Pargat Singh ने AAP सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, CBI जांच को लेकर दी चेतावनी

पंजाब कांग्रेस प्रमुख परगट सिंह ने सोमवार को राज्य प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और अधिकारियों को सरकार का साथ देने के खिलाफ चेतावनी दी। यह चेतावनी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद आई है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को लिखे गए पत्रों से जुड़े मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने को कहा गया था।

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ANI से बात करते हुए, सिंह ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर निशाना साधा और पार्टी व उसके सदस्यों को "ढोंग" करार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कार्यालय भी जांच के दायरे में है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी BJP ने अपनी 'B-टीम' के तौर पर बनाई थी, लेकिन मकसद ऐसे कड़े कानून बनाना था कि चाहे कोई मंत्री हो या वरिष्ठ अधिकारी, भ्रष्टाचार में शामिल कोई भी व्यक्ति अपने आप जेल पहुंच जाए। आज स्थिति यही है। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों से जुड़ा पूरा मामला एक ढोंग है। मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम भी भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है, जिन्हें पहले प्रवर्तन निदेशालय ने भी उठाया था।

उन्होंने AAP विधायकों और पंजाब के DGP, मुख्य सचिव और दूसरे मंत्रियों समेत संबंधित अधिकारियों को आगाह किया कि उनकी नाव डूबने वाली है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी हालत में सत्ता में बैठे अधिकारियों को राज्य की जनता को नतीजों का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं विधायकों और सभी अधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूँ कि यह नाव डूबने वाली है। दिल्ली के ये लोग सब कुछ लूट लेंगे। मैं DGP, मुख्य सचिव और उनके सभी विधायकों और मंत्रियों को चेतावनी दे रहा हूँ। जब सरकार दबाव में आएगी तो वे खुद को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पंजाब की जनता को नतीजों का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।

पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राज कुमार वेरका ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बिगड़ती कानून-व्यवस्था, पुलिस की मनमानी और बड़े पैमाने पर हो रही वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने राज्य प्रशासन पर आरोप लगाया कि जब लोग सवाल उठाते हैं, तो उनके साथ "थर्ड-डिग्री जैसा बर्ताव" किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को पुलिस की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है।

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उन्होंने कहा कि पंजाब के खजाने की भारी लूट का पर्दाफाश होने वाला है। चाहे कानून-व्यवस्था की स्थिति हो, जिसमें गोलियां चल रही हैं, या फिर ड्रग्स का मुद्दा, लोग गंभीर सवाल उठा रहे हैं। लोगों को पंजाब सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, तो कथित तौर पर उनके साथ थर्ड-डिग्री जैसा बर्ताव किया जाता है। पुलिस उन्हें पीटती है और फिर उनकी हालत और खराब कर देती है। यह एक नाकाम और बेकार सरकार है। इस सरकार को जाना होगा।

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नया फॉर्म-6 हमने अप्रूव नहीं किया, CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसने नए वोटरों को रजिस्टर करने के लिए चुनाव आयोग (EC) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी बदले हुए फॉर्म 6 को मंज़ूरी नहीं दी है। कोर्ट की यह टिप्पणी उस विवाद के संदर्भ में आई है जो 2025 में इस फ़ॉर्म में जोड़े गए एक एनेक्ज़र (अतिरिक्त दस्तावेज़) को लेकर खड़ा हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद पर 28 सितंबर को दिए गए एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा था कि 'फॉर्म 6' के साथ लगे घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट रिकॉर्ड की जांच करके यह पता लगाना चाहता है कि बदलाव किसने किए हैं। उन्होंने कहा संशोधित फॉर्म 6 को हमने मंज़ूरी नहीं दी है, यह बात बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए।

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उन्होंने कहा जब रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, तो हम देखना चाहेंगे कि फॉर्म 6 में बदलाव किसने किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए। बेंच ने कहा कि जब तक जवाब नहीं मिल जाता, तब तक वह यही मानकर चलेगी कि चुनाव आयोग के फैसले कानून के मुताबिक थे। CJI कांत ने कहा रिपोर्ट सही हो सकती है या गलत, लेकिन हम उसके आधार पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते... हमें उनके जवाब का इंतज़ार करना होगा।

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फॉर्म 6 से जुड़ा विवाद क्या है

इस विवाद की मुख्य वजह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक अतिरिक्त घोषणा (डिक्लेरेशन) है। इसके तहत नए वोटर्स को SIR प्रक्रिया के दौरान खुद को, या अपने माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी को पिछली वोटर लिस्ट से जोड़ने वाली जानकारी देनी होती है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस अतिरिक्त ज़रूरत पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी चिंता यह थी कि फॉर्म 6, 'रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के तहत तय किया गया एक कानूनी फॉर्म है और नियमों में औपचारिक बदलाव किए बिना इसमें कोई प्रभावी बदलाव नहीं किया जा सकता। इस विवाद की शुरुआत EC के जून 2025 के SIR आदेश से हुई, जिसमें रिविज़न प्रक्रिया के दौरान नए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा (जिसे एनेक्शर D कहा जाता है) की ज़रूरत बताई गई थी। हालांकि, जिस ज़रूरत की अब जांच हो रही है, वह बाद में ऑनलाइन 'फॉर्म 6' की प्रक्रिया में शामिल की गई थी। जुलाई 2026 में शुरू की गई इस प्रक्रिया में आवेदकों से कहा गया था कि वे खुद को, या अपने माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी को पिछली SIR वोटर लिस्ट से जोड़ने वाली जानकारी दें। यह समय इसलिए अहम हो गया है क्योंकि यह ऑनलाइन ज़रूरत, सुप्रीम कोर्ट के बिहार SIR पर 27 मई को आए फैसले के कुछ हफ़्ते बाद लागू की गई थी। चुनाव आयोग का कहना है कि 'फॉर्म 6' में कोई बदलाव नहीं किया गया था और SIR से जुड़ा डिक्लेरेशन (घोषणा-पत्र) एक अतिरिक्त ज़रूरत थी। सितंबर में दिए अपने बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस डिक्लेरेशन को सही ठहराया था और 'रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के तहत तय किए गए फ़ॉर्म "नॉन-SIR" समय के दौरान भी लागू रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा था?

27 मई के अपने फ़ैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR (विशेष पुनरीक्षण अभ्यास) कराने के चुनाव आयोग के अधिकार को सही ठहराया और इस प्रक्रिया के लिए तय किए गए डॉक्यूमेंटेशन फ़्रेमवर्क की समीक्षा की। कोर्ट ने कहा कि SIR के लिए 'फ़ॉर्म 6' को ज़रूरी तौर पर शब्दशः (जैसा लिखा है, वैसा ही) लागू नहीं किया जा सकता और कहा कि चुनाव आयोग के पास ऐसी प्रक्रिया के लिए सही डॉक्यूमेंटेशन फ़्रेमवर्क बनाने का कुछ हद तक बचा हुआ अधिकार है। हालांकि, कोर्ट ने साफ़ किया कि यह अधिकार "असीमित नहीं" है और कहा कि कानूनी फ़्रेमवर्क से किसी भी तरह के बदलाव का SIR के मकसद से तार्किक संबंध होना चाहिए।

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