को वे अधिकार दिए जो उन्हें आज़ादी के बाद मिले थे। आज मोदी सरकार उन अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज़ादी की लड़ाई से बने इस देश की आज़ादी को सत्ता बनाए रखने के लिए छीनने की कोशिशें हो रही हैं। खरगे ने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वोट देने के अधिकार की रक्षा करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास वोट है, तो लोकतंत्र बचेगा। अगर हमारा लोकतंत्र बचेगा, तो सभी के अधिकारों की रक्षा होगी। संविधान की भी रक्षा होगी।

खरगे ने चुनाव आयोग की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने अपने ही सदस्यों की आपत्तियों को नज़रअंदाज़ किया और चुनाव प्रक्रिया को गलत तरीके से चलाया। उन्होंने कहा कि जब आपके चुने हुए सदस्यों, आपके ही लोगों ने बोलते समय गलती की, तो उन्होंने गलत चुनाव किया और आज हमारे लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने की कोशिश की। सत्ता में बैठे लोगों को पद छोड़ने की चेतावनी देते हुए खरगे ने कहा कि इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। पहले कुर्सी छोड़िए। वरना देश में हंगामा होगा। देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। यह उन्हें मेरी चेतावनी है। उन्होंने आगे कहा, "लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन अपनी आज़ादी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। सरकार को खत्म हो जाना चाहिए।"

इसे भी पढ़ें: Puducherry की Thattanchavady सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, 11 प्रत्याशी मैदान में

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा देना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग से जनता का भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि यह तय है कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा देना होगा; लोगों का चुनाव आयोग से भरोसा उठ गया है। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने CEC की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हट जाना चाहिए। SIR को खत्म कर दिया जाना चाहिए। हटाए गए सभी वोट वोटर लिस्ट में वापस जोड़े जाने चाहिए। इस साज़िश के पीछे की ताकतों का पता लगाने और उन्हें बेनकाब करने के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच होनी चाहिए।

Continue reading on the app

स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली कोर्ट से जमानत, CJP प्रोटेस्ट में मारपीट का है आरोप

पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को स्वतंत्र भारद्वाज को रेगुलर ज़मानत दे दी। उन पर 23 जून को जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के एक व्यक्ति के साथ कथित मारपीट का आरोप था। स्पेशल जज (SC/ST एक्ट) SPS लालर ने भारद्वाज को रेगुलर ज़मानत दी, क्योंकि उन्होंने पाया कि अंतरिम ज़मानत के दौरान लगाई गई शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। उम्मीद है कि कोर्ट आज ही ज़मानत की शर्तों के बारे में विस्तार से आदेश जारी करेगा। इससे पहले, 15 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने भारद्वाज को तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी थी, जिसमें कई सख़्त शर्तें थीं, जैसे कि इस मामले से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट न करना या इंटरव्यू न देना। रेगुलर ज़मानत की अर्ज़ी पर विचार करने से पहले अंतरिम ज़मानत के दौरान उनके व्यवहार पर नज़र रखी जानी थी। 

इसे भी पढ़ें: Abhijeet Dipke तुरंत मांगें माफी नहीं तो RPI करेगी सख्त कार्रवाई, Ramdas Athawale ने दी चेतावनी

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें पुलिस के लगाए गए CCTV कैमरों की फुटेज शामिल थी। भारद्वाज को 23 जून को जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान SC समुदाय के संजय आज़ाद पर कथित हमले के मामले में गिरफ़्तार किया गया था। इससे पहले अंतरिम ज़मानत देते हुए, स्पेशल जज SPS लालर ने भारद्वाज को 50,000 रुपये का ज़मानत बॉन्ड और उतनी ही रकम का श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने हरियाणा राज्य से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी ज़िक्र किया था, जिसमें हत्या के एक आरोपी को ज़मानत मिलने के बाद उसने जीत का जुलूस निकाला था। कोर्ट ने कहा था, "इस तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन, चाहे सड़क पर हो या सोशल मीडिया पर, समाज या कानून-व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है और इससे न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा कम होता है। ज़मानत कोर्ट के भरोसे का प्रतीक है, और यह कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जिसे प्रदर्शित किया जाए।

इसे भी पढ़ें: Chai Par Sameeksha: Misra-Masood क्या बचा पाएंगे UP Congress का वजूद? CJP Protest का क्या असर होगा?

इस मामले में, कोर्ट ने कहा कि आरोपी दस दिन से ज़्यादा समय से कस्टडी में था, जिससे उसे "सोचने-समझने का समय मिला होगा।" कोर्ट ने देखा कि आरोपी से कस्टडी में पूछताछ पूरी हो चुकी थी और इन अपराधों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सात साल की सज़ा हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य चिंता शिकायतकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी की सुरक्षा थी, जिसे सही शर्तों के साथ सुनिश्चित किया जा सकता है। "इस कोर्ट की राय में, पीड़ित की सुरक्षा के लिए एक्ट के तहत ज़िम्मेदारी और पर्सनल लिबर्टी की रक्षा के लिए आर्टिकल 21 के तहत ज़िम्मेदारी के बीच सबसे अच्छा तालमेल आरोपी को कड़ी शर्तों पर तीन हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत पर रिहा करके ही बिठाया जा सकता है। उस दौरान उसके व्यवहार पर नज़र रखी जाएगी और फिर उसी के आधार पर उसकी रेगुलर ज़मानत की अर्ज़ी पर विचार किया जाएगा। 23.06.2026 की घटना के बारे में जो भी फ़ैसला होना है, वह कोर्ट में सबूतों के आधार पर होना चाहिए, न कि पब्लिक में या सोशल मीडिया पर," स्पेशल जज लालर ने 15 सितंबर को आदेश दिया था।

Continue reading on the app