वोटर लिस्ट में बदलावों पर संग्राम: EC-SIR विवाद के बीच CWC बैठक में कांग्रेस ने रखी 5 बड़ी मांगें, चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

देश के राजनीतिक गलियारों में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में मुख्य विपक्षी दल ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

पार्टी ने आरोप लगाया है कि संस्थाओं पर दबाव बनाकर मतदाताओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके विरोध में अब कांग्रेस ने खुलकर आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए सरकार के सामने पांच सूत्रीय मांगें रखी हैं।

चुनाव आयोग और सरकार पर खरगे का तीखा हमला
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में षड्यंत्रकारी तरीके से लोकतंत्र की नींव को खोखला किया गया है।

खरगे ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने मताधिकार को लोकतंत्र की सबसे मौलिक चीज बताया था, लेकिन आज अफसर सरकार के इशारे पर मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम काट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी को बताए चुपचाप फॉर्म 6 के नियमों में बदलाव कर दिए गए, जो पूरी तरह से गैरकानूनी हैं।

कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के सामने रखी गई 5 बड़ी मांगें
चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के समक्ष निम्नलिखित पाँच प्रमुख मांगें रखी हैं:-

1. मतदाता सूची में किए जाने वाले हर बड़े बदलाव का पूरा डेटा सार्वजनिक किया जाए।
2. जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें इसकी पूरी जानकारी दी जाए और उन्हें अपनी बात रखने या अपील करने का उचित अवसर मिले।
3. सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और उससे संबंधित जरूरी डेटा एक आसान फॉर्मेट में समय पर उपलब्ध कराया जाए।
4. जिन निर्वाचन क्षेत्रों या इलाकों में गंभीर विसंगतियों के प्रमाण सामने आएं, वहां एक स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराई जाए।
5. चुनाव प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा और फैसलों में ऐसी पारदर्शिता हो जिससे यह स्पष्ट रहे कि कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जा रही है।

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प
अपने संबोधन और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी इस पूरे मुद्दे को किसी चुनाव की हार-जीत के रूप में नहीं देख रही है। यह लड़ाई देश के संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। कांग्रेस का मानना है कि हर मतदाता को यह पूरा भरोसा होना चाहिए कि उसका वोट सुरक्षित है और लोकतंत्र में सबसे ताकतवर इकाई देश का आम नागरिक ही है।

राजनीतिक और चुनावी निहितार्थ
इस पूरी बैठक और पांच सूत्रीय मांगों के जरिए कांग्रेस ने आगामी चुनावी माहौल में सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की बड़ी रणनीति बनाई है। पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर चुनावी पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर बहस को और तेज करना चाहती है।

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दिल्लीवासियों को मिली बड़ी सौगात: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बारापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर-मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन

Amit Shah Inaugurates Barapullah Corridor: दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। दरअसल राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तैयार बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास का आज 29 सितंबर मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन कर दिया।

इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने बधाई देते हुए लोगों को संबोधित किया।  

ऐसा कहा जा रहा है कि बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर के शुरू हो जाने से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच लोगों का आवागमन आसान बनेगा। इसके साथ ही लोगों को मयूर विहार से AIIMS तक करीब 10 किलोमीटर का सिग्नल-फ्री रास्ता मिलेगा।  

कॉरिडोर 4.9 किलोमीटर लंबा

बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर को सराय काले खां से मयूर विहार फेज-1 तक तैयार किया गया है। इसकी मुख्य लंबाई 3.5 किलोमीटर है, जबकि रैंप और लूप को जोड़ने के बाद इसकी कुल लंबाई करीब 4.9 किलोमीटर हो जाती है।

6 लेन वाले इस कॉरिडोर में दोनों तरफ तीन-तीन लेन बनाई गई हैं। कॉरिडोर को केवल वाहनों के लिए ही नहीं बल्कि पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें साइकिल ट्रैक और फुटपाथ की सुविधा भी दी गई है।  

#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah inaugurates the Barapullah Phase-3 corridor in Delhi today. This corridor will provide connectivity between East Delhi and South Delhi. pic.twitter.com/HQ20fRNPCX

— ANI (@ANI) September 29, 2026

सफर में 25 मिनट की होगी बचत

इस कॉरिडोर के शुरू हो जाने से मयूर विहार फेज-1 और नोएडा से AIIMS तक करीब 10 किलोमीटर का सिग्नल-फ्री कॉरिडोर की सुविधा मिलेगी। इससे दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के बीच सफर करने वाले लोगों को कई ट्रैफिक सिग्नलों से राहत मिलने की संभावना है।

व्यस्त समय में इस रूट पर यात्रा के दौरान करीब 20 से 25 मिनट तक की बचत होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा INA और IIT दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है।

दिल्ली का विकास ठप कर दिया-सीएम रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी परियोजना को पूरा होने पर अधिकारियों और संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना की।  सीएम रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री के पहुंचने से पहले कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिल्ली का विकास ठप कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने यह पुलिस रोक कर रखा हुआ था।  

इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था, पैसा मिलने के बाद भी उस सरकार ने  काम को पूरा नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद तमाम झंझट दूर किए गए और काम को आगे बढ़ाया गया आज इसे जनता को समर्पित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अगले 5 साल में आप सब के सहयोग से इतना काम कर देंगे इतने विकास कार्य कर देंगे जो पिछली सरकार ने 50 साल में भी नहीं किए होंगे।

VIDEO | Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) attends inauguration of Barapullah Phase-III corridor.

She says, "This project was sanctioned in 2014. It involved constructing an 11-kilometre elevated corridor from Mayur Vihar to Sarai Kale Khan. The government that was in power in… pic.twitter.com/k585TRMSjC

— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2026

परियोजना का निर्माण करीब 11 साल से चल रहा-PWD मंत्री प्रवेश वर्मा

PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि  इस परियोजना का निर्माण करीब 11 साल से चल रहा था। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के कुछ समय बाद उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और लंबित कामों की स्थिति को समझा। उनके अनुसार, परियोजना में कई NOC और जरूरी अनुमतियों से जुड़े मामले लंबित थे। इन्हें दूर करने के बाद निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया।

उन्होंने आगे कहा कि यह केवल एक पुल का शुभारंभ नहीं है, यह दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से बनने वाली उस योजना का भी शुभारम्भ है जिसे, पिछ्ली सरकार ने रोक कर रख दिया था।

सबसे पहले मैंने पुल का निरीक्षण किया-प्रवेश वर्मा

हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले मैंने इस पुल का निरीक्षण किया था, तब अधिकारियों ने कहा था कि पहली बार कोई मंत्री है जो इस पुल को निरिक्षण करने आया है, पिछली सरकार में यहां कोई देखने तक नहीं आया।

इससे पहले की सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में सोते थे और कोई देखने तक नहीं जाता था कहां क्या काम हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री व दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लगातार दिल्ली का विकास हो रहा है।

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