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Budget में Kerala को AIIMS नहीं, बस निराशा मिली: KC वेणुगोपाल का केंद्र पर बड़ा हमला

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय बजट 2026-2027 की कड़ी आलोचना करते हुए इसे "केरल के लिए घोर निराशा" बताया और आरोप लगाया कि यह आम जनता के बजाय बड़े कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से केरल के लिए कोई विशेष घोषणा न होने पर सवाल उठाया, खासकर राज्य में एम्स की स्थापना के लंबे समय से लंबित वादे का। उन्होंने कहा कि केरल के लिए क्या घोषणा की गई है? केरल के लिए घोर निराशा। पिछले दस वर्षों से वे केरल को एम्स देने का वादा कर रहे हैं। इस बजट में केरल के लिए एम्स का कोई जिक्र नहीं है।
 

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वेणुगोपाल ने बजट के उद्देश्य पर भी व्यापक हमला करते हुए दावा किया कि यह आम नागरिकों की चिंताओं को संबोधित नहीं करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता के लिए नहीं है। यह बड़े कॉरपोरेट घरानों का बजट है। बजट को सारहीन बताते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि लोग इस बजट का स्वागत कैसे कर सकते हैं? इसमें कुछ भी नहीं है। यह बजट पूरी तरह खोखला है। इससे पहले दिन में, वेणुगोपाल ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना करते हुए इसे एक दिशाहीन सरकार का बेजान, भावनाहीन बजट बताया, जो आम भारतीयों के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा है और उनके गृह राज्य केरल के लिए कुछ खास नहीं करता है।

X पर साझा की गई एक पोस्ट में, वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार का यह रवैया उसी प्रवृत्ति को जारी रखता है जो पिछले सत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को समाप्त करने के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने लिखा कि एक दिशाहीन सरकार का बेजान, भावनाहीन बजट। जो पिछले सत्र में MGNREGA को समाप्त करने के साथ शुरू हुआ था, वह 'वित्तीय अनुशासन' के नाम पर बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं में कटौती के साथ आगे बढ़ रहा है।
 

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कांग्रेस नेता ने बढ़ती बेरोजगारी, गिरते जीवन स्तर और मध्यम वर्ग पर बढ़ते वित्तीय दबाव को उन प्रमुख क्षेत्रों के रूप में उजागर किया, जहां बजट विफल साबित हुआ है। वेणुगोपाल ने कहा, “इस सरकार को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। लोगों का जीवन स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। बेरोजगारी अपने चरम पर है और जीवन स्तर इतना नीचे कभी नहीं गिरा। अस्थिर बाजार के कारण मध्यम वर्ग बुरी तरह प्रभावित है और कल्याणकारी सुरक्षा जाल धीरे-धीरे नष्ट होता जा रहा है।”

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