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IRGC पर एक्शन से भड़का ईरान, European Union को दी सीधी चेतावनी, भुगतने होंगे परिणाम

ईरान ने आईआरजीसी को आतंकवादी समूह घोषित किए जाने के बाद यूरोपीय संघ पर करारा जवाब दिया। करारा जवाब देते हुए ईरान ने कहा है कि वह उन यूरोपीय संघ के देशों की सेनाओं को आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल करेगा, जिन्होंने आईआरजीसी को आतंकवादी समूह घोषित किया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूरोपीय संघ निश्चित रूप से जानता है कि इस्लामी सलाहकार सभा के प्रस्ताव के अनुसार, उन देशों की सेनाओं को आतंकवादी संगठन माना जाता है जिन्होंने इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर के खिलाफ यूरोपीय संघ के हालिया प्रस्ताव में भाग लिया है। इसलिए, इसके परिणाम उन यूरोपीय देशों को भुगतने होंगे जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है। ईरान ने कहा है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद यूरोप को मूर्खतापूर्ण कृत्य के परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

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दिल्ली दौरे पर आए फिलिस्तीनी विदेश मंत्री वर्सेन अघाबेकियन शाहिन ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता सभी के लिए चिंता का विषय है। फिलिस्तीनी मंत्री अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव और गाजा शांति के विषय पर बोल रहे थे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को अमेरिकी नौसेना का एक विध्वंसक पोत इजरायल के इलात बंदरगाह पर पहुंचा। रिपोर्ट में सैन्य सूत्रों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी गई है। यह घटनाक्रम वाशिंगटन और ईरान के बीच तनाव के बीच हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्र और जॉर्डन के साथ इजरायल की सीमाओं के पास, अकाबा की खाड़ी पर स्थित दक्षिणी बंदरगाह पर विध्वंसक पोत का आगमन पूर्व नियोजित था और अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के बीच चल रहे सहयोग का हिस्सा है।

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तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से कहा कि तुर्की ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस बात पर जोर दिया कि तुर्की ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव कम करने और मुद्दों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। 

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एनएसई आईपीओ को सेबी से मिली अंतिम मंजूरी, अब डीआरएचपी पर होंगी निवेशकों की निगाहें

मुंबई, 30 जनवरी (आईएएनएस)। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उसे सेबी से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है।

देश के सबसे बड़े एक्सचेंज एनएसई का आईपीओ एक दशक से अधिक समय से को-लोकेशन केस और अन्य बाधाओं के कारण रुका हुआ है।

सेबी से मंजूरी मिलने के बाद अब आईपीओ को बाजार में उतारना काफी हद तक एनएसई पर निर्भर करता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनएसई मार्च के अंत तक अपने लिस्टिंग दस्तावेजों का मसौदा (ड्राफ्ट पेपर) दाखिल करने की योजना बना रहा है और आईपीओ दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और कानूनी फर्मों के साथ बातचीत कर रहा है।

अब निवेशकों की निगाहें ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) पर होंगी, जिसमें आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी होगी।

एनएसई के चेयरपर्सन श्रीनिवास इंजेती ने कहा,“हमें अपने आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिलने पर बेहद खुशी है। यह हमारी विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एसईबीआई की मंजूरी के साथ, हम अपने सभी पक्षकारों के लिए मूल्य सृजन का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं।”

उन्होंने बयान में आगे कहा, यह मंजूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग और भारतीय पूंजी बाजारों के मार्गदर्शक के रूप में एनएसई के प्रति विश्वास को भी मजबूत करता है।

एनएसई 2016 से अपने शेयरों को सूचीबद्ध करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, इसकी को-लोकेशन सुविधा और व्यापक शासन संबंधी मुद्दों से जुड़ी नियामक जांचों के कारण यह योजना रुकी हुई है।

एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीषकुमार चौहान इस महीने अपने परिवार के साथ तिरुपति गए और भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में पूजा-अर्चना कर एक्सचेंज, इसके सदस्यों, शेयरधारकों और देश के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान चौहान ने कहा कि उन्होंने एनएसई की भलाई और राष्ट्र के व्यापक विकास के लिए प्रार्थना की।

इससे पहले, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा था कि एनएसई को इस महीने के भीतर अपने आईपीओ के लिए मंजूरी मिल सकती है।

--आईएएनएस

एबीएस/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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