उत्तर प्रदेश Rajya Sabha चुनाव: BJP ने जारी की 8 प्रत्याशियों की सूची

नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए मंत्री धर्मपाल सिंह समेत आठ उम्मीदवारों के नामों की सोमवार को घोषणा की। भाजपा के एक बयान के अनुसार, अन्य सात उम्मीदवार राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्य‍ासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार हैं। बयान में कहा गया कि इन आठ उम्मीदवारों के नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम इस सूची में नहीं है। वह भाजपा के उन सदस्यों में शामिल हैं जिनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने सामाजिक, क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों में संतुलन को ध्यान में रखते हुए इन आठ उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी है।

भाजपा के एक नेता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘सूची में तीन उम्मीदवार सवर्ण समुदायों से हैं, जिनमें राधाकांत ओझा और गोपी कृष्ण पांडेय शामिल हैं और दोनों ब्राह्मण हैं। दो उम्मीदवार महिलाएं हैं, तीन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से और दो अनुसूचित जाति से हैं।’’ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीट और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है।

इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बी. एल. वर्मा, सीमा द्विवेदी, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के रामजी गौतम शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की राज्यसभा सीट भी 11 सितंबर से रिक्त है। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद 11 सितंबर को इस्तीफा दिया था, जो उसी दिन प्रभावी हुआ।

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Supreme Court के नोटिस के बाद Rahul Gandhi का CEC Gyanesh Kumar पर हमला, लगाए गंभीर आरोप

वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) को लेकर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए जाने के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने सोमवार को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर लिया। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और लोकतंत्र पर आपराधिक हमले (जैसा कि उन्होंने इसे बताया) में शामिल अन्य सभी लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सांसद गांधी ने कहा कि कुमार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के प्रमुख ने जानबूझकर और गैर-कानूनी तरीके से 'फॉर्म 6' में बदलाव किया, जिसे उन्होंने एक स्थापित तथ्य बताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म X (पहले ट्विटर) पर कहा kf अब यह बात बिना किसी शक के साबित हो चुकी है कि ज्ञानेश कुमार ने गैर-कानूनी और एकतरफा तरीके से 'फॉर्म 6' में बदलाव किया। यह इस बात का एक और सबूत है कि उन्होंने BJP की मदद करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उन्हें और हमारी लोकतंत्र पर हुए इस आपराधिक हमले में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

गांधी की यह टिप्पणी तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में कुमार के फैसलों को चुनौती दी गई थी; आरोप है कि उन्होंने ये फैसले दो चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी - की मंज़ूरी के बिना लिए थे। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया गया था। यह नोटिस तीन जजों की बेंच ने जारी किया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना शामिल थे।

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याचिका में कहा गया, "निर्देश दिया जाए कि प्रतिवादी नंबर 3 (CEC) इस याचिका की अंतिम सुनवाई तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर काम न करें; निर्देश दिया जाए कि इस दौरान आयोग का कामकाज प्रतिवादी नंबर 4 (सुखबीर सिंह संधू) और 5 (विवेक जोशी) के सर्वसम्मत फैसले से चलाया जाए; और निर्देश दिया जाए कि खाली पद पर कोई भी नियुक्ति एक ऐसी समिति की सिफारिश पर की जाए जिसमें भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हों।" 

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