होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others Himachal Pradesh Weather Alert: 1 फरवरी से भारी बारिश-बर्फबारी, IMD ने जारी किया तूफानी हवाओं का अलर्ट
prabhasakshiभारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से बारिश और हिमपात का एक नया दौर शुरू होने का पूर्वानुमान लगाया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में तापमान में काफी गिरावट आने की संभावना है। शिमला स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, शनिवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में राज्य भर में शुष्क मौसम रहा। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग सामान्य रहा, जबकि कई स्टेशनों पर अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।
इसे भी पढ़ें: Omar Abdullah ने Uttarakhand CM Dhami को मिलाया फोन, देहरादून में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमले का आरोपी गिरफ्तार
सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल और स्पीति के तबो में -10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तरी अफगानिस्तान के ऊपर स्थित है, जबकि एक अन्य प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण मध्य पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। इन प्रणालियों के प्रभाव से, 2 फरवरी की रात से उत्तर-पश्चिमी भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके बाद 5 फरवरी की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है।
पूर्वानुमान के अनुसार, 31 जनवरी और 6 फरवरी को उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 1 फरवरी को राज्य भर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है, जबकि 2 और 3 फरवरी को कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा हो सकती है। 4 और 5 फरवरी को शुष्क मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के बाद तापमान में भारी गिरावट की चेतावनी भी दी है। न्यूनतम तापमान में 2-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और अधिकतम तापमान में अगले दो से तीन दिनों में 4-8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
इसे भी पढ़ें: Himachal पर मौसम की मार! भारी Snowfall से Cold Wave का सितम, 600 से ज़्यादा सड़कें बंद
1 फरवरी के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की गई है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ गरज और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली, और 60 किमी प्रति घंटे तक की पहुंचने वाली तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। पूर्वानुमान अवधि के शेष दिनों के लिए कोई बड़ी मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है।
Yes Milord |सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, देश की सभी लड़कियों पर होगा असर
पीरियड्स को लेकर समाज की सोच बदली है लेकिन आज भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। स्कूलों में आज भी छात्राओं को झिझक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस दौरान आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स के दौरान छात्राओं को क्लास तक छोड़नी पड़ती है। छात्राओं की इसी पीड़ा को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्राओं की गरिमा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों को बड़ा आदेश जारी किया। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आप छात्राओं को फ्री में बायोडिग्रेडेबल सेंट्री पैड्स दिए जाएंगे। अगर प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता तक रद्द कर दी जाएगी।
इसे भी पढ़ें: Delhi High Court का बड़ा फैसला, Revenue Secretary के खिलाफ CAT का Contempt Order किया रद्द
पीरियड में स्वच्छता मौलिक हक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म के दौरान साफ और सुरक्षित साधनों की कमी एक बच्ची की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मासिक धर्म से जुड़ा स्वास्थ्य अधिकार भी शामिल है। सुरक्षित सुविधाएं न मिलने पर कई बच्चियां स्कूल नहीं जा पातीं या असुरक्षित तरीके अपनाती हैं। इससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा, पीरियड किसी वाक्य को खत्म करने के लिए हो न कि लड़कियों की स्कूली शिक्षा। मासिक धर्म सामग्री की कमी, स्कूलों में लड़कियों की समान भागीदारी को असंभव बना देती है, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में भागीदारी प्रभावित होती है। शिक्षा का अधिकार एक 'गुणक अधिकार' है, जो अन्य मानवाधिकारों के प्रयोग को संभव बनाता है। फ्री शिक्षा में वे सभी खर्च शामिल है जो किसी बच्चे को शिक्षा पूरी करने से रोकते हैं।
फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। कोर्ट ने अपने फैसले में मासिक धर्म स्वास्थ्य को जीवन का अधिकार घोषित किया और कहा, पीरियड एक सेंटेंस (वाक्य) को खत्म करे तो ठीक है, लेकिन लड़कियों की एजुकेशन को नहीं। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुंच न होना, न सिर्फ गरिमा और निजता के अधिकार को छीनता है, बल्कि इस वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ने या बार-बार अनुपस्थित रहने को मजबूर होती हैं।
इसे भी पढ़ें: Half Encounter Cases को लेकर Allahabad High Court ने UP Police को लगाई जबरदस्त फटकार, कहा- ''दंड अदालत देगी, पुलिस नहीं''
बच्चियों ने स्कूल ही छोड़ दिए
अदालत ने कहा कि मेस्टरुअल हेल्थ के अधिकार को जीवन का अधिकार घोषित करने वाला फैसला सिर्फ विधि व्यवस्था के हितधारकों के लिए नहीं है। यह उन क्लासेज के लिए भी है जहां लड़किया मदद मांगने में झिझकती है। यह उन टीचरों के लिए है जो सहायता करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से विवश है। यह उन पैरंट्स के लिए है जो अपनी चुप्पी के प्रभाव को नहीं समझते, और उस समाज के लिए है जो अपनी प्रगति को इस बात से मापे कि वह सबसे अधिक असुरक्षित लोगों की रक्षा कैसे करता है। हम हर उस बच्ची से बात करना चाहते है जो सिर्फ इसलिए स्कूल से अनुपस्थित हो गई क्योंकि उसके शरीर को बोझ समझा गया, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी।
समान अधिकार
पिछले साल नवंबर में हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में 3 महिला सफाई कर्मियों से पीरियड्स के सबूत के तौर पर सैनिटरी पैड्स की तस्वीरें मांगी गई थीं। वहीं से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जरूरी है कि अब बहस केवल स्कूलों तक सीमित न रहे। पीरियड्स को लेकर असहजता महिलाओं की प्रगति में हर कदम आड़े आती है। कई बार इस वजह से उन्हें आगे बढ़ने के समान मौके भी नहीं मिल पाते। हालांकि कुछ राज्यों में मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान है।। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं, सहज जैविक प्रक्रिया है। इसके बावजूद इसे शर्म, संदेह और अपमान से जोड़ा जाता है। एक लड़की से उम्मीद की जाती है कि वह पीरियड्स के दर्द को बताए नहीं, सहन करे। ऐसी परंपराएं आज भी जीवित हैं, जहां मासिक धर्म से गुजर रही महिला को अलग-थलग रहना पड़ता है। सदियों से यह बात बैठा दी गई है कि उन्हें पीरियड्स पर बात नहीं करनी। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को संवैधानिक अधिकार बताकर इसी संकोच को तोड़ने की कोशिश की है। जब छात्राएं स्कूलों में बिना झिझक के सैनिटरी नैपकिन मांग सकेंगी, तो परिवर्तन समाज में भी दिखेगा।
.jpg)
